प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निशानामा परेका छन्,नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । आफ्नो निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली क्रुद्ध भएका छन् । पछिल्लो समय डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुस विवादमा ओली र घिसिङको फरक मत छ । उद्योगी व्यवसायीले तिनुपर्ने ८ अर्ब बढी विद्युत बक्यौताको लफडाका कारण कुलमानलाई हटाउने तयारी भइरहेको हो । कुलमानले ती ६ ठूला उद्योगलाई बिजुली काटिदिएका थिए । प्राधिकरणले असार २५ गते विद्युत बक्यौता नबुझाएको भन्दै पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट, व्यवसायी पवन गोल्यानको रिलायन्स स्पिनिङ मिल र संघाई ग्रुपको घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन काटिदिएको थियो। यस्तै अर्को दिन असार २६ गते सिमरास्थित हुलास स्टिलसँगै कुल ६ उद्योगको पनि लाइन काटिएको थियो।
बिज्ञापन
यी ६ उद्योगमा लाइन काटिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उद्योगीले गुहारेका थिए। तर प्रचण्डले उद्योगीको कुरा नसुनेपछि उनीहरू निरास भएका थिए। असार ३० गते सरकार परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले ४ गते कुलमानलाई उद्योगमा लाइन जोडिदिन ठाडो आदेश दिएका थिए। त्यसबेला कुलमानले प्राधिकरण सञ्चालक समितिसँग छलफल गरेर मात्र आफूले निर्णय गर्ने भनेका थिए।
बिज्ञापन
उनी बक्यौता असुलेर मात्र लाइन जोड्ने पक्षमा थिए तर बोर्डको बैठक बसेर सहमति गरेपछि भने प्राधिकरणले उद्योगमा लाईन जोडिदिएको छ । विभागीय मन्त्री उर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई बोलाएर कुलमानको जिम्मेवारी खोस्नेगरि तयारी थाल्न निर्देशन दिएको उच्च स्रोतको दाबी छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले ठूलो मात्रामा विद्युतको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकोले कुलमानले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगमा लाईन जोड्न मानेका थिएनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई जना सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई सदस्यलाई उर्जा मन्त्री दिपक खड्काले जिम्मेवारीबाट हटाएका छन् । समिति सदस्यबाट हटाइएका यी दुई जना सदस्य डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा उद्योगीले बक्यौता तिनुपर्ने पक्षमा उभिदै आएका थिए । अस्ति १५ गते स्पष्टीकरण पेश गरेका दुबै सदस्यलाई मन्त्री खड्काले जिम्मेवारीबाट हटाएका हुन ।
उता, प्रकरण उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न छलफल सुरु गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोषी करार गर्दै कारबाही गर्ने प्रतिवेदन बनाएको बिषय बाहिरिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद ऋषिराज पोखरेलले अर्बौँ बक्यौता नतिरेपछि लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्नु भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको भन्दै घिसिङलाई अख्तियार लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएकोपोखरेलको समूहले समितिमा बाहिरबाटै तयार प्रतिवेदन तयारी पारी समितिबाट पास गराउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोषी देखाएर सरकारलाई कारबाही गर्न लगाउने तयारी गरेको विषय बाहिर आएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ बमोजिम मुद्धा चलाएसँगै उ स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
बिज्ञापन
उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,‘प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो पद र ओहदा अनुशारको कार्य समयमा नगरि लापरबाही गरेको समय वित्दै जादा विषय वस्तुलाई अन्यत्र मोड्ने गरि प्रचार गरेको, आन्तरिक छानविन गरि दोषि उपर कारबाहीको प्रक्रिया नगरेको, आफ्ना ग्राहकहरुले माग गरे बमोेजिमको थप महशुलसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराएको, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारे बमोजिम दिन अवधि यकिन गरि महशुल उठाउन नलागेको र मापदण्ड अनुशारको विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाणित हुने दैनिक खपत भएको डाटासहितको हिसाब नगरेको र तथ्य तथ्यांकको जगमा कानुन अनुसारको काम कारबाही नगरी सार्वजनिक रुपमा निर्माण भएको छविको बलमा काम कारबाही गर्न खोजेको देखिएको यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने ।’
यस्को अलवा कुलमानलाई राजश्व अनुसन्धानबाट एकै साथ मुद्धा चलाएर हटाउने तयारी हुँर्दैछ । समितिमा तयार हुनुपर्ने प्रतिवेदन सभापति पोखरेलले बाहिरै तयार गरेर ल्याएसँगै अहिले यो बिषयले संसदीय समिति तातेको छ ।
संसदीय परम्परा अनुसार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीले गर्ने प्रचलन भए पनि अहिले यो समिति एमालेकै सांसद पोखरेल सभापति छन् । समितिमा २६ सदस्य रहेका छन् । जसमा एमालेका७ ,काँग्रेसका ८,माओवादी केन्द्रका ३,राप्रपा २,नेकपा एसबाट १,रास्वपाकातर्फबाट ३ र स्वतन्त्र १ सांसद रहेका छन् ।
