पेन्सन खानेहरुले पनि अब अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेश गर्नुपर्ने भएको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसहित निवृत्तभरण अधिकार पत्र अनिवार्य रुपमा अध्यावधिक गर्न सूचित गराएको हो ।
बिज्ञापन
आज सूचना जारी गर्दै कार्यालयले गत असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निवृत्तभरण भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
‘नेपाल सरकारद्धारा मिति २०८१ असार १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निवृत्तभरकहरुले सेवा प्राप्तिका लागि तपशिलमा उल्लेखित मिति र जिल्लाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिई सम्बन्धित बैंकमा निवृत्तभरण अधिकार पत्र अनिवार्य रुपमा अध्यावधिक गराउनहुन अनुरोध छ’,सूचनामा उल्लेख छ ।
कार्यालयका अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि २९ वटा जिल्लामा सो व्यवस्था लागू हुनेछ । जसमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन् ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, माघ १ गतेदेखि ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व–पश्चिम०, स्याङ्जा, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्यूठान, सल्यान, रुकुम ९पश्चिम०, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा सो व्यवस्था लागू हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
२०८२ साउन १ गतेदेखि सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ ।
