कर्णाली प्रदेश सरकारले गत साउन ३२ गते एकै पटक १११ कर्मचारीको सरुवा गर्यो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, योजना आयोगदेखि लोकसेवा आयोगसम्मका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको थियो ।
ऐन कानुनको बर्खिलाप गरी मनलाग्दी ढङ्गले कर्मचारी चलाइएको भन्दै कर्मचारी संघ संगठनहरुले विरोध गर्न थालेका छन् । सरुवा गरिँदा कानुन मन्त्रालयका ५ जना कर्मचारी,प्रदेश सभाका तीन तीन,अर्थ मन्त्रालयका चार,उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यो मन्त्रालय मातहतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका धेरै कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयका मात्रै ७ जना कर्मचारीको सरुवा भएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका ५, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ६, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ७ गरी विभिन्न मन्त्रालय,निकायका १११ कर्मचारी चलाइँदा कर्मचारी सरुवा मापदण्ड विपरीत, मनलाग्दी र राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएको भन्दै कर्मचारीतन्त्रभित्र व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ ।
बिज्ञापन
सरुवा गरिँदा दुई वर्ष समयावधि नपुगेका १८ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले केही कर्मचारीलाई ५–६ वर्षदेखि नचलाइएको तर केहीलाई दुई महिनामै त केहीलाई वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन ।
बिज्ञापन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयका शाखा अधिकृत युवराज न्यौपाने, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव खुम प्रसाद सुवेदी, शिक्षा विकास निर्देशनालयका चुडामणी काफ्लेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बुढा लगायतका १६ जना कर्मचारीहरू लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । यस्तै कम्प्युटर अधिकृत सन्दिप शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत (छैटौं) दलबहादुर बुढा, प्रदेश लोक सेवा आयोगका शाखा अधिकृत सुरेन्द्र सिंह, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तथ्याङ्क अधिकृत तेज बहादुर दर्लामी, यातायात सेवा व्यवस्था कार्यालय जुम्लाका प्रशासकीय अधिकृत (छैटौं) लोक बहादुर महत, प्रदेश अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत (छैटौं) गणेश सुनार, सम्झना खड्का, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णा विक, वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत सिता विसी लगायतका कर्मचारी लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा छन्,उनीहरुलाई चलाइएको छैन ।
यसरी एउटै कार्यालयमा ६ बर्षभन्दा बढी समयदेखि बसिरहेका कर्मचारी नचलाइएको,केहीलाई दुई महिनामै त केहीलाई वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिएसँगै प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० विपरीत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।
बिज्ञापन
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २४ को उपदफा (३)को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा बाहेक कुनै कर्मचारीले एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि दुई वर्षको समयावधि पूरा गरेको हुनुपर्ने र त्यसभन्दा अगाडि सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्थालाई मिचेर सरुवा गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुसमक्ष कानुन विपरीत भएका सरुवा बदर गर्न माग गर्दै उजुरी दिएको हो ।
यो सरुवाप्रति निजामती कर्मचारी युनियन सुर्खेत,नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
