नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। लामो समयसम्म ऐन ल्याउन नसक्दा निजामती सेवा अस्तव्यस्त भएको भन्दै जतिसक्दो छिटो ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो।
बिज्ञापन
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले राज्य व्यबस्था समितिका कांग्रेसका तर्फबाट संयोजक दिलेन्द्र प्रसाद बडु र राज्यब्यस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई छुट्टै छुट्टै भेटेर सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने धारणा राख्दै कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गर्न नहुने बताए। देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानुनको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरतातर्फ धकेलिएको भन्दै ऐन जारी गर्न माग गरेको हो ।
बिज्ञापन
हाल राजपत्र अनंकितका कर्मचारीहरु एउटै पदमा १८ वर्षसम्म काम गर्दा पनि बढुवा नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै सर्वोच्चको आदेशसँगै राजपत्राकिंत र राजपत्राअनंकित कर्मचारीहरुबीचको तलबमानमा ठूलो अन्तर पर्ने देखिएको छ । माथिल्ला तहका कर्मचारीको मात्र तलब समायोजन गरिँदा तल्ला तहका कर्मचारीहरुमात्र घोर अन्याय र अत्याचार हुने भन्दै कर्मचारीहरुले वैज्ञानिक ढंगले तलब समायोजन गर्ने र तलबमान निर्धारणमा भेदभाव नगर्न कर्मचारी युनियनले माग गरेको छ । कर्मचारी युनियनका उपमहासचिब इन्दु शर्मा, केन्द्रिय सदस्य दिपेन्द्र गिरी, केन्द्रिय सदस्य प्रकाश खाती, केन्द्रिय सदस्य राम चन्द्र ढकाल, काठमाडौ जिल्ला कार्य समिती अध्यक्ष टोप लाल अर्याल, काठमाडौ जिल्ला कार्य समिती सचिब प्रेम प्रसाद पौडेल र रामाछाप जिल्ला कार्य समिती अध्यक्ष दामोदर सुवेदीको टोलिले कर्मचारीहरुको वैज्ञानिक ढंगले तलब समायोजन गर्ने र तलबमान निर्धारणमा भेदभाव नगर्न माग राखेका हुन् ।
बिज्ञापन
सर्वोच्चको परमादेशमा टेकेरे शाखा अधिकृत वा सोसरह देखि माथिकाको मात्र तलव, सुबिधा वृद्धि गर्न सिफारिस हुने तर तल्ला अर्थात राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि नगर्ने हो भने माथिल्ला र तल्लो तहको सेवा सुविधामा ठूलो खाडल देखिने भन्दै निजामती सेवामा राजपत्रअनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको भन्दै सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न उपमहासचिव शर्माले बताए ।
