सर्वोच्च अदालतका पछिल्लाविरुद्ध सरकार सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलासबाट भएका फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको हो । सरकारले सर्वोच्च अदालतले समान मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन गर्न जारी गरेको परमादेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको छ । मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो ।
बिज्ञापन
कर्मचारीको तलब समायोजन सम्बन्धी आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो । २०८१ असार १० गते सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागु गर्न–गराउन भनेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश गरेको थियो ।
सो अनुसार तलब समायोजन गर्दा मासिक करिब ३ करोड रुपैयाँ व्यभार थपिने स्थिति छ। तलब समायोजन गर्दा शाखा अधिकृतको १ हजार ४१४, उपसचिवको ३ हजार ५४२ र सहसचिवको ४,१६३ रुपैयाँ तलब बढाउनु पर्ने छ । यस्तै सहसचिवको संख्या ६००, उपसचिवको संख्या ३५०० र शाखा अधिकृतको संख्या १० हजार ३०० हाराहारी छ।
बिज्ञापन
निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सर्वोच्चले समान मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आदेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको छ।
सरकार अदालतको आदेश अनुसार तलबमान समायोजन गर्दा राज्यलाई ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भार थपिने भएकाले दबाबमा परेको थियो ।
बिज्ञापन
