बिषय प्रवेश
जलवायु परिवर्तनको असरले पृथ्वी र मानव जीवनलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । विगत दुई सय वर्षमा मानिसले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गरी धनी बन्ने होडले पर्यावरण सन्तुलन बिग्रँदै जानु जलवायु परिवर्तनको मूल कारण भएको वैज्ञानिक मत रहँदै आएको छ । हिमाल पग्लन थालेका छन् भने बाढी, पहिरो, डुबानका समस्या निरन्तर बढ्दै छन् । पृथ्वीको तापमान बढ्दै गएर वन आगोबाट सखाप हुँदै छ । समुन्द्र सतह बढ्दै तटीय मुलुक र बसोबासको भविष्य अन्योलमा परेको छ । प्राकृतिक प्रकोप बढ्दो छ । नेपाल पनि अनेक प्रकोपबाट अछुतो छैन । हिमाल पग्लने, बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाले जोखिम निरन्तर बढ्दो छ । पानीका मुहान सुकेका छन् । धनजनको क्षति बढ्दै छ । मनसुनमा आधारित कृषि चक्रमा अवरोध आइरहेको छ । यी सबै कारणले पर्यामैत्री दिगो विकास आवश्यक छ । त्यसका निम्ति हरित अर्थतन्त्र निर्माणका आधार पहिल्याउँदै त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुको अब विकल्प छैन ।

बिज्ञापन

हरित अर्थतन्त्र
हरित अर्थतन्त्रले वातावरणीय जोखिम र जैविक साधनको अभावलाई घटाई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने जानकारहरू बताउँछन् । हरित अर्थतन्त्रको मूल आधार आर्थिक उत्पादनका क्रियाकलापबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँसलाई न्यून पार्ने, साधन उपयोगमा कार्यकुशलता बढाउने हो । हरित अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निर्माण, स्वच्छ यातायात, , भूमि व्यस्थापन, पर्यटन, दिगो कृषि उत्पादन, जल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन पर्छन् । यसबाट प्रदुषणरहित विकास गतिविधि मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत समग्र शासकीय प्रणालीसँग अन्र्तसम्बन्धित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

बिज्ञापन

मानिसको जीवन जीव र वनस्पतिमा आधारित छ । वनस्पति र जीवको आधार पृथ्वी हो, भूमि हो । मानिसलाई खाद्य स्रोतको ८० प्रतिशत वनस्पतिबाटै प्राप्त हुन्छ । कृषि अर्थतन्त्रको मूल स्रोत भूमि नै हो । विकासका नाममा भूमिको विकृत दोहनले दिगो अर्थतन्त्रका आधार खल्बलिँदै गएको छ । हरित अर्थतन्त्रले दिगो विकासको आधार सिर्जना गर्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई अहिलेकै विकासका निम्ति मात्र दोहन गर्दैन । भावी पुस्ताका निम्तिसमेत विकासका आधार सिर्जना गर्छ । हरित अर्थतन्त्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणमैत्री अवधारणाको प्रयोग हुन्छ भने कृषिमा जैविक प्रणालीलाई महत्व दिइन्छ ।

दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका निम्ति स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग पहिलो सर्त नै हो । नेपाल जलस्रोतमा सम्पन्न मुलुक हो । यो चार पाँच दशक अघिदेखि नै पढ्दै आएको यस्तै कुरा हो तर अझै पनि सम्पूर्ण नेपालीको घरसम्म विद्युतीय पहुँच पुग्न सकेको छैन । पहुँच भएका ठाउँमा पनि गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् छैन । विद्युतलाई अर्थतन्त्र निर्माणमा लगाउन सकिएको छैन । अझ भनौँ नेपालमा विद्युतीय ऊर्जा खपतको औद्योगिक अर्थात् उत्पादनमूलक हिस्सा असाध्य न्यून छ । ऊर्जा खपत बढी जसो गार्हस्थ नै हुने गरेका छ । गार्हस्थ पनि पिलपिले उज्यालो । औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा खपत बढ्दा त्यसले आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ, दिगो बनाउँछ । हरित अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्छ ।

बिज्ञापन

हरित अर्थतन्त्रको आधारमा केही समययता एउटा प्रयास सराहनीय छ । नेपाल आयल निगमले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग एउटा परियोजनामा सहकार्य आरम्भ गरेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादनका निम्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्न सो विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबसँग आर्थिक सहयोगको सहकार्य गरेको हो । आयातमा आधारित पेट्रोलियलगायतको जैविक इन्धनप्रतिको निर्भरता घटाउँदै देशभित्रै हरित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न यो महत्वपूर्ण कदम हो । यो कदमले नेपालको हरित ऊर्जाको भविष्य नयाँ आयाम दिने सङ्केत गरेको छ । यसले इन्धन आयातलाई घटाउने दिशामा काम गर्ने छ ।

हरित वित्त
ग्रिन फाइनान्स अर्थात् हरित वित्त नेपालमा अपेक्षाकृत नयाँ अवधारणा हो । सरकारले हरित वित्त प्रवर्द्धनका लागि हरित वित्त नीति विकास र हरित कोष स्थापनाजस्ता केही कदम चालेको भए पनि निजी क्षेत्र अझै पनि यसमा खुलेर आइसकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१३ देखि एलायन्स फर फिनान्सियल इन्क्लुजन (आफी)को सहकार्यमा सस्टेनेबल बैंकिङ नेटवर्कमा सदस्यका रूपमा सहकार्य गरेको, जलवायु वित्त सञ्चालन समिति र हरित जलवायु कोषको प्राविधिक समितिको सदस्यका रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय संयन्त्रमा रहेको देखिए पनि ठोस रूपमा हरित वित्तीय प्रणालीको विकास गरेको देखिन्न । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको दबाबमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वातावरण तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो  ।

ग्रिन फाइनान्सिङको सुरुवात भएको कुनै खास मिति भने भेटिदैन । १९६० र १९७० को दशकमा सामाजिक उत्तरदायी लगानीसँग ग्रिन फाइनान्सिङको उत्पत्तिलाई जोड्न सकिन्छ । २१ औं शताब्दीमा दिगो वित्त प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न हरित वित्त संस्था र हरित बैंकहरुको स्थापना भएको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको डोरा, फ्लोरिडामा सन् २००९ मा ‘पहिलो ग्रिनबैंक नाम गरेको बैंक स्थापना भएको थियो ।
नेपालमा सन् २०११ मा ग्रीन फाइनान्सिङको अवधारणा आरम्भ गर्ने पहिलो बैंक ‘बंगलादेश बैंक हो । नेपालको सन्दर्भमा लक्ष्मी बैंक ग्रिन फाइनान्सि अवधारणा र रणनीतिको आरम्भकर्ता हो । त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सिभिल बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकहरूले ग्रिनफाइनान्सिङ अभ्यासलाई समर्थन गरिरहेका छन् । हालसम्म नबिल बैंक, एनएमबि बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले ग्रिन फाइनान्सि अभ्यासलाई जोड दिएको पाइन्छ । ग्रिन फाइनान्सिङ अभ्यासलाई समेट्ने गरी हाल नेपालका अधिकांश बैंकहरुले लगानी गर्दै आएका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्ने हो भने भारतका बैंकहरूले पनि अनलाइन फाइनान्सि, मोबाइल फाइनान्सि, ग्रीन च्यानल काउन्टरहरू, ई–स्टेटमेन्ट, सौर्य एटीएम, आदि जस्ता ग्रिन बैंकिङ अभ्यासहरू सुरु गरेका छन् । भारतमा पहिलोपटक इन्डसइन्ड बैंकले देशको पहिलो सौर्य उर्जाबाट चल्ने एटिएम खोलेको थियो । त्यस्तै, भारतको अर्को बैंक एचडीएफसी बैंकले ग्रिन फाइनान्सिलाई प्रवर्द्धन गर्न थुप्रै सुझावहरु पनि प्रकाशित गरेको पाइन्छ ।

ग्रिन फाइनान्सिको लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई गति दिनु हो । जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम कम गर्दै विभिन्न किसिमका जोखिम सिर्जना हुने ठाउँमा कर्जा लगानी नगर्नु नै ग्रिन फाइनान्सिङ भएको विज्ञहरुको बुझाई छ । यस अवधारणा अन्तर्गत स्रोतहरुको दिगोपन महत्वपूर्ण हुने हुँदा भविष्यका पुस्ताहरुले जलवायु परिवर्तनबाट हुने समस्याहरुको सामना गर्नुपर्दैन । ग्रिन फाइनान्सिङको अवधारणा पर्यावरणीय र सामाजिक मुद्दाहरूको बढ्दो चेतनाको प्रतिक्रियामा समयसँगै विकसित भएको हो ।

विगत लामो समयदेखि संसार जैविक इन्धन र त्यसैको विद्युतीय ऊर्जामै निर्भर रह्यो । जैविक इन्धनको निर्भरता क्रमशः घटाउनेतिर संसार अहिले अगाडि बढेको छ । छिमेकी भारत र चीन अझै उच्च जैविक इन्धन प्रयोगकर्ता छन् । तिनलाई स्वच्छ ऊर्जा चाहिएको छ । विकसित देशमा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग व्यापक हुन्छ, हुँदै छ । नेपालमा भने उपलब्ध भएर पनि विद्युतीय स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा केन्द्रित हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को मौद्रिक नीति अनुसार ग्रीन फाइनान्सिङलाई बढ्वा दिन ग्रिन बन्ड जारी गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायतका विषय समेटेर ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तयार पारेको थियो । यसबारे २ महिनाभित्र सुझाव दिन सरोकारवालालाई राष्ट्र बैंक अनुरोध पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले थप दिगो र जिम्मेवार वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रिन फाइनान्सि सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो रणनीतिमा समावेश गर्न, सुनिश्चित गर्न दिशानिर्देश र प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नियमहरू प्रदान गर्ने गरेको छ ।

ग्रिन बण्ड ?
पुँजी बजारको वित्तीय औजारमध्ये ‘ग्रिन बण्ड पनि एउटा महत्वपूर्ण औजार हो । यसको माध्यमबाट वातावरणमैत्री आयोजनाका लागि आवश्यक पुँजी सङ्कलन गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अभ्यास भइसकेको ग्रिन बण्ड नेपालमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । यो हाल प्रचलनमा रहेका अन्य ऋणपत्रभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ । जसले पर्यावरण मैत्री परियोजना सञ्चालनको लागि मात्रै सहयोग पु¥याउँछ ।ग्रिन वण्ड दिगो विकासका कार्यमा लगानी गरी जलवायु परिर्वतनको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने परियोजनामा लगानीको लागि जारी गरिने ऋणपत्र हो ।

ग्रिन बण्ड दिगो आर्थिक विकाससँगै वातावरणीय तथा पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षणका परियोजनाका लागि गरिने लगानी हो । यस्तो लगानीका लागि फण्डको व्यवस्था गर्न कम्पनीहरूले प्रोजेक्ट अघि सार्न सक्छन् । जसका लागि अन्य वित्तीय बण्ड जस्तै लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्छन् ।अन्य विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार ऋणपत्र जस्तै ग्रिन बण्डमा लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धी बजारको मागका आधारमा बण्डको मूल्य घटबढ हुन्छ, कारोबार हुन्छ । दिगो लगानीका र प्रतिफलका लागि ग्रिन बण्ड पनि उपयुक्त विकल्प बन्ने छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पेरिस अभिसन्धि–२०१५ ले समेत विश्वको औद्योगिक क्षेत्रलाई न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने परियोजनाका लागि ग्रिन वन्ड उपाय अपनाउन सुझाव पनि दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक वातावरण मैत्री लगानीका हरित क्षेत्र पहिचान गर्न ‘ग्रिन ट्याक्सोनेमी कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को मौद्रिक नीतिमार्फत ‘ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बण्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषय समावेश गरी ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा नीति लिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ पनि उक्त नीतिलाई निरन्तरता दियो । जस अनुसार राष्ट्र बैंकले गत पुस २६ गते ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै २ महिनाको समय दिएर सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको थियो । ग्रिन ट्याक्सोनेमीमा वातावरण संरक्षणका हिसाबले कस्तो लगानी उपयुक्त छ वा छैन भनेर हेरिन्छ । ट्याक्सोनोमी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा एकातिर वातावरणीय रूपमा दिगो गतिविधि सञ्चालन हुने र अर्कोतर्फ लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग हुने देखिन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई हरित बैंकिङ उत्पादनका लागि ऋण, क्रेडिट, ग्यारेन्टीजस्ता क्षेत्रमा स्पष्टता खोज्न पनि ट्याक्सोनोमीले सघाउँछ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न १७ वटा क्षेत्रलाई हरित क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । हरित बण्डबाट सङ्कलित पुँजी यिनै क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ ।बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई हरित बैंकिङ उत्पादनका लागि ऋण, क्रेडिट, ग्यारेन्टीजस्ता क्षेत्रमा स्पष्टता खोज्न पनि ट्याक्सोनोमीले सघाउँछ ।
राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मस्यौदामा कृषि र वन, माछापालन, खानी कृषि, वन र पेय पदार्थ उत्पादन, गैर खाद्य उत्पादन, निर्माण, पावर, ग्यास र पानी, धातु उत्पादन, मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक उपकरण र संयोजन, यातायात, सञ्चार र सार्वजनिक उपयोगिताहरू, थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता, वित्त, बिमा, घर जग्गा, पर्यटन सेवा,मोटर वाहन र अन्य सेवाहरू, स्वास्थ्य हेरचाह र फोहोर व्यवस्थापन, शिक्षा सेवाहरू, उपभोग ऋण सम्बन्धित क्षेत्रहरू हरित क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

ग्रीन ट्याक्सोनोमी दिगो विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र हरित वित्त (ग्रीन फाइनान्स) को विकासका लागि जरुरी छ। जसमा वातावरण संरक्षणका हिसाबले कस्तो लगानी उपयुक्त छ वा छैन भनेर मुल्यङ्कन गरिन्छ। ग्रीन ट्याक्सोनोमीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा एकातिर वातावरणीय रुपमा दिगो गतिविधि सञ्चालन हुने र अर्कोतर्फ लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सहयोग गर्ने ठानिएको छ। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हरित बैंकिङ उत्पादन गर्न ऋण, ग्यारेन्टी जस्ता लगानीका क्षेत्र पहिचानमा सहयोग पु¥याउनेछ ।
कानुनी तथा व्यवहारिक पक्षलाई सुधार गर्दै ग्रिन बण्डमा लगानीको वातावरण बनाइदिँदा आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीले समेत अवसर पाउने छ । विश्व बैंक र आइएफसी (इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसन) को दरिलो साथ रहेको हुँदा यिनै निकायहरूको पहलमा ग्रिन बण्डको अवधारणा अघि सारिएको हो ।
ग्रिन बण्ड जारी गरेर सौर्य ऊर्जा, हाइड्रोपावर, कृषि लगायतका ठुला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा वातावरणीय तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा काम गर्न सकिने ठुलो सम्भावना छ । हाम्रो जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण मुलुकको पर्यावरणीय संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत लगानी भित्र्र्याउन सकिन्छ, त्यसको लागि बोर्ड अघि सारेको ग्रिन बण्डको अवधाराणा समयसापेक्ष छ । कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षलाई सुधार गर्दै ग्रिन बण्डमा लगानीको वातावरण बनाइदिँदा आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीले समेत अवसर पाउने छ । ग्रिन बण्ड जारी गरेर विशेष गरी जलवायु र वातावरणीय परियोजनाहरूका लागि पैसा उठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । विकासको लागि ठुला आयोजना निर्माण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तैले यस्ता फण्डहरूको माध्यामबाट पुँजी सङ्कलन गरेर लगानी गर्ने गरिन्छ ।

ठुला आयोजना निर्माणको लागि ठुलो पुँजीको आवश्यकता पर्ने हुँदा नेपालको सन्र्दभमा अहिलेलाई ग्रिन बण्ड हाइड्रोपावरको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।हाइड्रोपावरहरूमा लगानीको लागि पुँजी पुगिरहेको छैन, हकप्रद सेयर पनि पाउने नपाउने भन्ने विवाद नै छ, यदि ग्रिन बण्ड जारी भयो भने हाइड्रोपावर निर्माणमा ठुलो टेवा पुग्ने थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजार सङ्गठन (इक्मा) ले ग्रिन बण्डको अवधारणा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ग्रिन बण्ड सिद्धान्त जारी ग¥यो ।ग्रिन बण्डको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं इक्माको मापदण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघले वातावरणीय विनाश र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वैश्विक अर्थतन्त्रको मौद्रिक र वित्तीय अभ्यासहरूमा ग्रिन पोलिसी थप गरी सबै मुलुकलाई आ–आफ्ना आर्थिक मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझायो ।
अमेरिका, चीन, भारत, सिङ्गापुर, जापानलगायतका ८२ मुलुकमा ग्रिन बण्डको व्यवस्था प्राथमिक र दोस्रो धितोपत्र बजारमा कारोबार भएको छ । चीनले जारी गरेको हरित बण्ड ८५.४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । जसअनुसार विश्वका धेरै मुलुकहरूले ग्रिन बण्ड जारी गरेका छन् । सबैभन्दा पहिला सन् २००७ मा युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ‘क्लाइमेट अवेरनेस बण्ड’ भनी हरित बण्ड जारी गरेको थियो । त्यसपछि अमेरिका, चीन, भारत, सिङ्गापुर, जापानलगायतका ८२ मुलुकमा ग्रिन बण्डको व्यवस्था प्राथमिक र दोस्रो धितोपत्र बजारमा कारोबार भएको छ । चीनले जारी गरेको हरित बण्ड ८५.४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । अमेरिकाले ६४.४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ग्रिन बण्ड जारी गरेर दोस्रो स्थानमा छ । जर्मनी ६१.२ अर्ब अमेरिकी डलरको ग्रिन बण्ड जारी गरेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने नेदरल्याण्ड र फ्रान्स क्रमश २६.७, २४.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बण्ड जारी गरेर चौथो र पाँचौ स्थानमा छन् । त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०२३ मा २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ग्रिन बण्ड जारी गरेको छ ।

नेपालमा हरित वित्तको कार्यान्वयनको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौदिक नीतिले पनि ‘ग्रीन फाइनान्सिङ लाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। जसमा हरित बण्ड निस्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने जस्ता विषयलाई समेटेर ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिने भनेको थियो। सोहि नीति अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकमार्फत प्रस्तुत मस्यौदामा ट्याक्सोनोमीले वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालालाई ‘हरित गतिविधि’का क्षेत्र पहिचान गर्न, त्यसमा आर्थिक गतिविधि गर्न, त्यस क्षेत्रको पुँजी, स्रोत र क्षमतालाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ निर्देशित गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ। नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई ‘हरित बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि जलवायु र वातावरणीय महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्दछ । यो अवधारणालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन पूर्वसर्तहरू पनि पूरा गर्नुपर्नेबारे मस्यौदामा खुलाइएको छ। तर यी काम चरणवद्ध रुपमा हुने देखिन्छ। ‘सुरुमा न्यून कार्बन फाइनान्स, दोस्रोमा अनुकूलन र लचिलो फाइनान्स, तेस्रोमा जलवायु फाइनान्स, चौथोमा हरित फाइनान्स र अन्तिम चरणमा मात्र दीगो ग्रीन फाइनान्सतर्फ जान सकिने छ।

हरित अर्थतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गर्नका लागि हरित वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नु एक पूर्वसर्त हो । हरित वित्तीय प्रणालीले नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक स्रोत तथा साधनको उच्चतम उपयोग, सफा ऊर्जा प्रणालीमा विकासजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । यस्तो प्रणालीको विकास भएमा नेपालमा देखिएका र आउन सक्ने जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गर्न र हरित अर्थतन्त्रतर्फ प्रवेशको बाटो खुल्छ । जलवायु परिवर्तनको दिशामा प्रभाव देखिने गरी काम गर्नका लागि कर्मकाण्डी योजनाभन्दा परिणाममुखी दिशानिर्देशको खाँचो छ । यसका लागि नागरिकलाई सचेतना जगाउने खालको कार्यक्रम पनि ल्याइनुपर्छ ।

हरित अर्थतन्त्र प्रर्वद्धनका फाइदाहरु
ग्रिन फाइनान्सिले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमा योगदान पुर्याउँछ । वित्तीय लचिलोपनलाई बढवा दिन्छ र वातावरणीय प्रकोपका जोखिमलाई कम गर्छ । ग्रिन फाइनान्सि पर्यावरणमैत्री परियोजनाहरू र दिगो अभ्यासहरूलाई समर्थन गर्दै प्राकृतिक स्रोतहरू, जैविक विविधता र समग्र वातावरणीय स्वास्थ्यको संरक्षणमा योगदान गर्दछ । ग्रिन हरित फाइनान्सिङले नवीकरणीय ऊर्जा र अन्य न्यून कार्बन परियोजनाहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्छ, जसले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा सहयोग गर्ने गर्दछ । फाइनान्सि सञ्चालनसँग सम्बन्धित वातावरणीय जोखिमहरूको मूल्याङ्कन र व्यवस्थापनले सम्भावित वित्तीय जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ ।

नेपालमा जैविक विविधताको बाक्लो उपस्थिति र वनजंगलले ढाकेको क्षेत्रफल यथेष्ठ हुनाले मानवबस्तीमा यसको प्रभाव राम्रो छ । यसले गर्दा नै जलवायु परिवर्तनका असर देखापरेका छन । नेपाल संकटोन्मुख भइसकेको छैन । तर, निरन्तर जलवायु परिर्वतनका कारण विश्वको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्रीको नाजुक थ्रेसहोल्डमा पुग्दा नेपालसमेत सम्मिलित हिन्दुकुश क्षेत्रमा हिमाली क्षेत्रको तापक्रम दुई डिग्री सेल्सियस बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसले तापक्रममा निरन्तर वृद्धि र बदलिँदो वर्षाको ढाँचाले हिमालय क्षेत्रको हिउँ र हिमनदीको आवरण तथा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यसबाट पदयात्रामा आधारित पर्यटन व्यवसाय चौपट हुने अनुमान छ भने समग्र पर्यटन क्षेत्र नै दीर्घकालमा खतरामा पर्ने देखिन्छ । अहिले एक किसिमको स्टे«स भने देखिइसकेको छ । फेरि, निरन्तर तापक्रम बढ्ने र वार्षिक मौसम परिर्वतनका चरणले नेपालको वनजंगल, चराचुरुंगी र जनावरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसको गुणात्मक असरले गर्दा पर्यटनमा कमी हुँदै राजस्व असुलीसमेत प्रभावित हुन जानेछ ।

नेपालमा हरित वित्त कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालमा सरोकारवालाबीच हरित वित्त अवधारणाको व्यापक चेतना र बुझाइको कमी छ । मानिसहरू, व्यावसायिक एकाइ, वित्तीय संस्था, हरित वित्तका फाइदा र संयन्त्रहरूसँग परिचित नहुँदा हरित वित्तको अवलम्बनमा चुनौती पैदा भएको देखिन्छ । नेपालमा हरित वित्तसँग सम्बन्धित ‘स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्क, दिशानिर्देश र नियमको अभावले हरित क्षेत्रमा लगानीको उपयोगिता र अनुगमनमा समस्या खडा गरेको छ । हरित परियोजनामा समर्पित पुँजी र वित्तीय स्रोतको सीमित उपलब्धता बाधा देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरित क्षेत्रका लागि कथित जोखिम, विशेषज्ञताको कमी र लगानीको प्रतिफलबारे अनिश्चितताका कारण हरित पहलका लागि ऋण वा लगानी उपलब्ध गराउन हिचकिचाइरहेको अवस्था छ । अपर्याप्त क्षमता, प्राविधिक विशेषज्ञता र दक्षताको कमीले हरित परियोजना कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । वातावरणीय कार्यसम्पादन र दिगोपन सूचकमा सही र भरपर्दो डाटाको उपलब्धता हरित वित्त निर्णयका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यस्तो डाटा उपलब्ध हुने संयन्त्र अहिलेसम्म नबन्दा हरित वित्त प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अन्य परियोजनाको तुलनामा हरित परियोजना तुलनात्मक रूपमा उच्च जोखिमका रूपमा लिने बैंकको रवैयाले पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

हरित वित्त कार्यान्वयनका आगामी कार्य दिशा
जोखिम धारणालाई सम्बोधन गर्ने र प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्नका लागि हरित वित्तका पहलमा विश्वास बढाउन आवश्यक छ । यस्ता चुनौती पार गर्न जागरुकता र क्षमता निर्माण पहललाई बलियो बनाउन सहयोगी नीति र नियम विकास गर्न, डेटा संकलन र रिपोर्टिङ संयन्त्र बढाउन र सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई बढवा दिन आवश्यक देखिन्छ ।
ग्रिन बन्ड र हरित ऋणजस्ता नवीन वित्तीय उत्पादन सिर्जना गर्नाले नेपालमा दिगो परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्न एउटा अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । ग्रिन फाइनान्सले समग्र रूपमा पूर्वाधार स्तरोन्नति, विपत् जोखिम न्यूनीकरण उपाय र बिमा संयन्त्रसहित जलवायु लचिलोपन बढाउने परियोजनालाई पूरक ढंगले सहयोग गर्ने हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै सन्तुलित विकास गर्न सक्ने देखिन्छ ।

हरित वित्तको दायराभित्र उल्लेखनीय प्रवृत्ति अवलोकन गर्न सकिन्छ, जस्तै हरित ऋणपत्रको विकास र विस्तार । त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जामा दिगो लगानी कोष, जसले हरित परियोजनामा लगानी गरी वातावरणीय प्रभाव सकारात्मक बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि, बैंक तथा बिमा कम्पनीमा हरित लगानीमा उन्मुख नीतिको तर्जुमा गर्नाले हरित ऊर्जा र वातावरणीय संवद्र्धनको क्षेत्रमा लगानी बढ्न जान्छ । हरित वित्त बढ्दै जाँदा यसले वातावरण तथा अर्थतन्त्र दुवैका लागि सकारात्मक परिणाम दिन्छ । यसले नवीकरणीय ऊर्जा, दक्षता अभिवृद्धि, प्रदूषण न्यूनीकरण, रोजगारीमा अभिवृद्धिलगायत कार्य गर्दा दिगो भविष्य निर्माण सुनिश्चित हुनेतर्फ मुलुक अगाडि बढ्न जान्छ ।
वित्तीय प्रणालीमार्फत ग्रिन बन्ड तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने अर्को आवश्यकता हो । निजी र सरकारी क्षेत्रमा यसमा मिल्नुको विकल्प देखिन्न । मिलेर गरेमा नेपाललाई जलवायु परिवर्तनविरुद्धका लक्ष्य हासिल गर्न र दिगो अर्थतन्त्रमा सबलीकरण गर्न यसले ठूलो योगदान गर्नेछ ।
(तोमनाथ  उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)