विश्वका बहुसंख्यक मानिसहरू जीवन, स्वतन्त्रता, समानता साथै आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचका लागि पुस्तौंपुस्ता भौंतारिन बाध्य छन् । यसरी शासकका इच्छा, चाहना र आकांक्षा पूरा गर्न शासित वर्ग मिहिनेत, श्रम र परिश्रम गरिरहेको छ ।केही सीमित मानिसको सेवा, सत्कार र विलासी जीवनका लागि बहुसंख्यक मानिस काम गर्न बाध्यकारी हुनुपर्ने संरचना आफैंमा विभेदकारी छ । यस्ता विभेदकारी संरचना भत्काउन अनिवार्य रूपमा सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र सामूहिक हितको प्रवर्धन गर्ने सामाजिक संरचना र मूल्य–मान्यताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक पर्छ ।संगठित र संरचनामा गडिएको यस्तो असमानता असंगठित प्रयत्नबाट परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसैले विश्व सामाजिक मञ्च समानता, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, दिगो विकास, वातावरणीय न्याय, शान्ति र मानवतावादका लागि बहस, पहल र हस्तक्षेप गर्ने संगठित प्रयास हो ।विश्वमा भइरहेका शृंखलाबद्ध युद्धमा लाखौं मानव हत्या र हिंसाको सिकार बनिरहेको अवस्था विधमान छ । सुरक्षाको नाममा मानव सभ्यता ध्वस्त गर्ने हतियारको निर्माण भएका छन् । हामी एकअर्कासँग भयभीत भएको अवस्था छ ।

आज पनि गरिबी विश्वको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको अवस्था विधमान छ । गरिबी अन्य धेरै सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहभागिताको अवसर र मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित बनाउने कारण बन्छ । गरिबीको समाधान गरिब मानिसको मात्र समाधान गर्ने अनुदान र ऋण चक्रको निरन्तरताले हुनसक्दैन । गरिबी हाम्रो सामाजिक संरचनाको परिणाम हो ।विश्वमा जति पनि गरिबी निवारणका उपाय अपनाइएका छन् ती केवल गरिब मानिसको समाधान गर्न विद्यमान असमान सामाजिक संरचनाभित्रको सुधारको प्रक्रिया जस्तो मात्र देखिन्छ । गरिबीको पुनः उत्पादन हुने सामाजिक व्यवस्था, मूल्यमान्यता, संरचनाको परिवर्तन विना समाजबाट गरिबीको अन्त्य हुन सक्दैन ।

वातावरणीय न्यायको अवधारणाले आज विश्वले गर्व गरिरहेको विकासका पछाडि विनाशको कथालाई जोडिदिएको छ । यस्ता विनाशमा प्रभावित हुने मानव समाजले विश्व समाजमा न्यायको खोजी गरिरहेको छ । गरिबी, असमानता, हिंसा, युद्ध र शोषण समाजका रोग हुन् । विश्वका अधिकांश सामाजिक संरचनाहरूले नै विश्वमा रहेका गरिबी, असमानता, शोषणको निरन्तरता गरिरहेका छन् । यस्ता सामाजिक संरचनाको निरन्तरता गरिरहेका हरेक सदस्य असमानताको लागि जिम्मेवार छन् । विकसित भनिएका राष्ट्र, धनी राष्ट्र, पूँजीपति वर्ग जसले यस्ता असमान संरचनाबाट निरन्तर लाभ लिएका छन्, उनीहरूको जिम्मेवारी सबैभन्दा धेरै हुन्छ ।विश्वका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू सबैका साझा सम्पति हुन् । यसमा हरेक व्यक्ति र समुदायको स्वामित्व रहेको हुन्छ । आज हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपभोग गरिंदैछ । उपभोक्तावाद, विश्व बजारीकरण, नवउदारवाद र विज्ञान प्रविधिको विकास यसमा सहयोगी बनेका छन् । विभिन्न समयमा विभिन्न नाममा बहुसंख्यक मानिसहरूलाई आफ्नो स्रोत–साधनको स्वामित्वबाट अलग गरिएको इतिहास पाइन्छ ।उत्पादनको स्वामित्व रहेका केही मुठीभर मानिसहरूको सेवामा बहुसंख्यक मानिस सेवक बन्न पर्ने स्थिति बनेको छ । उनीहरू सत्ता, शक्ति, प्रविधि र हतियारको प्रयोगसँगै आफू अनुकूल हुने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सिद्धान्त र भाष्यको प्रयोग गर्दै शासक बनिरहेका छन् ।

विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औं संस्करण कार्यक्रम सामाजिक तथा जलवायु न्याय, मानवअधिकार, समानता, वातावरण संरक्षण तथा दिगो शान्ति कायमका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अर्को विश्व सम्भव छ भन्ने नाराका साथ २०८० फागुन ३ देखि ७ गते सम्म काठमाडौमा सम्पन्न भएको थियो । फागुन ३ गते सांस्कृतिक झाँक्रीसहित ऐक्यबद्धता ¥यालीबाट सुरू गरिएको उक्त सम्मेलनमा ३० हजारभन्दा बढी सहभागीहरू रहेका थिए ।  यस सम्मेलनमा नवउदारवादी व्यवस्थाले ल्याएका सकंटहरू– युद्ध, असमानता, विभेद, गरिबी, आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन जस्ता गहन मुद्दामा सशक्त आवाज उठाइएको थियो । सम्मेलनमा नवउदारवाद, भूमण्डलीकरण, पुँजीवाद, जलवायु संकट, बिभेद, छुवाछुत तथा रंगभेद, लैंगिकता तथा यौनिकताका आधारमा हुने हिंसा तथा विभेदविरुद्ध छलफल र बहस भएको थियो ।

विश्व सामाजिक मञ्च, संसारभरका प्रगतिशील अभियन्ता र नागरिक संगठनहरूको साझा आन्दोलन हो। जसले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको पक्षमा विकल्प र ठोस संघर्षको वारेमा छलफल चलायो ।मञ्चले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवाहरूको निजीकरण, सैन्यवाद र साम्राज्यवादको विरोधमा समेत छलफल चलायो ।सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा वैकल्पिक विचारमा बहस गरी मानव जातिको वर्तमान संकटका लागि वैकल्पिक समाधानका उपायहरु सम्मेलनमा उठाइए ।दार्शनिक जिन ज्याक्स रुसोलाई सम्झने हो भने मानिस स्वतन्त्र जन्मिछ तर सबैतिर बन्धनमा बाँधिएको हुन्छ । पूँजीवाद, पितृसत्ता, जातीयता, राष्ट्रियता, भाषिकता, क्षेत्रीयता जस्ता व्यवस्थाले एकल सँगै सांगठनिक रूपमा मानिसहरूका निम्ति सीमितताहरू निर्धारण गर्दैछन् । विश्वका ठूला कम्पनी, वित्तीय संस्थाहरू विश्वमा अधिकांश शहर र ग्रामीण इलाकामा पुगे र जीवनशैली र पुराना सामाजिक संरचना र प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै आत्मनिर्भर र नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् ।त्यस्तै, विभिन्न वित्तीय संघ–संगठनहरू मार्फत लादिएका विश्वव्यापीकरण, खुला बजार र निजीकरण जस्ता नवसाम्राज्यवादी नीतिहरूको प्रवर्धन गरिरहेका छन् । मानवअधिकार, विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू पनि यस्ता वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावमा चल्न बाध्य भएकाले पनि उनीहरूको भूमिका कमजोर बनाइरहेको अवस्था विधमान छ। मानव इतिहास भनेकै विश्वमा मानिसले समाजमा निर्माण भएका बन्धनबाट मुक्ति, सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै समानता, युद्धबाट शान्ति र अधिकार प्राप्तिकोे संघर्षको इतिहास हो । हिजोभन्दा प्रगतिशील, शान्त र सामाजिक न्याय तथा समतामूलक समाजको निर्माणको थालनी गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

वर्तमान विश्व व्यवस्थाको कमजोरी र मूलधारे विकास अवधारणा र अभ्यासमा रहेको आधारभूत खोटहरू औल्याउँदै प्रकृतिमैत्री एवम् सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने दिगो विकासको बाटो अपनाउनुपर्नेबारे आवाज यत्रतत्र उठिरहेको छ। तर त्यसको उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन। यो विश्व सामाजिक मञ्च पनि यसैको विश्वव्यापी प्रयास हो। अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि कथित नवउदारवादी विकासको मोडलले धनी अझै धनी र गरिब झन् गरिब बन्दै गइरहेका छन्। खासगरी भूमिहीन, कृषि श्रमिक, मजदूरहरू स्वतन्त्र जीवन जिउनबाट वञ्चित छन्।आफ्ना  कुनै दोषबिना आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण जस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन्। यो परिवेशमा सामाजिक न्यायको सवाल झन् महत्वपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। सामाजिक न्याय भनेको समाजमा रहेका कुनै एक कुलीन वर्गको मात्र नभएर सबै प्रकारका व्यक्तिका स्वतन्त्रता, अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। अवसरहरूमा समान पहुँच कायम गराउनु हो।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता, मर्यादित जीवनलगायतका विषयलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन्। तसर्थ यो सामाजिक मञ्चले नेपाल र विश्वभर नै नागरिकका आधारभूत अधिकार प्रत्याभूतिका लागि सशक्त दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। सबैको पहिचान र अस्तित्वको सम्मान हुन आवश्यक छ। जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने नीति मानवोचित होइन। गरिब र वञ्चित जनताप्रति अपहेलना र विभेद होइन, उनीहरूलाई त्यो अवस्थाबाट उँभो लगाउने प्रयास जरुरी छ।विगत लामो समयदेखि नै विश्वभर न्याय, स्वतन्त्रता र समानताको पक्षमा आवाज उठिरहेका छन्। अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, थिचोमिचो र भ्रष्टाचारको विरोध भइरहेको अवस्था छ।

सार्वभौम नागरिकमा अन्तरनिहित शक्ति नै सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको मुहान हो। मानव समाजका विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्न र सामाजिक सम्बन्धहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि ऐतिहासिक रूपमा राज्य वा सरकारी संस्थाहरू, बजार वा नाफामुखी निजी क्षेत्र लगायत गैरनाफामुखी, स्वतन्त्र तथा सामुदायिक नागरिक सङ्गठनहरूको उद्भव र विकास हुँदै आएको छ। यस अर्थमा नागरिक आन्दोलन समाज रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको एक अभिन्न खम्बा रहेको छ।हामीले खोजेको शान्ति, सुरक्षा, लोकतन्त्र, समता र न्यायिक परिवर्तनका लागि विश्वव्यापी एकता अपरिहार्य छ। दक्षिणपन्थी, लोकतन्त्र विरोधी र चरमपन्थी शक्तिको उदयले हाम्रो समाजमा गम्भीर खतरा पैदा गरेको अवस्था विधमान छ। नेपालमा यतिखेर लोकतन्त्र विरोधीहरू सल्बलाउन थालेका स्थिति विधमान छ। यो सामाजिक  आन्दोलनहरू कमजोर हँुदै जानुको पनि परिणाम हो। दुर्भाग्य, यी शक्तिले समाजका केही वर्गबाट समर्थन हासिल गरिरहेका छन्।विश्व सामाजिक मञ्चले यस्ता नागरिक र लोकतन्त्रका विरोधीहरूलाई पनि उनीहरूका कुकर्ममा खबरदारी  गर्न सक्नुपर्छ।

विश्वमा रहेका विभिन्न असमानताको सामना गर्न हामीले संगठित प्रतिरोधको आन्दोलन र अभियान चलाउनुपर्छ । विश्व सामाजिक मञ्च संसारमा रहेका विभेदकारी संरचना, मूल्यमान्यताको अन्त्य गर्ने विचार, अभियान र एउटा विश्वस्तरीय सांगठनिक प्रयास हो ।सामाजिक अन्याय र असमानताहरू संसारभर बढ्दै गइरहेका छन्। उत्पादनका प्रमुख साधन र सम्पत्ति औँलामा गन्न सकिने थोरै व्यक्तिको कब्जामा केन्द्रीकृत हुँदै गएको छ। जसका कारण राजनीति र सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था नियन्त्रण गरिरहेको छ । चरम असमानताले गरिब विशेषतः भूमिहीन, साना किसान, महिला, बालिका, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू कडा परिश्रमका बाबजुद आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित छन्। धनी र गरिबबीचको खाडल गहिरिँदै गएको अवस्था छ। काम गर्ने र खाद्यान्न उत्पादन गर्ने महिला किसान र श्रमिक नै भोकमरीको चरम अवस्थामा रहन बाध्य छन्। यसले आर्थिक र लैङ्गिक असमानतालाई व्यापक हिसाबले गहिराउँदै लगेको अवस्था विधमान  छ। विश्यमा जलवायु संकटले अझै चुनौती थपेको अवस्था छ। गरिब समुदायको बाँच्ने पहिलो आधार जल, जमिन, जंगल र ऊर्जा स्रोतबाट वञ्चित हुँदै गएका छन्। आज सामाजिक न्याय, जनस्वास्थ्य, किसानमुखी भूमि–कृषि व्यवस्था, प्रकृतिमैत्री विकासको बाटो र लोकतान्त्रिक सुशासन संसारभर नै छलफल र बहस भइरहेको विषय हो।

राज्य व्यवस्था जनमुखी हुन नसक्दा अवसर सिर्जना हुन सकिरहेका छैनन । पढ्नका लागि धेरै रकम खर्चेर बिदेसिनु बाध्यता बन्दै गएको अवस्था विधमान छ । काम गर्न बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासका लागि सबै मानिसको पहुँच छैन । यी विषय राज्यले निःशुल्क पनि गर्न सकेको छैन । विकृत राजनीतिले देशलाई गन्जागोल बनाइरहेको अवस्था विधमान छ । विश्वमा अहिले पनि हिंसात्मक द्वन्द्वका घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । एउटा देशले अर्काे देशलाई कब्जा गर्ने वा अधीनमा राख्ने नाममा द्वन्द्व बढ्दोक्रममा रहेको अवस्था  छ । पहिल्लो समयमा रुस–युक्रेन युद्ध होस् वा इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध यसको उदाहरण हो । कतिपय शक्तिशाली र विकसित मुलुकले आफ्नो देशमा उत्पादन भएको आधुनिक हतियार बिक्री गर्नका लागि दोस्रो–तेस्रो देशलाई युद्धप्रति अभिप्रेरित गरिरहेका छन । नाफामा रहन र शक्तिमा रहिरहन गरिएको यस्तो कार्यले सिंगो मानव समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भइरहेको अवस्था विधमान छ ।

विश्व मानव समाज यतिवेला जलवायु संकट, असमानता, गरिबी तथा भोकमरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, द्वन्द्व र हिंसा, वातावरणीय क्षति, प्रविधिको प्रयोगजस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। । पृथ्वीमा विभिन्न खालका समस्या उत्पन्न भइरहेका छन । अहिलेको विश्वमा प्रमुख समस्याको रूपमा जलवायु संकट देखा परेको छ । यसले मानव समुदायलाई मात्र नभई विश्वको जलवायु, प्रकृति, वातावरण, जीवजन्तु र पर्यावरणलाई नै नराम्रो प्रभाव पार्दै लगेको छ । जसले गर्दा हिजोको सेता हिमाल देखिन छाडे । पानीका मुहान सुक्न थालेका छन् । बढ्दो तापक्रम, बढ्दो सुक्खापन र खडेरीले कृषि उत्पादन घट्न थाल्यो । यस्तो जलवायु संकट निम्त्याउने पनि मानवीय क्रियाकलाप नै हुन । यी समस्यासँग जुध्दै मानव जीवन र विश्व मानव समुदायलाई जोगाइराख्नका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र सहयोग आदानप्रदान गर्न जरुरी छ । आजका विकासशील देशकै कारण ब्रह्माण्डमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको अवस्था छ । युरोपियन युनियनको कपर्निकस क्लाइमेट चेन्ज सर्भिसले सन् २०२३ को फेब्रुअरीदेखि २०२४ को जनवरीसम्म गरेको सर्वेक्षणमा पृथ्वीको तापक्रम सरदर १.५ डिग्री बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा औद्योगिक मुलुकले जुन कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यता बेवास्ता गरिदिँदा उत्सर्जन बढ्दो छ । यसले भयावह स्थिति ल्याउने निश्चित छ ।

अहिले विश्व सीमित संख्याका शक्तिशाली राष्ट्र र सीमित संख्याकै पुँजीपतिको कब्जा, अर्थात् उनीहरूकै इसारामा चल्नुपर्ने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष मारबाट गुज्रिरहेको छ । बजार उनीहरूको कब्जामा छ । राजनीति उनीहरूको कब्जामा छ । उत्पादन र वितरणसमेत उनीहरूकै कब्जामा छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य उनीहरूकै नियन्त्रणमा रहेको अवस्था विधमान छ ।

आज हामी देखिरहेका छौँ, जनसंख्याको अधिकांश हिस्सा किसान र मजदुर छन । तर, उनीहरू भुइँमा छन्, त्यही भुइँको स्वामित्व र पहुँच उनीहरूसँग छैन । यसले गर्दा यो जगतमा एउटा वर्गलाई अब त बाँच्नै सकिँदैन कि भन्ने आभास हुन्छ । र, उनीहरू जमिन र जगत्मा आश्रय र जीविकाका लागि संघर्ष गरिरहेका छन । भूमि, पानी, जलवायु, रोजगारी, खाद्यन्नका लागि लामो लडाइँ लडिरहेका छन । नेपाली किसानका समस्या, भूमिहीनता, गरिबी, जलवायु संकट र त्यसले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायको ध्यान जानु  आवश्यक छ। विकसित मुलुकका कारण नेपाली समुदायले भोग्नुपरिरहेको समस्याको उचित सम्बोधनका लागि उनीहरूले पनि पैरवीको विषय बनाउनुपर्छ ।

विश्वले विकासमा फड्को मारिसक्दा नेपाली समाज अहिले पनि अन्याय, अभाव र विभेदमा अल्झिरहेको छ । मानिसहरू दासताको अवस्थाबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनन । पश्चिममा कायम हलिया प्रथा होस् या तराईंका हरवाचरवा, हजारौँ मानिसले दासताको जीवनबाट उन्मुक्ति पाउन सकिरहेका छैनन । राज्यले त्यता ध्यान दिएको छैन । लाखौँ मानिस गरिबी, भूमिहीनताको जीवन बिताइरहेका छन ।नेपालको कुल जनसंख्या १४ प्रतिशतभन्दा बढी दलित जनसंख्या अहिले पनि छुवाछुतजन्य विभेदकारी अभ्यासबाट पिल्सिरहेका छन । यी विषयमा पनि विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्छ र नेपाली समाजलाई सुन्ने गरी भन्नुपर्छ कि मानव सबै एक हुन्, आर्थिक, सामाजिक, जातीय, वर्गीय लिंगिय रूपमा विभेद गरिनु अमानवीय कार्य हो । नेपालमा रहेका यि समस्याहरुको सम्वोधनका लागि सामाजिक न्याय, समानता र लोकतान्त्रिक सुशासन र विभेदमुक्त समाजको निर्माण गर्न  आवश्यक छ ।