रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा बाँकी रहेको बिर्ता समस्या समाधानको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय बलराम अधिकारीसँग भेटी समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरियो । असार १६ गते मन्त्रालयमा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, रसुवा र नुवाकोटको संयुक्त आयोजनामा भएको डेलिगेसनमा बागमती प्रदेश सभा सदस्य इन्द्र गोतामे ‘जगतजंग’, संविधानसभा सदस्य जनार्दन ढकाल, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अशोक कुमार घिमिरे, पूर्व प्रमुख कुलप्रसाद भट्ट, उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव प्रसाद अर्याल, तार्केश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष हरी प्रसाद रिमाल, कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष फणिन्द्रप्रसाद न्यौपाने, पूर्व वडा अध्यक्ष पुष्पराज न्यौपानेलगायत जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भएका थिए ।
साथै छलफलको क्रममा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आत्मनिर्भर केन्द्रका टिम र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अगुवाहरू पनि सहभागी भएका थिए । छलफलपछि माननीय मन्त्री अधिकारीलाई बिर्ता समस्या समाधानको लागि विकल्पसहित पत्र पनि पेश गरिएको छ ।
बिज्ञापन
कानुनत् २०१६ सालमा उन्मुलन भनिएकोे बिर्ताले अझैसम्म किसानहरूलाई दःुख दिइरहेको छलफलको क्रममा किसानहरूले गुनासो राखे । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवाका अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले कानुनले उन्मुलन गरेको प्रथा व्यवहारमा रहिरहँदा किसानहरूले असाध्यै दुःख पाएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पुर्खाको रगतपसिनाले बनेका जमिनको कानुनी स्वामित्व प्राप्तिको लामै सङ्घर्ष गर्दा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो पोख्नुभयो ।
बिज्ञापन
जिल्ला मञ्च नुवाकोटकी अध्यक्ष बिन्दा नेपालले वास्तविक किसानले जमिनको अधिकार नपाउँदा यो फेरिएको व्यवस्थाको अनुभुती गर्न नपाएको भन्दै किसानहरूलाई जोतभोगको आधारमा लालपुर्जा दिन माग गर्नुभएको थियो ।
कालिका गाउँपालिका गाउँपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष फणिन्द्रप्रसाद न्यौपानेले कहिल्यै जमिनमा नटेक्ने र जमिन समेत नचिनेका, काठमाडौं बस्ने विचौलियाहरूको कालो झोलाबाट लालपुर्जाका बिटाहरू निकाल्दै दुःख दिन आउने गरेको दुःखेसो पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हामीले कतिसम्म थेग्ने, किसानको पीडा पनि धेरै छ, अव यो समस्याको समाधान मन्त्रालयबाटै यथासक्य दिन माग पनि राख्नुभयो ।
बिज्ञापन
बिर्तापीडित चित्रकुमारी न्यौपानेले भन्नुभयो, जमिनको मालिक हामी हौँ । कसैले गैरकानुनी रुपमा बनाएको कागज बोक्दैमा जमिन उसको हुँदैन । हामी किसानलाई जोतभोगको आधारमा लालपुर्जा दिने वातारण मन्त्रीज्यूले गरिदिनु प¥यो ।
संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष जनार्दन ढकालले भन्नुभयो, किसानको समस्या समाधानको लागि वर्षौदेखि मन्त्रालय धाउँदा धाउँदा हैरानी खेप्यौँ । हरेक पटक मन्त्री फेरिने वित्तिकै मन्त्रालय आएर ज्ञापनपत्र बुझाउन आउँछ, काम हुँदैन, अव त आउन पनि लाज लागिसक्यो, बिर्ता समस्याको समाधान यथासक्य खोज्न पहल लिनइदिनुप¥यो ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय इन्द्र गोतामे ‘जगतजंग’ भन्नुभयो, बिर्ता समस्या कानुनमा छैन तर व्यवहारमा छ, त्यो व्यवहारमा भएको बिर्ता समस्या समाधानको लागि एकपटक कानुननै बनाएर भएपनि समाधान गरिदिन मन्त्रीज्यूले पहल लिइदिनु प¥यो । किसानले साह्रै दुःख पाए ।
जिल्ला समन्वय समिति रसुका प्रमुख अशोक कुमार घिमिरेले रसुवामा मुख्यगरी बिर्ता र गुठी साहै्र दुःख दियो, किसानले हैरानी पाए । हामी जिल्लाको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य गर्छाैँ यसलाई कानुनी रुपमा हल गर्नु मन्त्रीज्यूले विशेष पहल लिन अनुरोध गर्दछौँ ।
तार्केश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद रिमालले भन्नुभयो, नुवाकोटको तार्केश्वरमा बिर्ता समस्याको डरलाग्दो अवस्था छ । पछिल्लो समयमा भूमाफियाहरूले किसानहरूलाई धेरै दुःख दिन थाले, यसको समाधान कसरी गर्ने हो । हामी चिन्तामा छौँ ।
उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधव प्रसाद अर्यालले मुलुकमा यति ठूलो परिवर्तन भइक्दा पनि सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको बिर्ता समस्या समाधान हुन सकेन । बिर्ता समस्या समाधानको लागि किसानहरूले स्थानीय सरकारमा धेरै दबाब पनि दिइरहेका छन् । अव कामै गर्न नसकिने अवस्था आउने अवस्था छ, यो समस्याको यथासक्य समाधान खोजौँ ।
आत्मनिर्भर केन्द्रका अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषक जगत बस्नेतले भन्नुभयो, बिर्ता प्रथा सामन्तवादको जडको रुपमा रहेको छ । किसानहरू वर्षाैदेखि लालपुर्जा लिन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । किसानहरूले ठूलो रकम तिरेर लालपुर्जा लिन सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले अव न्यूनतम् २ प्रतिशत जति मात्रै राजश्य लिने गरी एक पटक ऐन संशोधन गरेरै भएपनि बिर्ता समस्या समाधान गरिदिउँ ।
मन्त्रालयका सचिव गोकर्णप्रसाद दुवाडीले भन्नुभयो, आफुले पनि बिर्ता उन्मुलन भएको भनेर पढेको तर व्यवहारमा बाँकी रहेछ । आज मैले पहिलो पटक यो समस्या बाँकी छ भन्ने सुनेँ, अव अध्ययन गरी मन्त्रालयबाट गर्न सकिने काममा हामी सहजीकरण गर्नेछौँ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय बलराम अधिकारीले किसानको भन्नुभयो, म आफैं मन्त्री पदमा छु धेरै कानुनी विषयहरू चित्त बुझेको छैन । नयाँ कानुन बनाउन पनि वर्षाै लाग्न सक्छ । यो समस्या गम्भीर रहेछ । हामी यसको समाधानको लागि पहल लिन्छौँ । तर, यस्ता समस्याको समाधानको लागि एकीकृत कानुन आवश्यक छ । अव, बिर्ताकै समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसको अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।
