‘कस्तुरीले विनाको चाल नपाएझैं’ छ,हाम्रो हाल । एउटा सरकारी निकायले एकै पटक एक दर्जन टेण्डर खोल्छ तर २ वटा ठेक्कामा १० फर्म,एउटा ठेक्कामा एकल र बाँकी ९ वटा ठेक्कामा कुनै फर्मले प्रतिष्प्रर्धा गर्दैनन् । र रि टेण्डर गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । खानी तथा भूगर्भ विभागले अघिल्ला टेण्डर खोल्दा झैं यस पटक पनि उही समस्या झेल्नु परेको छ । सुन, फलाम, पेट्रोल र तामासहित खानी उत्खनन, सम्भाव्यता अध्ययन र अन्वेषणको प्रक्रिया अन्र्तगत १२ वटा टेण्डर खुलाइएकोमा २७ असारसम्ममा रुकुम पूर्व फलाम उत्खननका लागि ६ वटा नेपाली , धादिङको धुसेनीमा चुनढुङा उत्खननका लागि ४ वटा र काभ्रेको काफलडाँडामा ग्रेनाइट उत्खननका लागि एउटा मात्र नेपाली कम्पनीले प्रस्तावना पेश गरेका हुन । विभागले सुनसहित ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, म्याग्नेसाइट, आइरन र फस्फोराइटसहितको १२ वटा ठेक्कामध्ये ७ वटा उत्खनन सम्बन्धी,३ वटा सम्भाव्यता अध्ययन र २ वटा खानी अन्वेषणका लागि आह्वान गरिएको थियो । १२ वटा ठेक्कामध्ये १० वटामा ठेक्का नपरेपछि पुन १५ दिन म्याद थप भएको स्थिति छ ।
खानी विभागले सल्यान, धादिङ र अर्घाखाँचीमा तीन वटा चुनढुङ्गा (लाइमस्टोन) उत्खनन गर्न चाहने ठेकेदारले १ करोड,धादिङको चुनढुङ्गा खानीका लागि ३२ लाख र अर्घाखाँचीको चुनढुङ्गा उत्खननमा इच्छुक कम्पनीले न्यूनतम ८६ लाख ६० हजार, काभ्रेपलाञ्चाकेको ग्रेनाइट खानी उत्खननका लागि ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ, खोटाङको डोलोमाइट खानी उत्खननका लागि १ करोड ७० लाख,उदयपुरमा म्याग्नेसाइट खानीका लागि न्यूनतम ९५ लाखको,पूर्वी रुकुममा रहेको फलाम खानी उत्खननको ठेक्का पाउन चाहने कम्पनीले न्यूनतम ३४ लाख ५० हजार, बैतडीमै रहेका दुई वटा फस्फोराइट खानीको प्रस्पेक्टिङ (सम्भावना खोज्न) ३० लाख र ७४ लाख रुपैयाँ र पूर्वी रुकुमको सुनखानीको सम्भावना खोज्नका लागि ८० लाख रुपैयाँको बिड गर्नुपर्ने प्रस्तावना खुलाएकोमा २ वटा फलाम र चुनढुङ्गा उत्खननको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र बाँकीको रि टेण्डर भएको विभागले जनाएको छ ।
एकातिर खानी उद्योगलाई सरकारको प्रोत्साहन नहुनु,अर्काेतिर तीन तहका सरकारको लफडा,स्थानीय सरकार ऐन,वातावरण,वन ऐन तथा किचलोका कारण खानी उद्योगमा व्यवसायीले उतिसाह्रो रुची नदेखाएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन । खानी विभागकै अन्वेषणले भन्छ,नेपालका विभिन्न ६१ वटा स्थानमा सुनको स्रोत छ । विभागले लुम्बिनी ब्लक र चितवन ब्लकमा गरी दुई वटा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गरिरहेको छ । दैलेखमा चिनियाँ प्राविधिकको सहयोगमा पेट्रोलियम उत्खननको काम अगाडि बढेको छ । यस्तै नेपालको दक्षिणी भाग, चुरे र महाभारत आसपासका १० वटा ब्लकमा पेट्रोलियम भण्डार रहेको आँकलन गरिए पनि त्यसतर्फ प्रर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यस्तै फलामका खानीहरु प्रशस्त छन् तर यस्को उत्खनन्,अन्वेषणतर्फ उद्यमी व्यवसायीको उति साह्रो रुची छैन । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा उत्खननका लागि १५८ र खोजतलासका लागि लाइसेन्स लिनेको संख्या ४२५ रहेको छ । नयाँ लाइसेन्स लिनेहरु छैनन् । यस अगाडि लाइसेन्स लिएकाहरुले समेत रिन्यु गर्न छाडेका छन् । गत बर्ष ८ ले लाइसेन्स रिन्यु गरेनन् । यसरी लाइसेन्स लिनेमा चिनियाहरु समेत छन् ।
यही कारण हुनुपर्दछ विगतमा १ अर्ब ३० करोड हाराहारीसम्म राजश्व उठाउने विभागले गत आर्थिक बर्षमा ८३ करोड,अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ६३ करोडमात्र राजश्वमा खुम्चनु परेको छ । एकातिर आर्थिक मन्दी र अर्काेतिर चुनढुंगा उत्खनन ८० प्रतिशतले घटेको कारण राजश्व संकलनमा संकुचन आएको हो भन्छन्,विभागका अधिकारीहरु ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
