बिज्ञापन
०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गरिँदा स्वास्थ्यमा भद्रगोल कायम थियो । यही भद्रगोल मिलाउन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले विशेष चासो देखाएका छन् । संघीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ चैतमै कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरे पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको समायोजन ६ वर्षसम्म भद्रगोलको अवस्था छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ वमोजिम विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन तथा समायोजन मिलान भई कार्यरत केही कर्मचारीहरुलाई कतिपय स्थानीय तहले हाल विभिन्न बहानामा फिर्ता पठाएका थिए । उसो त दरबन्दी ख्याल नगरी कर्मचारी खटन पटन गर्ने, मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई स्थानीय निकायले हाजिर नगराउने, तलब नखुवाउने, दरबन्दी लुकाएर करारमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नेजस्ता समस्याका कारण स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनमा लफडा निस्किएको थियो । यसरी गिजोलिएको स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनले अस्तव्यस्त व्यवस्थापन समाधानका लागि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले अग्रसरता देखाएका छन् ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह ऐन २०७७ अन्तर्गत गठित तीनै तह सहभागी विषयगत समितिको पहिलो पटक बसेको बैठकमा स्वास्थ्यकर्मी अभावलाई सम्बोधन गर्न समायोजन पुल दरबन्दीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, स्थानीय तहमा समायोजन भएका एमडी तथा एमएस विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई प्रदेशभित्र आवश्यक परेको ठाउँमा खटाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनेसमेत निर्णय गरिएको छ । यस्तै, कर्मचारी समायोजनमा छुट भएकालाई एक पटकका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा समायोजन संशोधन गरी मिलान गर्न सूचना आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समायोजन भएर पत्राचार हुन बाँकीका हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा दरबन्दी भएर अन्यत्र हाजिर कर्मचारीका लागि दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउने र पद रिक्त नभएका हकमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलान गर्न प्रदेशलाई अधिकार दिने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
बैठकमा प्रदेश सरकार तथा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्यका योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना ल्याउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
