सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विजोग :-बर्ष दिनमा पूँजीगत खर्च ९ प्रतिशतमात्र

सरकारको पूँजीगत खर्च निराशजनक देखिएको छ । हिजोसम्ममा ५२ दशमलव २ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ८० दशमलव ९३ प्रतिशत चालु खर्च र ७८ दशमलव ३६ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा पूँजीगत खर्च सबैभन्दा निराशजनक देखिएको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा । उक्त मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय छ ।

बिज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयललाई चालु आर्थिक बर्षमा २३ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकामा २ करोड २१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
यस्तै रक्षा मन्त्रालयले भने कूल पूँजीगत बजेटको ८१ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक बर्षमा पूँजीगत तर्फ ५ अर्ब ६७ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा आइतबारसम्ममा ४ अर्ब ६५ करोड खर्च गरिसकेको छ । यो कूल पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको वजेटको ८२ प्रतिशत हो ।

बिज्ञापन

महालेखाका अनुसार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ११ प्रतिशत,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १२ प्रतिशत,उद्योग मन्त्रालयको १७ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेका छन् ।
विकासे मन्त्रालय भनिएका सहरी विकासको ४८,भौतिक पूर्वाधारले ६० प्रतिशत,उर्जा मन्त्रालयले ६९ प्रतिशत पूँजीगत तर्फ विनियोजन बजेट खर्च गरेका छन् ।

यता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने चालु आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत हाराहारी बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ । आजसम्मको स्थिति हेर्दा विनियोजित १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेटको ६८ दशमलव ०९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

गृहमा सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर, काफ्ले प्रवक्ता नियुक्त

भन्सार अधिकृत लेखनाथ पोखरेलको ‘सेटिङ’को रहस्य:-१८८ थान मालसमानलाई १ थान देखाएर भन्सार पास

कुलिङ पिरियड नराख्ने अडान यथावत्: मुख्यसचिव अर्याल

मध्यराती रास्वपा र एमालेका सांसदबीच झण्डै हात हालाहाल

अख्तियारको राडरमा अर्काे अधिकृत,जिम्मेवारी खोसेर विभागमा फिर्ता

छानबिन समितिको प्रतिवेदन : सभापति खतिवडा र सचिव दुरा मुख्य दोषी

छानबिन समितिमा जुट्यो सहमति,बिहान ४ बजे प्रतिवेदन पास

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा सार्वजनिक खरिदको भूमिका

बिशेष