अवकाशको दुई महिना पछि अधिकारीलाई फेरि सचिवकै जिम्मेवारी

अवकाशको दुई महिना पछि सचिव सुरेश अचार्यले अर्काे सरकारी जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । गत वैशाख १७ मा सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका तत्कालीन शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीलाई प्रतिनिधि सभाको सचिवमा सिफारिस गरिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिनिधि सभाको सचिवको रुपमा कार्यरत पद्यमप्रसाद पाण्डे महासचिव भएसँगै रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभाको सचिवमा पूर्व सचिव सुरेश आचार्यलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

बिज्ञापन

०७६ बैशाख १० मा नेपाल सरकारको सचिव नियुक्त भएका अधिकारी बर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर वैशाख १७ गतेबाट अवकाशमा गएका थिए । उनी शिक्षा मन्त्रालयको सचिवबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए,सेवा हद लागेर ।

निजामती सेवामा ३६ वर्ष काम गरेका अधिकारी सहसचिव हुँदा गृह मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकाय, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेर महत्वपुर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरे ।

बिज्ञापन

यस्तै सचिवमा बढुवा भए पछि कोशी प्रदेश प्रमुख सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बिताएका थिए ।

प्रतिनिधि सभाको सचिव पद रिक्त भएसँगै उक्त स्थानमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिसमक्ष अधिकारीको नाम सिफारिस गरेका हुन ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

फेरिदैं छ काठमाडौं सडकको रुपरङ्ग

आगामी आर्थिक बर्षका लागि १९ अर्बको बजेट सिलिङ

लिबिया: राजनीतिक अशान्ति, अमेरिकी प्रभुत्व, तेल राजनीति र उत्तर–अफ्रिकी भू–राजनीतिक परिदृश्य

११ जिल्लाको निर्वाचन गराउने जिम्मा महिलाको काँधमा,मुस्ताङमा सिडियो र डिएसपी नै महिला

सचिव घिमिरे अनिवार्य अवकाशमा,चालु आवमा घर जाँदैछन् यी पाँच सचिव

एमालेका संविधानसभा सदस्य तथा रसुवा अध्यक्ष जनार्दन ढकाल कांग्रेस प्रवेश, रुखमा मतदानको अपिल

वालेनको नागरिकता कीर्ते,पाँच बर्ष जेल हाल्न माग गर्दै गृहमा उजुरी

पाँच करोडको अडियोले हल्लियो भौतिक मन्त्रालय, अख्तियार किन मौन?

बिशेष