सरकारले शाखा धिकृतदेखि सहसचिवसम्मको तलब बढाउने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोख्रेलको इजलासले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी निर्धारण गर्न परमादेश दिएको थियो । समान मर्यादाक्रममा निजामती कर्मचारीको तलब कम र नेपाली र नेपाल प्रहरीको तलब बढी रहेको भन्दै कर्मचारीहरुले अदालत गुहारेसँगै सर्वाेच्चले समान मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्न परमादेश दिएको थियो ।
बिज्ञापन
२०७६ वैशाख १६ गते सरकारले कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको थियो । उक्त मर्यादाक्रममा समान रहे पनि तलबमान असमान भएको भन्दै सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरू भरतप्रसाद मैनाली, गोविन्द खनाल,सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रारहरू नीराजन शर्मा र नीराजन पाण्डे, सर्वोच्चकै इजलास अधिकृतहरू भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्चका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टामलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ राजपत्राङ्कित कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै असार १० मा समान मर्यादाक्रममा समान तलबमान निर्धारण गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएसँगै अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा लैजादा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको तलब बढ्ने भएको छ ।
बिज्ञापन
मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब स्केल मिलानको गृहकार्य थालेको हो । अदालतको आदेश अनुसार शाखा अधिकृतको १४१४, उपसचिवको ३,५४२ र सहसचिवको ४,१६३ रुपैयाँ तलब बढ्नेछ।
समान मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलबमान समान पार्दा यस्तो विभेद हटाउन अब सरकारले शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवको तलब ३ हजार ६००देखि ४ हजार २०० रुपैयाँसम्म तलब बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
बिज्ञापन
यता,शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको तलब बढ्दा नायब सुब्बा,खरिदारहरुको तलब बढाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई पर्ने छ । सर्वोच्चको यो आदेश अनुसार निजामती कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गरिँदा राजपत्राकिंत र राजपत्राअनंकित कर्मचारीहरुबीचको तलबमानमा ठूलो अन्तर पर्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्चको परमादेशमा टेकेरे शाखा अधिकृत वा सोसरह देखि माथिकाको मात्र तलव, सुबिधा वृद्धि गर्न सिफारिस हुने तर तल्ला अर्थात राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि नगर्ने हो भने माथिल्ला र तल्लो तहको सेवा सुविधामा ठूलो खाडल देखिने भन्दै निजामती सेवामा राजपत्रअनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको भन्दै सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले माग गर्दै आएको छ ।
