संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८०/ ८१ र अघिल्लो आर्थिक बर्ष ७९/ ८० को कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न वा गराउन परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले ७६ असार १६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार,चालु आर्थिक बर्षको कार्यसम्पादन गर्न वा गराउन सातवटै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,प्रदेशका मन्त्रालय,आयोग सचिवालय,निर्देशनालय र कार्यालयहरुलाई साउन १ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार कासमू भर्न वा भराउन परिपत्र गरेको हो ।
बिज्ञापन
कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम गरे वा नगरेको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने विधि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) हो । यसको अवधारणा कर्मचारीले कुनै पनि काम गर्दा लगाएको समय, कामको परिमाणदेखि प्रभावकारितासम्मको मापन गर्नु हो । त्यसैगरी, कर्मचारीका गल्ती तथा कमीकमजोरीलाईं पनि यसमार्फत औंल्याइन्छ । कर्मचारीको बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय, वृत्ति विकास, उच्च शिक्षा अध्ययन छनोटमा यसैलाई आधार मान्ने गरिएको छ ।
बिज्ञापन
उक्त परिपत्र अनुसार,प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले प्रत्येक बर्ष श्रावण सात गतेभित्र चारप्रति कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भरेर सम्बन्धित मन्त्रालय,प्रदेश सभा सचिवालय,निर्देशनालय र कार्यालयमा दर्ता गरी सुपरीवेक्षक समक्ष पेश गर्ने,प्रदेश स्तरका मन्त्रालय,प्रदेश सभा सचिवालय,प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालय लगायतका कार्यालयमा कार्यरत सहायकस्तर पाँचौ तहसम्मका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव निर्देशक वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृत सातौं तहको सुपरीवेक्षक,आठौं तहको कर्मचारी पुनरावलोकनकर्ता,नवौं तहको कर्मचारी अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रदेश अन्र्तगतका मन्त्रालय,प्रदेश सभा सचिवालय,निर्देशनालय लगायतका कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरुको कासमू नवौं तहका सुपरीवेक्षक,दशौं तहको पुनरावलोकनकर्ता र एघारौं तहका प्रदेश सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।यस्तै प्रदेशमा नवौं र दशौं तहका कर्मचारीहरुको कासमू मल्यांकनका लागि मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यायका एघारौ तहका प्रमुख सचिवले तोकेको एघारौं तहका कर्मचारी अध्यक्ष र प्रदेशका एघारौं तहका कर्मचारी सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले कासमू प्रत्येक बर्ष श्रावण ७ गतेभित्र चारप्रति कार्यसम्पादन मूल्यांक्न फाराम भरेर सम्बीन्धत स्थानीय तहको कार्यालयमा दर्ता गरी सुपरीवेक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । सहायक चौथो स्तरसम्मका कर्मचारीको कासमू गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अध्यक्ष,र अध्यक्षले तोकेका छैंटौ तहका कर्मचारी सुपरीवेक्षक र सातौं तहका कर्मचारी पुनरावलोकर्ता हरने व्यवस्था छ ।यस्तै सहायकस्तर पाँचै र अधिकृतस्तरका कर्मचारीको कासमू हेर्नेका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुपरीवेक्षक,जिल्ला समन्वय अधिकारी पुनरावलोकर्ता हुनेछन् । सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेका शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी सदस्य रहनेछन् ।
यस्तै नगरपालिकाको पाँचौ देखि नवौं तहसम्मको कर्मचारीको कासमू गर्नका लागि जिल्ला समन्वय अधिकारी अध्यक्ष,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेका उपसचिव तहका कर्मचारी सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै तरिकाले नगरपालिका,उपमहानगरपालिका,महानगरपालिकाको कासमू सुपरीवेक्षक,पुनरावलोकन समिति हुन्छ । कासमू कार्यालयका सुपरीवेक्षक, विभागीय प्रमुख तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाट गरिन्छ । जसका लागि कर्मचारीको जिम्मेवारी, कार्य लागत, प्राप्त नतिजालगायत विषय हेरिन्छ । कर्मचारीको वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मूल्यांंकन सिंगो कर्मचारीतन्त्रको सुधारको मुख्य कडी हुने भए पनि व्यवहारमा यसलाई पंगु बनाइएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
बिज्ञापन
के छ कासमूको महत्व ?
कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यता,तालिम,जेष्ठता,भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा नम्बर दिँइदै आएको छ र यही आधारमा उनीहरु बढुवा हुँदै आएका छन् । कासमू कार्यालयका सुपरीवेक्षक, विभागीय प्रमुख तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाट गरिन्छ । जसका लागि कर्मचारीको जिम्मेवारी, कार्य लागत, प्राप्त नतिजालगायत विषय हेरिन्छ ।चुस्त कर्मचारी प्रशासन तथा कर्मचारीबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिस्टममा आधारित बढुवा प्रणालीका लागि कासमू वास्तवमै निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । पुँजीगत खर्च समयमै गर्न वा गराउनका लागि पनि यो व्यवस्था आवश्यक छ ।
कनिष्ठले पनि वरिष्ठलाई, सहकर्मीले सहकर्मीलाई र सेवाग्रहीले समेत मूल्यांकन गर्न सकिने गरी प्रावधान तोकिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । नेपालमा हाल भइरहेको कासमू विद्यमान परिपाटीप्रति सरकारी कर्मचारीहरु सन्तृष्ट छैनन् । कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम गरे वा नगरेको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने विधि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) हो । यसको अवधारणा कर्मचारीले कुनै पनि काम गर्दा लगाएको समय, कामको परिमाणदेखि प्रभावकारितासम्मको मापन गर्नु हो । त्यसैगरी, कर्मचारीका गल्ती तथा कमीकमजोरीलाईं पनि यसमार्फत औंल्याइन्छ । कर्मचारीको बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय, वृत्ति विकास, उच्च शिक्षा अध्ययन छनोटमा यसैलाई आधार मान्ने गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरु नै यो प्रणाली वैज्ञानिक नभएको स्वीकार गर्दछन् । कतिपय स्थितिमा दीर्घरोगी,अल्जाइमरजस्तो गम्भीर रोग लागेका कर्मचारीमात्र होइन भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले विशेषमा मुद्धा चलाएका कर्मचारीले शत प्रतिशत अंक पाएको देखिन्छ ।
कार्यालय प्रमुख वा हाकिमसँग टसल परेका कर्मचारीहरुको कासमू रेटिने गरेको सुनाउँछन्,कर्मचारीहरु नै । जो दूरदराजमा बसेर काम गर्दछ । दिनरात जनताकै लागि काम गर्दछ चाकडी वा चाप्लुसी जान्दैन उसको कासमू अंक कम हुने तर जो हाकिमको चाकडी गर्दछ,जो सिंहदरबार वरिपरी घुमिरहन्छ उसैको कासमूमा शत प्रतिशत अंक आउने गरेको कर्मचारीहरु तीतो पोख्छन् ।
