इटहरी । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङविरुद्ध स्थानीयबासीहरू अराजक बनेका छन् । बिहीबार धरान उपमहानगरको गेट अगाडि धर्ना दिन भेला भएका स्थानीयबासी, धरानका १० राजनीतिक दलसहित विद्यार्थीहरूले गेट तोडफोडकोसमेत प्रयास गरेका थिए ।
बिज्ञापन
धरान खोनपानी व्यवस्थापन बोर्डले खानेपानीमा नौ हजार नौ सय प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि गरिएको भन्दै स्थानीयबासीहरू साउन ११ यता आन्दोलनरत छन् । आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै मेयर साम्पाङविरुद्ध धराने जनता बिहीबार अराजक बनेका हुन् ।
बिज्ञापन
मेयर हर्क साम्पाङविरुद्ध नाराबाजी गर्दै पुगेका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच ठेलमठेलसमेत भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार उपमहानगर भित्र प्रवेश गर्न खोज्ने प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले रोकेको छ ।
मनोमानी शुल्क बढाएको विरोधमा दलहरूले खानेपानी बोर्डको कार्यालय र काउन्टरमा लगाएको ताला खोल्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि उपमहानगरपालिका घेराउको कार्यक्रम राखिएको थियो ।
बिज्ञापन
उच्च अदालत विराटनगरले तालाबन्दी नगर्न आदेश दिएपछि दलहरूले बुधबार ताला खोलेका थिए । राजनीतिक दलहरूले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै ताला खोल्ने निर्णय गरिएको जनाएका छन् । तर, मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड धरान उपमहानगरको मातहतमा छ । बोर्डको अध्यक्ष मेयर रहने प्रावधान राखिएको छ । एडीबीको ऋण तिर्न पैसा नभएको र बोर्ड सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै मेयर साम्पाङले विभिन्न शुल्क ह्वात्तै बढाएका छन् ।
किन भयो आन्दोलन ?
धरानमा आन्दोलन चर्किनुको कारण खानेपानी महशुल वृद्धि हो । मेयर साम्पाङ अध्यक्ष रहेको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले साउनदेखि खानेपानीको महशुल अत्यधिक वृद्धि गरेको थियो ।
उक्त महशुल वृद्धिविरुद्ध मेयर साम्पाङविरुद्ध १० दलहरूले आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । बोर्डलले पाइप जडानमा ८ हजार रुपैयाासम्म र नयाँ धारा जडानमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म महशुल वृद्धि गरेको छ ।
आधा इन्चको पाइप जडानको शुल्क १५ हजारबाट २० हजार, ४–३ इन्चको पाइपको शुल्क १० हजारबाट बढेर २५ हजार, १ इन्चको पाइपको शुल्क १५ हजारबाट ५० हजार, १ देखि डेढ इन्च पाइपको धारा जडान शुल्क २० हजारबाट ७५ हजार, २ इन्चको पाइप जडान शुल्क २५ हजारबाट एक लाख रुपैयाँसम्म उपमहानगरपालिकाले पुर्याएको छ ।
मेयर साम्पाङको यसै निर्णय विरुद्ध धरान अशान्त भएको हो । उनले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवार बन्दा प्रमुख एजेण्डा नै खानेपानी बनाएका थिए । धरानलाई नि:शुल्क खानेपानी पिलाउनुपर्छ भनी चुनाव लडेका उनले महशुल अत्यधिक बढाएपछि उनीविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको हो । मेयर साम्पाङ शुल्कवृद्धिबारे पुनर्विचार गर्न तयार नभएपछि आन्दोलन झनै चर्किँदै गएको छ ।
यद्यपि, मेयर साम्पाङले भने एशियाली विकास बैंकको २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न खानेपानीको महशुल वृद्धि गरिएको बताएका छन् । एडीबीबाट ल्याइएको ऋण तिर्नका लागि महशुल वृद्धि गर्न बाध्य भएको उनले बताएका छन् ।
२०६८ असोज २४ गते राजनीतिक दलहरू मिलेर एडीबीबाट खानेपानीका लागि ऋण लिने निर्णय गरेको र उक्त रकम हिनामिना गरिएको आशंका गर्दै तिनै दलहरूले आन्दोलन गरिरहेको बताएका छन् ।