कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई उठबस गराउन मिल्छ ? कुन ऐन‑कानुनमा छ,सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई उठबस गराउन पाउने प्रावधान ? यसो गरिनु नागरिकमाथिको अपमान हो वा होइन ? संसद भवनकै छेउमा दैनिक नागरिकको मानमर्दन गर्ने कार्य भइरहेको छ । जहाँ सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीलाई तीन पटक उठबस गराइन्छ । दैनिक १५ जनाभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई त्यहाँ तीन पटक उठबस गराइन्छ । २१ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर सेवाग्राहीलाई दिन नसक्ने, प्रर्याप्त बजेट हुँदा समेत मास प्रिन्टर खरिद गर्न नसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले उल्टै निजामती सेवा ऐनको बर्खिलाप,नागरिकमाथि अपमान हुने गरी गरी सेवाग्राहीलाई उठबस गराउदैं आएका छन् ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय नक्कली लाइसेन्सधारीमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले कारवाही तिव्र पारेसँगै लाइसेन्स इन्भ्यालिड (रद्ध) गरिदिनुप¥र्यो भन्दै निबेदन बोकेर मिनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग धाउने सेवाग्राहीलाई कारवाही र सचेतनास्वरुप तीन पटक कान समाएर उठबस गराइँदै फिर्ता पठाउने गरिएको हो । जबकी कुनै सेवाग्राहीलाई यसरी उठबस गराउने अधिकार ती कर्मचारीसँग छैन् ।
बिज्ञापन
यसरी उठबस गरेर फर्किएका कर्मचारी,प्रहरीहरुले नै यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिव मुकेश रेग्मीले नागरिकको अपमान गर्ने काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिव तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मी संयोजकत्वमा विभागकै शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आइटी इन्जिनियर बोधराज बराल र सिआइबीका डिएसपी तपनकुमार दाहाल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।
बिज्ञापन
उक्त समितिले पछिल्लो ८ बर्षको अवधिमा १ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स अवैध तरिकाले प्रतिवेदन तयार पारेसँगै र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले समेत बिचौलियादेखि यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएपछि फेक लाइसेन्स पाएकाहरू आफ्नो लाइसेन्स खारेज गराउन विभाग धाउन थालेका हुन् । उनीहरुको निवेदन पछि यातायात व्यवस्था विभागका आइटी निर्देशक मुकेश रेग्मीले अब आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्ने वचनवद्धतासहित तीन पटक कान समाएर उठबस गराएपछि नक्कली लाइसेन्स रद्ध गरिदिने गरेका छन् । यसरी हालसम्म १२ सयभन्दा बढीले नक्कली लाइसेँस इनभ्यालिड (रद्ध) गरिसकेका छन् ।
बहालवाला निजामती कर्मचारी,प्रहरी र सेनामाथि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा मुद्दा चल्दा जागिर नै धरापमा पर्ने, बढुवासहितको वृत्ति विकासमा असर पर्न सक्ने, जेल नै जानुपर्ने भन्दै नक्कली लाइसेन्सबाहक सरकारी कर्मचारीहरू सरेन्डरको निवेदन पुगेर प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान विभागदेखि यातायात व्यवस्था विभागमा पुग्ने गरेको छन । नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा अनुसन्धानले तीव्रता पाएसँगै, सरकारी कर्मचारीहरूले धमाधम सरेन्डर गर्न थालेका हुन । यातायात व्यवस्था विभागमा कतिपय बहालवाला निजामती,प्रहरी,सेनाहरु,ड्रेसमै नक्कली लाइसेन्स इनभ्यालिडको निवेदन बोकेर आउने गरेको र उनीहरुलाई समेत तीन पटक उठबस गराएर इनभ्यालिड गरिदै आएको जनाएको छ ।
सन्तोष रिमालको नाममा जारी भएको ०६‑३७३७३४ बर्ग (ए),कृष्ण कुमार सुनुवारको नाममा जारी भएको ००६९३३६९ बर्ग (ए),भाष्कर न्यौपानेको नाममा जारी भएको ०६‑०४३८०५ बर्ग(ए),सुमन खड्काको नाममा जारी भएको ०६‑४७३६१६ बर्ग (ए),ज्ञानबहादुर तमाङ्गको नाममा जारी भएको ०१‑०६‑०००२३९८४ बर्ग (बी),देवबहादुर मगरको नाममा इस्युभएको ०६‑३८३३१८ बर्ग (बी),दिपेश लामाको नाममा इस्यु भएको लाइसेन्स ०६‑१३०१९१ बर्ग (बी),खेमराज सुनुवारको नाममा जारी भएको ए बर्गको लाइसेन्स नम्बर ०६‑४२३०००,अम्बिर श्रेष्ठको नाममा इस्यु भएको बर्ग ए,बीको लाइसेन्स नम्बर ०६‑३९२०६९ लगायतका १२ सयभन्दा लाइसेन्स खारेज गरिपाउँ भनी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन परेसँगै विभागले ती नक्कली लाइसेन्सधारीलाई उठबस गराई उनीहरुको निवेदन अनुसार इनभ्यालिड (रद्ध) गरिदिँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय नक्कली लाइसेन्सधारीमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले कारवाही तिव्र पारेसँगै लाइसेन्स इन्भ्यालिड (रद्ध) गरिदिनुप¥र्यो भन्दै निबेदन बोकेर मिनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग धाउने सेवाग्राहीलाई कारवाही र सचेतनास्वरुप तीन पटक कान समाएर उठबस गराइँदै फिर्ता पठाउने गरिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिव तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीले सेवाग्राहीलाई तीन पटक उठबस गराएर नक्कली लाइसेन्स इनभ्यालिड (रद्ध) गराउँदै आएका छन् । यो सिधै नागरिक माथि गरिएको अत्याचार र ज्यादतीको हद भयो भन्दैछन्,कर्मचारीहरु नै ।
