उत्तम कटुवाल, कर्मचारी वृत्तमा परिचित नाम हो । कर्मचारीका हक हितका लागि निरन्तर लडिरहेका एक कमाण्डर कटुवाल नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष कटुवालसँग विभिन्न सेरोफेरोमा रहेर गरेको कुराकानीको अंशः
बिज्ञापन
० निजामती कर्मचारी युनियन पछिल्लो समय केमा व्यस्त छ ?
सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवम् पदसोपान बमोजिम निजामती सेवामा तलबभत्ता समायोजन हुनुपर्ने छ। पछिल्लो क्याविनेट बैठकले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको तलब बढाउनेबारे गृहकार्य अगाडि बढाएको सम्बन्धमा फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको समेत तलब समायोजन गरिनुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले परमादेशको कार्यान्वयन हुँदा अधिकृतस्तरका सहसचिव,उपसचिव,शाखा अधिकृतसहितका १४ हजार कर्मचारीको मात्र तलब बढाइने र झण्डै ७० हजार कर्मचारीहरुको तलब पुनरावलोकन तथा समायोजन नहुने हो भने माथिल्लो र तल्लो तहमा तलवमानले ठूलो खाडल पर्ने र त्यसबाट कर्मचारीको कार्यसम्पादनमै असर पर्ने भएका कारण सबै तहका कर्मचारीहरुको तलब समायोजन हुनुपर्छ । पद सोपानको विषयमा अधिकृतसम्मको अदालतले गरेको निर्णयमा हाम्रो लागि मान्य छ । मुख्य सचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म पदसोपान हुनुपर्छ । मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गरेको र निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएको हुँदा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको भन्दै सबै पद र श्रेणीको पदसोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न निजामती कर्मचारी युनियनले आवाज उठाउँदै आएको छ । समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम अगाडि रहेको छ । सुरक्षा निकायका कर्मचारीको र निजामती कर्मचारीको तलबमा विभेद रहेको हुँदा तलब समायोजन हुनुपर्ने छ । यदी तलब बृद्धि गर्न सकिँदैन भने श्रेणीविहीदेखि मुख्यससिचवसम्मको पदसोपान,मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान हुनुपर्ने आफ्नो माग रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी र पदका कर्मचारीहरूलाई देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, बढ्दो महङ्गीका आधारमा नेपालसँग समान आय भएका विश्वका अन्य देश र सार्क राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने सरहको तलब तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा पनि ४० हजार बनाउनु पर्छ । यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिले कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्छ जसरी पनि आउनुपर्छ कर्मचारीहरूका माग श्रेणीविहीनदेखि मुख्य सचिवसम्मका माग र मुद्दा विशेषगरी नासु, खरदारका कुराहरू श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
० अरु कर्मचारी संगठनभन्दा यो संगठन के फरक छ ?
स्वभाविक रूपमा फरक छ हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ। हामी डेमोक्रेट कर्मचारीहरू अरु संगठनभन्दा फरक छौं । हामीमा बृहत् रूपमा छलफल बहस हुन्छ भने अन्य संगठनमा यसरी छलफल र खुलेआम बहस सक्दैन। अरु संगठन नेतृत्व गर्ने एकजनाले बोलेरै टुङ्ग्याउने हुन्छ भने हाम्रोमा त्यस्तो खालको प्रविधि छैन। हामी सबै कर्मचारीहरूको माग र मुद्दालाई सम्बोधनलाई बोल्छौँ। सहज रुपमा हामीसँग कुरा राख्न सकिन्छ अरु संगठन हामी जस्तो हुन्छन् जस्तो लाग्दैन।
० निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । मन्त्रीज्यूले बर्खे अधिवेशनमा जसरी पनि ल्याउँछु भन्नुभएको छ । यस्ता बर्खे अधिवेशन धेरै गइसके आउने सम्भावना कतिको छ ?
निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको छ विधेकमा सबै कुराहरू समेटेर आउँछ भन्ने लागेको छ। धेरै संशोधनहरू परेका छन् कर्मचारीको विषयमा । यही अधिवेशनबाट आउँछ भन्नेमा विश्वस्त रहेका छौं । कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन अब आउँछ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेका छौं । हिजोको दिनमा दलहरूबीच ठूलो विवाद रहेको कारणले गर्दा आउन सकेको थिएन भने अहिले यस्तो अवस्था छैन। खासगरी प्रदेशको सचिव कस्तो बनाउने को बनाउने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को बनाउने कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मूलभूत रुपमा विवाद थियो अहिले यो विवाद सहमति भइसकेको छ।
० इमान्दार कर्मचारीलाई राजधानीमा टिक्न कतिको गाह्रो देख्नुभएको छ ?
तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको तलब र मुख्य सचिवको तलब कति फरक छ? श्रेणीविहीन कर्मचारीले एउटा पसलमा चामल तेल ग्यास खाद्यान्न सबै प्रकारका सामानहरू किन्दा जति तिर्नुपर्छ मुख्य सचिवले किन्दा पनि उही रकम तिर्नुपर्छ । खरदारको तलब ३२ हजार छ काठमाडौँमा चल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले राज्यले सबै कर्मचारीलाई पुग्ने तलब उपलब्ध गराइदिनुहुन म र हाम्रो संगठनको माग रहेको छ ।
बिज्ञापन
० उसो भए श्रेणीविहीन कर्मचारीललाई चल्न कती तलब राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्छ ?
सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवम् पदसोपानबमोजिम निजामती सेवामा तलबभत्ता समायोजन हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी र पदका कर्मचारीहरूलाई देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, बढ्दो महङ्गीका आधारमा नेपालसँग समान आय भएका विश्वका अन्य देश र सार्क राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने सरहको तलब तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा पनि ४० हजार बनाउनु पर्छ अनि मात्र पुग्छ ।
० निजामती पुरस्कार,तक्मा सिंहदरबार,शक्तिकेन्द्रसँग नजिकले मात्र पाए भन्ने गुनासो छ । दुर्गममा जनताका सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको यो आरोपलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
हामी कर्मचारी संगठनले भन्दै आइरहेका छौं जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई निजामती पुरस्कारबाट सम्मान गरौं। कर्मचारीबीच विभेद हुने भनेको उच्च प्रशासक बाट नजिक भएको मान्छेले पाउने प्रचलन बाट नै हो। राम्रो काम गर्नेले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।
० कर्मचारी संगठनहरु कर्मचारी सरुवाको विषयमा निक्कै सक्रिय हुने र निर्णयकर्तालाई प्रभावित बनाएरै छाड्छन् भन्ने आरोप छ नी तपाईहरुप्रति ?
सरुवा सम्बन्धि केहि व्यवस्था र मापदण्ड छन् तर कार्यान्वयन पूर्णरुपमा गरिदैन ।श्रावण, भाद्र र आश्विनमा सरुवा गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ, तर आज हरेक दिन सरुवा भइरहेका छन् ।नयाँ मन्त्री र सचिव मन्त्रालयमा आउने वित्तिकै पहिलो काम सरुवा नै हुन्छ । यो गलत तरिका हो । मनोपोली निर्णय गरेर बेमौसममा कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख नदिइयोस भन्नु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो, हाम्रो संगठनले निर्वाह गर्ने भूमिका यत्तिमात्र हो, अरुको कुरा मैले भन्न मिल्दैन ।
० निजामती विधेयकमा के के कुरा सुधार्नुपर्छ ?
निजामती विधेयकमा सबैभन्दा बढी सरुवाले बिगार्यो भन्ने प्रश्न रहेको छ । सरुवाको कहिले पनि प्रशंसा गरेर समाचार बनेको देखिँदैन । अबको ऐनले सरुवालाई जसरी पनि स्वचालित पूर्व अनुमानयोग्य गर्नुपर्छ । ऐन जारी भइसकेको दिन सबै कर्मचारीलाई पुलमा लगेर राखौं। कसैको पनि कारबाही हुँदैन। त्यसपछि सफ्टवेयर बनाएर रोज्न दिउँ। रोज्दाखेरि छ वर्ष को कार्यालय रोजोस्। छ वर्षसम्म निश्चित होस् न दुई वर्ष यहाँ बस्छु । त्यसको दुई वर्ष अर्को कार्यालयमा जान्छु भन्ने निश्चित होस् । यो आँट अहिलेको संघीय निजामती ऐनले गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई खाली हामीले संघको मात्रै बग अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने खालको कुराकानी गरेका छौं ।
