सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी :- अधिकृतसहित ६ दोषी ठहर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ जना उपर भ्रष्टाचारमुद्धा चलाएकोमा १८ जनाले सफाइ पाएका छन् । बाँकी ६ जना दोषी ठहर भएका छन् । दोषी ठहर भएकामा वन अधिकृतसहित ६ जना रहेका छन् ।

बिज्ञापन

सामुदायिक वनको जग्गाभित्र पर्ने ४०६ वटा रुख व्यक्तिको निजी जग्गामा रहेको भन्दै कटान गरी अनियमितता गरेको भन्दै यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रंसग हो, महोत्तरीको रम्तेलडाँडा सामुदायिक वनको । बुधवार विशेष अदालतले २४ जना प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा ६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने बाँकी १८ ले भने सफाइ पाएका छन् ।

बिज्ञापन

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यो फैसला गरेको हो।
विशेषले यो प्रकरणमा महोत्तरीका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद यादव, नापी कार्यालय बर्दिबासका तत्कालीन अमिन रामदरस राउत र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शेरबहादुर राउत गलत प्रतिवेदन दिएका आधारमा दोषी ठहर गरेको छ । यस्तै कृष्णप्रसाद गौतम, लीलामणि आचार्य र सन्दीप नेपाली मतियारका रूपमा दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरू जग्गाधनी हुन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले ११ लाख ९६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको आरोप अख्तियारको थियो।उनीहरूलाई सजाय भने असार २५ गते तोकिनेछ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

काँग्रेसी कलह : निजामती कर्मचारी युनियनपछि स्वास्थ्यकर्मी संघमा लफडा

बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु : समपूरक- विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह

विवादित सहसचिव आचार्यको महानिर्देशक बन्ने चलखेल, वैदेशिक रोजगार फेरि ‘सेटिङ’ को प्रयोगशाला बन्दै

रिक्त तीन विभागको महानिर्देशकमा क- कस्को सम्भवना ?

म डिभोर्सी हूँ!

भिजिट भिसा ‘सेटिङ’ धन्दा अझै जीवित : दुई अधिकृत हटाइए पनि मूल जालो यथावत्

आठ सिडिओ बाहिरिए, सात सहसचिव भित्रिए

प्रदेशबाट ११ सहसचिव सिंहदरबार भित्रिदा एक पुगे स्थानीय तह

बिशेष