सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गत असार १० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रम अनुसार फरक रहेको तलबमान आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै समायोजन गर्न आदेश गरेको छ । अदालतको आदेश अनुसार तलबमान समायोजन साउन १ गतेदेखि नै लागु हुने छ ।
बिज्ञापन
फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले साउन महिनादेखि नै मर्यादाक्रमका आधारमा तलब पाउने भएका छन् । फैसलामा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत मर्यादाक्रम बमोजिम तलबमान समायोजन गर्न सक्ने” भनी उक्त लिखित जवाफमा उल्लेख भएबाट तलबमान समायोजन अनिश्चित बनेको देखिन्छ । यसले निश्चय रूपमै कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न नसकेको तथा थप अनिश्चितता सिर्जना भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को सुरुबाट नै सुरु तलबमानमा आवश्यक समायोजन गरी विभेद र असमानताको सम्बोधन हुनुपर्ने नै देखिन्छ ।
बिज्ञापन
यस्तै फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीहरूलाई मर्यादाक्रमानुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत हुन गई निजहरूको समानताको हक समेतमा गम्भीर आघात पर्ने देखिएकाले निजामती कर्मचारीहरूको वैध अपेक्षा र मनोबललाई ध्यानमा राखी निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी सरह हुने गरी अविलम्ब सुरु तलबमान समायोजन र निर्धारण गर्नू गराउनू ।’
पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब बढी र अघिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब कम निर्धारण भएको देखिँदा तलबमानमा वैज्ञानिक आधार लिई मर्यादाक्रम अनुसार अघिल्लो मर्यादाक्रममा हुने पदाधिकारीको बढी र पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेकाको कम हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को तलबमान समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोही बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पदाधिकारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन भई सो आयोगले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन समेत पेस गरिसकेको भन्ने बेहोरासमेत उक्त लिखित जवाफमा उल्लेख भएकै देखिन्छ ।
बिज्ञापन
सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरू भरतप्रसाद मैनाली, गोविन्द खनालसहित ३३ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले तलबमानमा विभेद नगर्ने भनेको हो । सरकारले २०७६ वैशाख १६ गते सरकारले कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको थियो । उक्त मर्यादाक्रम अनुसार आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब नपाएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
