समावेशितालाई अंग्रेजी शब्दकोषले including everyone. especially : allowing and accommodating people who have historically been excluded (as because of their race, gender, sexuality, or ability) भनेर परिभाषित गरेको छ। नेपाल ऐतिहांसिक तवरले नै ४ वर्ण, ३६ जातको साझा फूलवारी हो। हाम्रो देश रूपी वगैचामा फूल्ने यी फूलहरूलाई राज्यका हरेक भूमिकामा स्थान दिने कार्यलाई समावेशिता भनिन्छ।
बिज्ञापन
हाम्रो देशको समाज आर्थिक, सामाजिक तवरले विभक्त छ, विभक्त मात्र हैन यिनीहरू बीच ठूलो भिन्नता पनि छ। भौगोलिक रूपमा भए जस्तो विषमता सामाजिक, आर्थिक पक्षमा पनि देखिने गरेको छ। यसरी देखिने विषमता हटाउन राज्यको नीतिगत र निर्णायक भूमिकामा यसरी पछाडि परेको वर्ग वा समूहलाई समावेश गर्न सके मात्र यस्तो समूह उपर न्याय त हुन्छ नै, त्यस माथि राज्यका नीतिहरूमा यिनीहरू अनुवादित हुन पुग्छन्।
बिज्ञापन
हाम्रा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गन्तब्यलाई समाजवाद संग जोडेको पाईन्छ। समाजवाद सम्म पुग्नका लागि समावेशितालाई सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ। नेपालको संविधानले जन प्रतिनिधिको थलो संसदलाई बढी समावेशी बनाउन ४०% सिट आरक्षित गरेको छ, लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षा र लोक सेवा आयोगले प्रतिनिधित्व गर्ने परीक्षामा समेत आरक्षणको ब्यबस्था गरेर समावेशितालाई ब्यबहारिक बनाइएको छ। संघीय संसदमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरू पनि समावेशी बनाईएको छ। यसरी गरिएका समावेशी सम्बन्धी ब्यबस्था मध्ये राजनीतिक क्षेत्रमा गरिएको समावेशिता सम्बन्धी विषय बढी आलोचित हुने गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ८४(१) को खण्ड (ख) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० जना सदस्यलाई समावेशी तवरबाट चुनिने कुरा उल्लेख छ जसमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारू,मुस्लीम, पिछडिएको क्षेत्र सबैलाई समेटिने कुरा उक्त धाराको उपधारा (२) मा उल्लेख गरिएको छ। यसरी संविधानमा लेखिए पनि यसलाई प्रयोग गर्ने बेलामा आफ्ना नजिकका नातेदार, चिनजानका मानिसलाई सूचिमा राखेर यो ब्यबस्थाको दुरूपयोग हुन गएको छ।
राज्यको नीति निर्मणको काममा सबै जाती जनजाती, धर्म, वर्ण, लिॅगको सहभागिता अति आवश्यक हुन्छ। जुता लगाउनेलाई मात्र जुताले कहां दुखाउछ भन्ने थाहा भए जस्तो आफ्नो समस्याको ब्याख्या समस्या भोग्नेले मात्र बताउन सक्ने हुदा त्यो समस्या समाधान गर्न सो स्थानमा सोही ब्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टी गर्न समावेशिताको जन्म भएको हो।
बिज्ञापन
नीति निर्माण र सो को कार्यान्यनमा देशको भूगोल समेटिनु पर्छ, देशको समाज समेटिनु पर्छ, देशको आर्थिक पक्षको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। यही तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर विश्वमा समावेशीकरण गरिन्छ अर्थात अर्को अर्थमा यिनीहरूलाई आरक्षण गरिन्छ।यस प्रकार राज्य निर्माणमा देशको भूगोल, समाज र अर्थ सबै पक्षको संवोधन गरिन्छ। यद्यपि यसलाई निश्चित अवधिका लागि सीमित गरिन्छ। यदि यसलाई समय सीमा भित्र नबांध्ने हे भने यसले आरक्षणका नाममा आफू सक्षम र बलियो हुने क्षमता गुमाउछ। यसलाई लामो समय सम्म राख्दा मुलुकले सधै प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत राख्दैन। हामीले पनि नेपालको संविधानमा यस्तै आरक्षणको ब्यबस्था राखेका छौ। समावेशिताको नाममा हुने आरक्षणहरूले सक्षमता वा प्रतिस्पर्धीपन क्रमशः गुमाउदै जान्छन् देशले बलियो जनशक्ति पाउन सक्दैन। यसैको परिणाम स्वरूप हाल वंगलादेशमा दंगा फैलिएको छ, त्यहाको अदालतले यो ब्यबस्था उपर पुनरावलोकन गर्न विधि निर्मातालाई झक्झक्याएको छ। भारतमा राखिएको यो ब्यबस्था आफैमा भालुको कम्पट भएको छ। यसर्थ नेपालले पनि आरक्षण वा समावेशिताको नाममा गरिएको वर्तमान ब्यबस्था उपर पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ।
राजनीतिका नाममा गरिएको आरक्षण जसलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिए पनि यसले संसदमा कमजोर उपस्थिति देखाएको छ र यसको दुरूपयोग भएको छ। त्यसै गरी प्रशासनिक आरक्षणबाट प्रवेश हुने जन शक्ति पनि आफैमा प्रतिस्पर्धी र नतिजामुखी छैन। यस्तो अवस्थामा यिनीहरूलाई आरक्षण दिनुको सट्टा यिनीहरूलाई निश्चित अवधि तोकेर राज्यबाट निःशुल्क शिक्षा दीक्षा दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने हुन्छ।यो आरक्षण वा समावेशिता भन्ने शब्दको प्रयोग राज्यको निम्ति भन्दा पनि राजनीति गर्नेहरूको खेती बनेको छ। हाल नेपालमा बनेको संसदका दुई ठूला पार्टीहरूले यो ब्यबस्थालाई आफ्नो भोट बैंकमा बिचलन नआउने गरी परिमार्जन गर्न खोजेको छ भने भरखर प्रतिपक्षमा गएको राजनीतिक दलले यसलाई आफ्नो अस्तित्व संग जोड्ने गरेको पाईन्छ। यसरी राज्यका यस्ता समस्याहरूमा राजनीति गर्दै जाने हो भने यसले देश र जनताको हित त गर्दैन नै स्वयं राजनीतिक दलको पनि हित गर्दैन।
अन्त्यमा, यो लेखको मनसाय आरक्षण वा समावेशितालाई मान्यता नदिने भन्ने नभएर यसलाई निश्चित समय सीमा भित्र सीमित गर्ने र यो संगै आरक्षण चाहिने समूहलाई राज्यले सक्षम र क्षमतावान् बनाउनु पर्छ भन्ने हो।