एक पछाडि अर्काे नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरु अख्तियारका फन्दामा पर्न थालेका छन् । जसमध्ये केही विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत माधव बस्नेतलाई नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले आज बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ अनुसार दोषी ठहर गरेको हो। विशेषले उनलाई पाँच हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो।
बस्नेतले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज, भारतबाट जारी भएको हाई स्कुल तहको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी विभागमा सहायक निरीक्षक पदको ओहदा, लाभ र सुविधा लिएको अभियोगमा विशेषले २०८० मङ्सिरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस्का अलवा पछिल्ला समय अख्तियारले नक्कली सर्टिफिकेटमा एक पछाडि अर्काे मुद्धा विशेषमा पुर्याउने क्रम जारी छ । अख्तियारले असार तेश्रो सातामात्र एकै पटक तीन जना नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी उपर विशेषमा मुद्धा चलाएको थियो । अख्तियारले महोत्तरीको जलेश्वरस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयका होमियोप्याथी चिकित्सक संगिताकुमारी साह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंमा सहायक पदमा कार्यरत चन्दा शाह र डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकामा कार्यरत खरिदार मेखराज जोशीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियारका अनुसार संगीताले भारतको बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालित मध्यमा परीक्षा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी होमियोप्याथी पदमा नियुक्ति लिएका थिए ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, चन्दा र मेखराजले भारतको विभिन्न शिक्षा एवम् परीक्षा परिषद्बाट जारी गरिएको झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी सरकारी सेवामा नियुक्ति लिएको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबीसहित तीनै जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
बिज्ञापन
यस्तै अख्तियारले नागरिकतामा उमेर घटाएर सरकारी सेवामा नियुक्ति लिएका एक पूर्वशिक्षकविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२, तारेभिरस्थित दुर्गा आधारभूत विद्यालयका तत्कालिन शिक्षक बोधराज पौडेलविरुद्ध मुद्धा चलाएको हो अख्तियारले । उनले सरकारी सेवामा दुई वटा नागरिकता प्रयोग गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप छ । अख्तियारका अनुसार उनी २०४९ सालमा दुर्गा आधारभूत विद्यालयको अस्थायी शिक्षकमा नियुक्त हुँदा जन्ममिति २०१३ साल वैशाख २७ गते थियो ।
तर, शिक्षक सेवा आयोगमा दरखास्त दिई २०६० चैत्र २६ गते विद्यालयको स्थायी शिक्षकमा नियुक्त हुँदा पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सात वर्ष उमेर कम गरी जन्ममिति २०२० वैशाख २७ गते राखेको पाइएको हो । पौडेलले गत चैत मसान्तमा अवकाश पाइसकेका छन् ।
उनले नक्कली वंशजको नागरिकता प्राप्त गरी सरकारी ओहोदा, लाभ र सेवा सुविधा लिएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ बमोजिम सजाय हुन मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
यस्तै, अख्तियारले नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्र पेश गरी राहत शिक्षकमा नियुक्ति लिएका एक जना शिक्षकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । धनुषाको गणेशमान चारथान नगरपालिका–१०, बरमझियास्थित श्री माध्यमिक विद्यालयका राहत शिक्षक ब्रहमदेव यादवउपर मुद्दा चलाएको छ । उनले २०६३ सालमा शिक्षक सेवा आयोगबाट जारी भएको भनिएको नक्कली स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पेश गरी विद्यालयको राहत कोटामा नियुक्ति लिएको र हालसम्म कार्यरत रही लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबीसहित यादवविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
