हायर गर्न सकिने,फायर गर्न नसिकने गरी कानुन तिनैले बनाउँदा कर्मचारीको दादागिरी भनिसाध्य छैन । फौजदारी अभियोग/भ्रष्टाचार मुद्धामा परेको खण्डमा मात्र हो तिनलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिने तर नैतिक पतनमा मुछिँदा समेत पदच्यूत हुनु पर्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन ।

बिज्ञापन

एउटा सहसचिव तहका कर्मचारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ‘गधा’ उपमा दिन्छ । अर्बाै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका उस्लाई घोक्रेठ्याक लगाउने कुनै ऐन÷कानुन छैन । जिम्मेवारी बाट आज हटाउला भोलिपल्टै रामशाहपथबाट स्टे अर्डर बोकेर फर्किहाल्छ । अघिल्लो बर्षमात्र पाँच जना राष्ट्रसेवक यौनकाण्डमा मुछिए,तीन महिना सामान्य प्रशासनको बरण्डामा बसेपछि उक्त अपराध सात खत माफ हुन्छ,तत् तत् जिम्मेवारीमा फर्काइन्छ । निजामतीभित्र यस्ता बदमासी अनेकन भेटिन्छन् ।

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयका एक जना अधिकृत,‘नैतिक पतन’मा परेर जिल्ला,उच्च हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्मले दोषी करार गर्दछ,सजाय भुक्तान गर्दछन् । तर ‘सामाजिक सुरक्षा चोरी प्रकरणमा दोषी’ कर्मचारीलाई कसैले जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्दैन । उल्टै अर्थ मन्त्रालयमा बसेर हैकम जमाइरहेका छन् ।

ती अधिकृत हुन,रामप्रसाद जोशी । उनी गाविस सचिव हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता चोरीमा मुछिए । ०७० जेठ ३१ मा सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्लाका गाविस सचिवहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि सदरमुकाम चैनपुर पुग्दछन् । यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सदरमुकाम पुगेका गाविस सचिवजहरुमा बाँधु गाविस हेर्ने सचिव दिलबहादुर बुढा,जग्गानाथ गाविसका सचिव रामप्रसाद जोशी, जग्गनाथ र वाई गाविस, सरोजकुमार झा रूगीन गाविस र गणेशराज जैशी विच्छिया गाविसमा सचिव । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ६४ लाख ५६ हजार ४ सय रूपैयाँ लिएर आफ्नो पालिकामा फर्कन्छन् । जसमध्ये २० लाख ४० हजार रूपैयाँ भएको कमानसिंहको १ पोका, १८ लाख ३० हजार रूपैयाँ भएको दिलबहादुरको अर्को पोका र २५ लाख ८६ हजार ४ सय रूपैयाँ भएको उही रामप्रसादको पोको । सँगै फर्किएका र सँगै सुतको उनै रामप्रसाद पैसाको पोकोसहित हराएपछि कमानसिंह कुँवरले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रामप्रसादको नाममा किटानी जाहेरी दिन्छन् । किटानी जाहेरीपछि केही समयको सोधपुछसँगै रामप्रसाद बाहेक अरू सचिवहरूलाई फिर्ता पठाइन्छ भने रामप्रसादलाई जिप्रकामै राखेर थप अनुसन्धान हुन्छ । उनकै बयानका आधारमा प्रहरीले रामप्रसादलाई नै प्रतिवादी बनाएर बाजुरा जिल्ला अदालतमा चोरी मुद्दा दायर गर्छ । जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आर्चायको इजलासले फैसला गर्दै रामप्रसादलाई १ महिना कैद र ३८ लाख ७० हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गर्छ । अदालतको उक्त फैसला रामप्रसादलाई पुनरावदेनका लागि दिपालयमा पुग्छन् । त्यहाँका न्यायाधीशद्धय रेवन्तबहादुर कुँवर र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्दिन्छ ।

बिज्ञापन

त्यसपछि उनी सर्वाेच्च आइपुग्छन्,सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुँयालको इजलासले जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गर्दै जोशीलाई १ महिना कैद र ३८ हजार जरिवाना हुने ठहर गर्यो । नयाँ मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतले तोकेको जरिवाना घटाएर सर्वोच्चले भने ७० हजारमा झारिदिन्छ । यसरी रामप्रसाद १० बर्षदेखि काठमाडौं सिंहदरबार अर्थ मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । चोरी मुद्धामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनी अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । उनी दुई/तीन महनिाको अन्तरालमा मन्त्रालयमा पुग्छन्,हाजिर गर्दछन् । त्यही कारण अर्थका अधिकांश कर्मचारीलाई उनको बारेमा थाहा छैन । उनी अधिकांश समय लोकसेवा तयारी कक्षा पढाइरहेका छन् । १० बर्षदेखि हाजिरमात्र लगाएर जागिर बचाइरहेका ती अधिकृतको गतिविधि उपर छानबिन गर्न अर्थमन्त्रालयले हालैमात्र कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव घनश्याम सुवेदीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको छ ।

कर्मचारीहरुको कानुनै यस्तो छ कि,भ्रष्टाचार र फौजदारी मुद्धामा परेको खण्डमा उ निलम्बनमा पर्दछ तर चोरी,यौनजस्ता काण्डमा मुछिँदा उनीहरुलाई निलम्बन गर्ने कुनै कानुन छैन । गत बर्षमात्र यौनकाण्डमा मुछिएका उपसचिव डम्बरु निरौला,काजीमान राई,रेश्मा राई,यज्ञमूर्ति भण्डारीहरु अहिले पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । हालैमात्र अत्याधिक मदिरा सेवन गरेर एयरपोर्टमै उपसचिव दीपककुमार अचार्यले रवैया देखाए । केही महिना अघि मात्र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय,रामेछापको हाकिम सुरेश प्रसाद दाहालले मदिरा सेवन गरी जात्रा देखाए । कर्मचारीले कार्यालय समयमै,कार्यालयभित्रै मदिरा पिएर गाइजात्रा देखाए पनि क्वार्टरमै होस वा कार्यालयमै रसरङ्ग गर्दा समेत न स्पष्टीकरण सोधिने न त नसियत दिइने,कासमू रेटिने । यस्तै कारण न हो निजामती प्रशासनभित्र दण्डहिनता मौलाउँदै,साख खिइदैं गएको ।