आन्दोलनरत संसद् सचिवालयका कर्मचारी र सरकारबिच ७ बुँदे सहमति भएको छ । सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र कर्मचारी युनियनबिच भएको वार्तामा ७ बुँदे सहमति भएको हो । ११ बुँदे मागसहित केही समयदेखि आन्दोलनरत कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधिबीच आज भएको वार्तामा सात बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार संसद् सचिवालयका कर्मचारीको आवास भत्ता, शैक्षिक भत्ता र खाजा खर्च बढ्ने भएको छ । सहमतिपत्रमा राजपत्राङ्कित कर्मचारीको लागि मासिक तीन हजार पाँच सय र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको लागि तीन हजार रुपैयाँ आवास भत्ता वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यो सहमतिपछि अधिकृतभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीले सात हजार,अधिकृतभन्दा तहका कर्मचारीले ६ हजार आवास सुविधा पाउनेछन् । आवास सुविधा शतप्रतिशतले बृद्धि गरिएको हो ।
बिज्ञापन
त्यस्तै,शैक्षिक भत्तामा तीन सय रुपैयाँसहित खाजा खर्चमा दैनिक सय रुपैयाँ वृद्धि गर्ने र सो रकम मासिक रुपमा प्रदान गर्ने सहमति पनि भएको छ । यता,राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणी श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुने कानूनी प्रावधानबमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई खाइपाइ आएको तलबमान नघट्ने गरी अवकाशपश्चात् सेवासुविधा प्रदान गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछाडि काम लगाएमा खाजा खाना खर्च रु एक सय वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ र खाजा खाना खर्च मासिक रुपमा उपलव्ध गराउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
सात बुँदे सम्झौतामा आवास भत्ता मासिक ३ हजार रुपैयाँले बढाउने,शैक्षिक भत्ता समेत १ सय रुपैयाँले बढाउने,कार्यालय समय अघि वा पछाडि काम गर्दा खाजा र खाना खर्च १ सय रुपैंया थप गर्ने सम्झौता भए पनि अर्थ मन्त्रालयले संसदका कर्मचारीको मात्र तलब बढाउन नसकिने भन्दै असहमति राखेसँगै सम्झौता कार्यन्वयनमा शंका पैदा भएको छ ।
