अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषमा लगेका भ्रष्टाचार मुद्धामा करिब ९२ प्रतिशत उल्टदै आएको छ र ८ प्रतिशत हाराहारी मुद्धामा मात्र विशेषले सदर गरी उनीहरु उपर भ्रष्टाचार मुद्धामा सजाय सुनाएको देखिन्छ । यस्तै अख्तियारले एक अर्ब बढी मागदावी लिएर अर्काे ठूला माछालाई मुद्धा चलाएकोमा विशेष अदालतले उल्टाइदिएको छ । अख्तियारले एक अर्ब बढी मागदावी लिएर मेयर उपमेयर,चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्धा २ महिनामै फैसला भएको छ । जसमा अख्तियारको हार भएको छ भने अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकाहरु जीत । यद्यपि विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाका मेयर उपमेरसहित १४ जनाले सफाई दिएसँगै अदालतको फैसलामा कैफियत छ भन्दैछन्,केही सरकारी वकिलहरु । विशेषका न्यायधीशहरुले प्रचलित ऐन कानुनमा आँखा चिम्लिएर अर्बाैको भ्रष्टाचार मुद्धामा सफाइ दिएको भन्दै अख्तियारले असन्तृष्टि जनाएको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २१ गते ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्रबहादुर महर्जनसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले मेयर र उपमेयरसहित नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रवीण कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी र विश्वराज मरासेनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । यमलाल बेल्बासे, मदन केसी,सप्तम् निर्माण कम्पनी, मधुसुदन डोटेल,निराकार ढुंगा उद्योग, केदारनाथ तिमल्सिना, मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज प्रा।लि।, शशीराज शाही,सजिलो ढुंगा उद्योग,वीरेन्द्र महर्जन र उनको ढुंगा उद्योग पनि उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाउँदै मुद्धा चलाएको थियो ।
बिज्ञापन
अख्तियारले एकै कसुरमा पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको र त्यसको कूल बिगो एक अर्ब माथि रहेको थियो । विभिन्न ५ वटा मुद्दामा कुल १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएकोमा विशेषले सफाइ दिएको हो । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ देखि २०७९/ ०८० सम्म सरकारी दर रेटभन्दा कम दर रेटमा ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवा उत्खनन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो अख्तियारले ।
विशेष अदालतले प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनभन्दा नगरपालिकाले घटी दररेट राखेर आर्थिक ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्नु भ्रष्टाचार नभई अधिकार क्षेत्रको विवाद भन्ने व्याख्या अदालतले गरेको छ । तर यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको रहेको फैसलामा लेखिएको छ । नगरपालिकामाथि संविधान,संघीय ऐन, बागमती प्रदेशको ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई बेवास्ता गर्दै राजश्व निर्धारण गरेको गम्भीर अभियोग लागेको थियो । त्यस्ता सामग्रीको राजश्व ९ रुपैयाँ प्रतिघनमीटर हुनुपर्नेमा २ दशमलव २५ रुपैयाँ मात्र निर्धारण गरेर प्रदेश सरकारको राजस्व हिस्सा ४० र नगरपालिकाले ६० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्ने सम्झौता गरियो । त्यसमा पनि १० प्रतिशत राजश्व छुटको निर्णय नगरपालिकाले गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो ।तर, विशेषले ती मुख्य आरोप भ्रष्टाचार कसुरका लागि पर्याप्त नभएको ठहर गरेपछि १४ जनाले हाललाई उन्मुक्ति पाएका हुन् ।
बिज्ञापन
अख्तियारले विशेषमा मुद्धा लगेको दुई महिनामै प्रतिवादी सबैलाई सफाइ दिएको हो । यद्यपि सरकारी वकिलहरुले भने अदालतले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०२४ को दफा ३ बमोजिम नेपालभित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमिनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको पुष्टि हुन आएको सरकारी वकिलहरुको ठहर छ ।
अख्तियारले मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु बिश्वराज मरासिनी, कृष्णप्रसाद जैसी,प्रविन कोइराला,राजस्व समितिको सदस्य सचिव यमलाल बेलवासे, राजस्व शाखा प्रमुखहरु श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरे,माली निर्माण सेवाको प्रकाश माली,कर्मा कन्स्ट्रक्सनका रवि महर्जन,सप्तपथ कन्स्ट्रक्सनका मदन केसीलगायत १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको हो । यस्तै निराकार रोडा ढुङ्गा उद्योगका सञ्चालक मधुसुदन डोटेल, मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोजका सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सिना, सजिलो रोडा ढुङ्गा उद्योगका सञ्चालक शशीराज शाही, वीरेन्द्र महर्जनलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्धा लगेकोमा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले सबै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको हो ।
मेयर महर्जनमाथि ढुङ्गा गिट्टी निकासीमा न्यून राजश्व निर्धारण गरेर एक अर्ब बढीको राजश्व घोटाला गरेको आरोप थियो । त्यस्तै सरकारी जग्गा व्यापारिक लाभको कम्पनीलाई दिएको र राजस्व खातामै जम्मा भइसकेको रकम फिर्ता गरेको अभियोगको भने अझै छानबिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
अदालतले स्वीकृत खानी क्षेत्र रहेको भन्ने आधारमा ती वकिलहरु भन्छन्, ‘सञ्चालित खानीहरुमध्ये नवीकरण नभएकाको हकमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०५६ को नियम ४३ को देहाय (ग) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । उल्लिखित खानीहरु सञ्चालनमा रहेको क्षेत्रलाई स्वीकृत खानीक्षेत्र हो भनी कहीं कतै घोषणा गरिएको वा कानुनी व्यवस्था गरिएको पनि पाइएको छैन । तर, न्यायाधीशहरुले यसतर्फ आँखा चिम्लिएका छन् ।’
