संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले कर्मचारी सरुवा विधि र पद्धति अनुसार हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री जोशीले विधि,पद्धति र मापदण्ड नहुँदा कर्मचारी सरुवामा समस्या भएको बताएका हुन । उनले ऐनको अभावमा कर्मचारी सरुवा भनसुनको आधारमा चल्ने गरेको,कर्मचारी मनलाग्दी ढंगले सरुवा हुने गरेकोले त्यसलाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको उनले बताए ।
बिज्ञापन
कम्तिमा बर्षमा एक पटक भदौं असोज बाहेक अरु समयमा कर्मचारी नचलाऔं । दुई बर्ष एउटा कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण बनाऔं । तीन महिना वा ६ महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने काम रोकौं । एउटा कर्मचारी दुर्गममा छ भने कम्तिमा एक बर्ष र सुगममा २ बर्षसम्म बसोस ।
बिज्ञापन
मन्त्री जोशीले कर्मचारीको सरुवामा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो र दबाबको महसुस बताए । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने काममा धेरै दबाब रहेको बताउँदै ऐन नहुँदा भनसुनका आधारमा सरुवा भइरहेकोले समस्या निम्तिएको बताए । स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारी जान नखोज्ने,गएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर हुन नदिने कमजोरी छ
कर्मचारी रुपान्तरण नभइ देश विकास नहुने बताए । ०७२ को संविधान पछि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेका छैनौं । ऐन नहुँदा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौति देखिएको छ । संघको ऐन नहुँदा कतिपय प्रदेशको आ आफ्नै ऐन निर्माण गर्दा समेत चुनौति देखिएको छ ।
। राजनीतिक अस्थिरताले धेरै काम गर्न सकेको छैन ।‘राजनीतिक अस्थिरताले होला हामीले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको कुरा पनि राख्न चाहन्छु,’ मन्त्री जोशीको भनाइ छ, ‘हामीले मन्त्रालयमा गएपछि सबै काम चुस्तदुरुस्त ढंगले गरेका छौं भन्ने अवस्था पनि छैन। किनभने यो अस्थिरताले यस्तो समस्या सृजना गर्दोरहेछ।’
बिज्ञापन
यस्तै उनले,संघीय निजामती सेवा विद्येयक राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको र यो विधेयकलाई छिटो पारित गर्न संसदीय समिति र राजनीतिक दलहरूसँग प्रयास गरेको पनि बताए । विद्येयकमा झण्डै १६ सय संशोधन प्रस्ताव परेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक रुपमा जे जस्तो व्यवस्था भए पनि यो बर्खे अधिवेशनमा पास गर्नै पर्दछ ।
