नेपालको प्रशासनिक रोग नै हो कि, मन्त्री परिवर्तन भएपिच्छे नीति परिवर्तन हुने,पूर्व मन्त्रीको नीति निर्णय कार्यन्वयन नहुने । यस अघि अमनलाल मोदी मन्त्री हुँदा शुरु गरिएको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड ल्याउने काम तीन वटा मन्त्री फेरिँदासम्म अलपत्र परिरहेको छ । पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशीको समयमा तयार भएको मापदण्डको मस्यौदा समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको घर्रामै थन्काइएको छ ।नव नियुक्त मन्त्रीले उक्त मस्यौदा कार्यन्वयन नदिँदा उक्त मापदण्ड समेत त्यतिकै तुहिने खतरा बढ्दै गएको छ । नयाँ मन्त्री आएको तीन साता व्यतित भइसक्दा समेत उक्त मापदण्ड अगाडि बढाउनेतर्फ मन्त्रीले चासो नदेखाएका कारण कर्मचारी सरुवा मापदण्ड त्यतिकै तुहिने खतरा बढेको सामान्यका कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
गत असार अन्तिम साता तत्कालीन मन्त्री भानुभक्त जोशीले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, साथै कामकाजसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेका थिए । सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ नाम दिइएको उक्त मापदण्ड भदौं महिनाभित्रै कार्यन्वयनमा ल्याउने गरी तयार पारिएको भए पनि बीचमा नयाँ सरकार परिवर्तन,मन्त्री समेत परिवर्तन भएसँगै पूवर्वति सरकारका मन्त्रीले ल्याएका मापदण्ड सामान्य प्रशासनकै घर्रामा थन्किन पुगेको हो ।
बिज्ञापन
कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, पारदर्शी र सरुवा तथा काज अनुमानयोग्य साथै विश्वसनीय बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको जनाएको थियो । मापदण्डमा कर्मचारीलाई सामान्यतया कानुनले तोकेको अवधि पूरा नभएसम्म सरुवा, राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी र श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई दोहोरो सहमतिको आधारमा सिधै कार्यालय तोकी सरुवा गर्न कुनै बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्तै मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा अब कर्मचारी सरुवामा भनसुनका आधारमा नचल्ने उल्लेख गरिएको छ। सरुवा हुन चाहेको कर्मचारीले अनिवार्य निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने र अनलाइन निवेदनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने मापदण्डमा उल्लेख छ । मस्यौदा अनुसार मापदण्ड बनेमा कर्मचारीको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पीआईएस) अनिवार्य अपडेट गरेको हुनुपर्ने, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिमको भौगोलिक क्षेत्र लगायतको अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
यस्तै कर्मचारी सरुवा हुनका लागि अनिवार्य निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने,निवेदन दिँदा अनलाइन निवेदनलाई प्रथामिकता दिइने,सरुवा गर्न पिआइएसमा हाल कार्यरत कार्यालय तथा समायोजनको विवरण अनिवार्य अद्यावद्यिक गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । राजपत्र अनकित् द्धीतिय श्रेणीका कर्मचारी तथा श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुले कार्यालय तोकि सरुवा माग गरेको खण्डमा रिक्त स्थान खुलाई दोहोरो सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्ने,विरामी र अशक्त भए मेडिकल बोर्डको सिफारिस चाहिने,सरुवा भएको निकायमा हाजिर नभइ अन्यन्त्र पुन सरुवा नगर्ने,श्रीमान श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म एकै जिल्लामा सरुवा गर्ने त्यसका लागि विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने मापदण्डमा राखिएको छ ।
बिज्ञापन
विशेष कारणवश कुनै निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेको खण्डमा ऊ भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा १ वर्षको अवधि कामकाज गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार शुरू नियुक्ति भएको हकमा परीक्षणकाल पूरा नभएको तथा बढुवा नियुक्तिको हकमा न्यूनतम् एक वर्ष सम्बन्धित निकायमा काम नगरेको कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै सरुवा गरिँदा सुगम अर्थात काठमाडौं उपत्यकास्थित एउटै आयोग,सचिवालय,विभाग,मन्त्रालय कार्यालयमा तीन बर्ष भन्दा बढी अवधि बसेका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र सरुवा गरिने,कुनै कार्यालयबाट सरुवा भएको कर्मचारीलाई सोही कार्यालयमा ५ बर्ष अवधि पूरा नभइ दोह्रोर्याएर सरुवा नगरिने,उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पाँच बर्षभन्दा बढी अवधि अविछिन्न बसेका रापत्र अनकिंत कर्मचारीलाई सोही जिल्लाको अन्य कार्यालयमा सरुवा गरिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकास्थित एउटै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयमा अविछिन्न रुपमा दुई वर्ष कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र गरिने सरुवामा प्राथमिकता दिइने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइने,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एक स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतको निकायमा तीन वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा अनिवार्य रुपमा खटाइने प्रावधान अघि सारिएको उक्त मापदण्ड मन्त्रालयमै अलपत्र परेको हो ।
मन्त्री जोशीले उक्त मापदण्ड क्याविनेटबाट स्वकीृत गराएर लागू गराउने र सो मापदण्ड कार्यन्वयनमा आएसँगै कर्मचारी सरुवामा देखिएको विकृती अन्त्य हुने दावी गरेका थिए तर सत्ता गठबन्धन परिवतएन भएर २८ असारमा प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै उनी सरकारबाट बाहिरिएसँगै उक्त मापदण्ड समेत अलपत्र परेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,उक्त मापदण्ड मन्त्रालयमा स्वीकृतिकै क्रममा रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर क्याविनेटमा पठाउने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएसँगै लागू हुने बताइएपछि सरकार र मन्त्री परिवर्तन भएसँगै उक्त मापदण्ड फेरि अलपत्र बन्न पुगेको छ ।
यस अघि अमनलाल मोदी,अनितादेवी हुँदै भानुभक्त जोशीले तयार पारेको मापदण्ड समेत अलपत्र बन्न पुगेको हो ।
