अब सातामा दुई दिनमात्र कर्मचारी सरुवा, निवेदन अनिवार्य

बेमौसमी र बाह्रैमास कर्मचारी सरुवाका कारण बदनाम छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । कर्मचारी सरुवा गरेरै दाम उठाउने धन्दामा लिप्त छन्,केही कर्मचारीका नेता । त्यही कारण समेत पछिल्लो समय कर्मचारी १२ महिना सरुवा हुँदै आएको छ ।

बिज्ञापन

यही विकृतीलाई रोक्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएर कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गर्दैछ । त्यही तयारी स्वरुप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड-कार्यविधि, २०८० र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाएरै कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि यो प्रयास तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीकै समयमा शुरु भएको हो । बीचमा अनितादेवी हुँदै वर्तमान मन्त्री भानुभक्त जोशीले समेत यो प्रयास छाडेका छैनन । आफ्नै कार्यकालमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने दावी झैं यो कार्यविधि पनि ल्याउने दावी छ मन्त्री जोशीको ।

मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार,अबदेखि कर्मचारी सरुवा पनि हप्तामा दुई दिनमात्र गरिने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर सातामा दुई दिनमात्र कर्मचारी सरुवा गर्ने नीति लिन लागेको हो ।

बिज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०८० र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा पारेर कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न लागेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको सरुवा मापदण्डमा अत्यावश्यकबाहेक हप्ताको २ दिनमात्र कर्मचारी सरुवा गरिने भनिएको छ । त्यो पनि बार नै तोकेर सोमवार र बिहीबार मात्र कर्मचारी सरुवा गरिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा कर्मचारी सरुवाका लागि निवेदन अनिवार्य दिनुपर्ने भनिएको छ । मापदण्डमा अनलाइन निवेदनलाई प्रथामिकता दिइने,पीआईएस अनिवार्य अपडेट गरेको हुनुपर्ने, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिमको भौगोलिक क्षेत्र लगायतको अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने बुँदा हालिएको छ ।
मापदण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग जस्ता संवैद्यानिक निकायमा सरुवा हुनका लागि कर्मचारीले अनिवार्य सहमति पेश गर्नुपर्ने बुँदा राखिएको छ ।

संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा कामकाजमा नखटाउने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डलाई मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने तयारी चल्दैछ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

Customs employee involved in crores of rupees’ worth of swag theft, customs chief suspended

कसरी जोगाउने मृगौला : के खाने,के नखाने ?

थपिएको छ– मोटोपन

परराष्ट्रको सवारी मर्मतमा ५ करोड ३२ लाख,इन्धनमा ५ करोड ३३ लाख स्वाहा

भ्रमण स्वीकृति नगराई मन्त्री र जनप्रतिनिधिको लस्कर विदेशतिर

निजामती विधेयकमा कर्मचारीको असन्तुष्टि, आन्दोलनको तयारी

महत्वपूर्ण विषय समावेश नगरी विद्येयक पारित गरिएकोमा कर्मचारी युनियनको आपत्ति

शिशिर बुढाथोकीको गजल

बिशेष