सरकार परिवर्तनपिच्छे भकुण्डोझैँ यताबाट उता र उताबाट यता फालिने गरिएका कर्मचारीका हाकिमहरूमाथि फेरि अर्को प्रहार शुरु हुने भएको छ । केही दिन सचिव र सहसचिवहरूको नाडी छामिसकिएकाले सरकारले केही सहसचिवको सरुवा गर्न लागेको बताइन्छ ।
बिज्ञापन
प्रचण्ड सरकारको समयमा कमाऊ अड्डामा पुगेका सहसचिवहरु वर्तमान सरकारको हिट लिष्टमा छन् । तत्काल सचिवहरु हेरफेर हुने सम्भवना कम छ । कारण काँग्रेस एमालेका गठजोड रहेका कारण अधिकांश प्रशासक काँग्रेस र एमाले निकटका छन् । माओवादी निकटका उच्च प्रशासक निकै थोरै छन् । जसमा सञ्चार सचिव र उद्योग सचिव माओवादी निकट मानिन्छन् । तिनलाई तत्काल नचलाउने,केही दिन नाडी छामेर अदल बदल गर्ने तयारी छ ।
बिज्ञापन
नेपालमा पछिल्लो सात दशकमा ठुलठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । शासन व्यवस्था बदलियो । तर, मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र भने अहिले पनि पुरानै संरचनामा चलिरहेको छ ।
निजामती प्रशासनलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पुरानै सोच,शैली र संगठनात्मक संरचनामा चलाइँदा राजनीतिक परिवर्तनका एजेण्डा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार भने राजनीतिक नेतृत्व नै हो । परिवर्तनपछि मुलुकको गन्तव्य तय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सोही अनुकूल रुपान्तरण गर्ने सार्थक पहल राजनीतिक नेतृत्वले गरेन । त्यसैले नेपालको कर्मचारी प्रशासन आज पनि पुरानै मनोविज्ञानमा घिस्रिइरहेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो सात दशकमा ठुलठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । शासन व्यवस्था बदलियो । तर, मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र भने अहिले पनि पुरानै संरचनामा चलिरहेको छ ।
बिज्ञापन
निजामती प्रशासनलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पुरानै सोच,शैली र संगठनात्मक संरचनामा चलाइँदा राजनीतिक परिवर्तनका एजेण्डा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार भने राजनीतिक नेतृत्व नै हो । परिवर्तनपछि मुलुकको गन्तव्य तय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सोही अनुकूल रुपान्तरण गर्ने सार्थक पहल राजनीतिक नेतृत्वले गरेन । त्यसैले नेपालको कर्मचारी प्रशासन आज पनि पुरानै मनोविज्ञानमा घिस्रिइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले देखेको परिवर्तनको बाटोमा मुलुकलाई हिंडाउन कर्मचारी प्रशासनलाई बदल्न नसक्नु नै आजको मुख्य समस्या हो । ०६२/ ६३ सालको आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो । देश संघीयतामा गयो । तीन तहका सरकार अभ्यासमा आए ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा कार्यशैलीगत समस्या पनि छ । ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ प्रवृत्तिले बद्नाम भएको निजामती प्रशासनलाई सुधार्न कानुनी व्यवस्थाले मात्र सम्भव हुँदैन । एउटै फाइल दर्जनौँ टेबलमा घुमाएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने परिपाटी नेपालको निजामती क्षेत्रको ठूलो रोग हो । राजनीतिक परिवर्तनले यस्ता प्रवृति पनि सुधार गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले त्यो आँट र हिम्मत गर्न नसकेकै कारण ब्युरोक्रेसी लथालिङ्ग बनेको हो । कर्मचारीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वलाई खुशी तुल्याएर बढुवा हुन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कर्मचारीतन्त्र दुवै यसका बराबर दोषी हुन् ।
प्रशासन सुधारका लागि केही पनि प्रयास हुँदै नभएको भने होइन । हालका उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा ०६४/६५ सालतिर प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी बनेको कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि पनि बेलाबेला समिति बनाउने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम भैरहेका छन् । तर, कार्यान्वयनमा भने ल्याइएको छैन । बनेका कानुन,निर्देशिका, नियमावली पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।
व्यावसायिकताको अभाव नेपालको कर्मचारीतन्त्रको अर्को ठूलो समस्या हो । विज्ञ कर्मचारी उत्पादन गर्ने र उसलाई सोही क्षेत्रको जिम्मा दिने अभ्यास अहिलेसम्म शुरु भएको छैन । छिमेकी भारतमै हेर्ने हो भने सेवा समूहका रुपमा जो जुन क्षेत्रको विज्ञ हो, त्यहि सेवामा प्रवेश गर्छ र त्यहाँबाटै अवकाश लिन्छ । हामीकहाँ तीन दशक गृह प्रशासनमा काम गरेको कर्मचारीलाई फुत्त तानेर अर्थमा ल्याइन्छ । लामो समय अर्थमा काम गरेर कपाल फुलाएकालाई सिडियो बनाएर जिल्लामा पठाइन्छ । यसले एकातिर कर्मचारीको विज्ञताको प्रवर्धन गरेको हुँदैन भने अर्कोतिर राज्यले पनि खोजेको परिणाम पाइरहेको हुँदैन ।
प्रचण्डले १९ महिना सत्ता चलाउँदा कर्मचारीहरुलाई भकुण्डो बनाए । वित्रता एकातिर जिम्मेवारी अर्कैतिर दिने रोग यस अगाडि देखि नै मौलाइहरेको छ । ३२ वर्ष अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न अड्डामा काम गरेर अनुभव बटुलेका प्रशासकहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका लागि कहिले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय त कहिले दिल्लीको दूतावास पुर्याइएको हुन्छ । त्यहि कर्मचारीलाई फेरि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ल्याएर श्रम विभागको महानिर्देशक बनाइएको उदाहरण पनि छ । यो कर्मचारीको विज्ञतामाथि उपहास हो कि हैन ? जीवनभर गृह चलाएको कर्मचारीलाई अर्थमा पुर्याइएको देखिन्छ । अर्थका अनुभवीलाई सिडियो बनाएर खटाएको भेटिन्छ ।
ाप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केही महानिर्देशकहरूको पनि सरुवा गर्ने तयारी गरिएको छ । अहिले ठूला भनिएका कमाउ अड्डामा माओवादी निकटका प्रशासकहरु हाकिम छन्,उनीहरुलाई सरुवा गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तयारी छ ।
