उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर

झण्डै एक लाख कीर्ते लाइसेन्स जारी प्रकरणमा तत्कालीन हाकिमहरुलाई जोगाएर उपसचिवसहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाइएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सिआइबीले लामो समय लगाएर गरेको अनुसन्धान पछि यो प्रकरण काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले यो प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीसहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा चलाएको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन
०७२ मंसिरयता जारी भएका १ लाख २ हजार ७ सय ११ वटा लाइसेन्स शंकास्पद भेटिएसँगै यस बिषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका ३५ वटा यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई मास्टर युजर आईडी र पासवर्ड दिएको हुन्छ, मातहतका कर्मचारीहरुको हकमा उहाँहरुले नै युजर आईडी र पासवर्ड दुरुपयोग गर्दै नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

यसरी कीर्ते लाइसेन्स जारी भएको उजुरीपछि यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो । अधिकृतहरु अर्जुन अधिकारी, बोधराज बराल र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का डीएसपी डा तपनकुमार दाहाल सदस्य रहेको समितिले यो बिषयमा गम्भीर कैफियत फेला पारेर प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ ।

बिज्ञापन

यसरी यो प्रकरणमा सिआइबीले हात हालेर गम्भीर रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । यसरी प्रतिवादी बनाइएकामा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र बुटवल कार्यालय प्रमुख उपसचिव केशव अर्याल, तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटरहरु लक्ष्मण पाण्डे, ज्ञानराज पाण्डे, नारायणप्रसाद पाण्डे र पदमराज आचार्य, सहायक पाँचौं सुवास पौडेल,यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोती नवलपरासीका तत्कालीन कम्प्युटर अधिकृत रामकृष्ण श्रेष्ठ, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका कम्प्युटर अपरेटर विनोद भण्डारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका सहायक चौथो राजेश लम्साल, यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाका कम्प्युटर अपरेटर विवेक भण्डारी र यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका कम्प्युटर अपरेटर दिलीपकुमार शाह लगायत रहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले विभागका निर्देशक मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा छानबिन गर्दा १ लाख भन्दा बढी लाइसेन्स नक्कली भएको देखिएको थियो। त्यसमध्ये प्रहरीले १५० वटा लाइसेन्सको छानबिन गर्दा यो बदमासी छरपष्ट भएसँगै सरकारी वकिलको कार्यालयले १५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।