निजामती कर्मचारी युनियनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवम् पदसोपान बमोजिम निजामती सेवामा तलबभत्ता समायोजन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
पछिल्लो क्याविनेट बैठकले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको तलब बढाउनेबारे गृहकार्य अगाडि बढाएको सम्बन्धमा उनले फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको समेत तलब समायोजन गरिनुपर्ने बताएका हुन ।
सर्वोच्च अदालतले परमादेशको कार्यान्वयन हुँदा अधिकृतस्तरका सहसचिव,उपसचिव,शाखा अधिकृतसहितका १४ हजार कर्मचारीको मात्र तलब बढाइने र झण्डै ७० हजार कर्मचारीहरुको तलब पुनरावलोकन तथा समायोजन नहुने हो भने माथिल्लो र तल्लो तहमा तलवमानले ठूलो खाडल पर्ने र त्यसबाट कर्मचारीको कार्यसम्पादनमै असर पर्ने भएका कारण सबै तहका कर्मचारीहरुको तलब समायोजन हुनुपर्ने बताएका हुन ।
पद सोपानको विषयमा अधिकृतसम्मको अदालतले गरेको निर्णयमा हाम्रो लागि मान्य छ । मुख्य सचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म पदसोपान हुनुपर्छ । मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गरेको र निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएको हुँदा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको भन्दै सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न निजामती कर्मचारी युनियनले आवाज उठाउँदै आएको बताउँछन्,कटवाल ।
समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम अगाडि रहेको बताउँदै सुरक्षा निकायका कर्मचारीको र निजामती कर्मचारीको तलबमा विभेद रहेको हुँदा तलब समायोजन हुनुपर्ने उनको राय छ । भन्छन्,यदी तलब बृद्धि गर्न सकिँदैन भने भने श्रेणीविहीदेखि मुख्यससिचवसम्मको पदसोपान,मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान हुनुपर्ने आफ्नो माग रहेको बताउँछन् ।
गत असार १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलवमान बढाउन परमादेश गरेको थियो ।सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागू गर्न–गराउन असार १० मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
कटवालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी र पदका कर्मचारीहरूलाई देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, बढ्दो महङ्गीका आधारमा नेपालसँग समान आय भएका विश्वका अन्य देश र सार्क राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने सरहको तलब तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा पनि ४० हजार बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमिति कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्छ जसरी पनि आउनुपर्छ कर्मचारीहरूका माग श्रेणीविहीनदेखि मुख्य सचिवसम्मका माग र मुद्दा विशेषगरी नासु, खरदारका कुराहरू श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको पाइएको बताउँछन् ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
