सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, साथै कामकाजसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मापदण्ड भदौंदेखि नै कार्यन्वयनमा आउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ नाम दिइएको उक्त मापदण्ड अबको महिनादिन भित्रैमा कार्यान्वयमा ल्याइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, पारदर्शी र सरुवा तथा काज अनुमानयोग्य साथै विश्वसनीय बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको हो ।
कर्मचारीलाई सामान्यतया कानुनले तोकेको अवधि पूरा नभएसम्म सरुवा नगर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी र श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई दोहोरो सहमतिको आधारमा सिधै कार्यालय तोकी सरुवा गर्न कुनै बाधा नपर्ने भनिएको समेत मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा अब कर्मचारी सरुवामा भनसुनका आधारमा नचल्ने भनिएको छ । सरुवा हुन चाहेको कर्मचारीले अनिवार्य निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने र अनलाइन निवेदनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने मापदण्डमा उल्लेख छ । मस्यौदा अनुसार मापदण्ड बनेमा कर्मचारीको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पीआईएस) अनिवार्य अपडेट गरेको हुनुपर्ने, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिमको भौगोलिक क्षेत्र लगायतको अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै कर्मचारी सरुवा हुनका लागि अनिवार्य निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने,निवेदन दिँदा अनलाइन निवेदनलाई प्रथामिकता दिइने,सरुवा गर्न पिआइएसमा हाल कार्यरत कार्यालय तथा समायोजनको विवरण अनिवार्य अद्यावद्यिक गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
राजपत्र अनकित् द्धीतिय श्रेणीका कर्मचारी तथा श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुले कार्यालय तोकि सरुवा माग गरेको खण्डमा रिक्त स्थान खुलाई दोहोरो सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्ने,विरामी र अशक्त भए मेडिकल बोर्डको सिफारिस चाहिने,सरुवा भएको निकायमा हाजिर नभइ अन्यन्त्र पुन सरुवा नगर्ने,श्रीमान श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म एकै जिल्लामा सरुवा गर्ने त्यसका लागि विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने मापदण्डमा राखिएको छ ।
विशेष कारणवश कुनै निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेको खण्डमा ऊ भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा १ वर्षको अवधि कामकाज गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार शुरू नियुक्ति भएको हकमा परीक्षणकाल पूरा नभएको तथा बढुवा नियुक्तिको हकमा न्यूनतम् एक वर्ष सम्बन्धित निकायमा काम नगरेको कर्मचारीको सरुवा गरिने छैन ।
यस्तै सरुवा गरिँदा सुगम अर्थात काठमाडौं उपत्यकास्थित एउटै आयोग,सचिवालय,विभाग,मन्त्रालय कार्यालयमा तीन बर्ष भन्दा बढी अवधि बसेका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र सरुवा गरिने,कुनै कार्यालयबाट सरुवा भएको कर्मचारीलाई सोही कार्यालयमा ५ बर्ष अवधि पूरा नभइ दोह्रोर्याएर सरुवा नगरिने,उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पाँच बर्षभन्दा बढी अवधि अविछिन्न बसेका रापत्र अनकिंत कर्मचारीलाई सोही जिल्लाको अन्य कार्यालयमा सरुवा गरिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भएको मन्त्रालयले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा कर्मचारीस् व्यवस्थापनका लागि लेखि पठाउनुपर्ने बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सचिवमा कर्मचारी समायोजन ऐन दफा ९ को उपदफा ९ बमोजिम नेपाल सरकारको राजपत्राकित प्रथम श्रेणीको बरिष्ठ कर्मचारीलाई न्यूनतम एक बर्षका लागि प्रदेश सचिवमा खटाइने,प्रदेश सचिव खटाउन नसकेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशभित्रको सोहस् सेवा समूहको जेष्ठ कर्मचारीलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।काठमाडौं उपत्यकास्थित एउटै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयमा अविछिन्न रुपमा दुई वर्ष कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र गरिने सरुवामा प्राथमिकता दिइनेछ ।
यस्तै मापदण्डमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एक स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतको निकायमा तीन वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा अनिवार्य रुपमा खटाइने प्रावधान अघि सारिएको छ । यो प्रावधान लागू भएमा सुगम र उपत्यकामा बस्दै आएका अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी अनिवार्य स्थानीय तहमा सरुवा हुनुपर्नेछ ।
क र ख वर्गको स्थानीय तहमा दुई वर्ष बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निजले मागेको स्थानीय तह, आयोग मन्त्रालय वा मातहतमा सरुवा गरिने प्रावधानमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य वा चौमासिकमा सरुवा वा खटनपटन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन लाग्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुँदा स्थानीय तहको विकास र आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएपछि यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।
तोकिएको अवधिमा बाहेक अन्य समयमा संघीय मन्त्रालयको सहमति नलिई सरुवा गरेमा सरुवा गर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ ।
कर्मचारी सरुवा भनसुनका आधारमा पैसा र दलीय प्रभावको आधारमा हुँदा विकृती बढेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त विकृती रोक्नका लागि मापदण्ड बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।कर्मचारी सरुवाका नाममा कर्मचारी ट्रेड युनियनका टाउकाहरुमात्र मोटाउने,तिनैले रकम उठाएर बुझाउन सक्ने कर्मचारीलाई कमाउ अड्डामा सरुवा गर्दै आइरहेका थिए । यो मापदण्ड कार्यन्वयनमा आए कर्मचारी सरुवामा हुने गरेको विकृती रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनको आडम सिंहदरबारमा बर्षाैदेखि डेरा जमाएर बस्दै आएका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न कार्यालयमा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय बसेर काम गरेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने गरी मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड सात वटै प्रदेशका प्रमुख सचिवको राय लिएर मन्त्रालयले स्वीकृत गरी भदौदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।
