अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्त शुल्क स्टिकरमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएसँगै उनी स्वत निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियारले यो प्रकरणमा सहसचिव रितेश शाक्य,उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डेलागयतलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएसँगै उनीहरु निलम्बनमा परेका छन् ।
बिज्ञापन
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको विषयमा आयोगबाट अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि पदबाट निलम्बन हुन्छ । यसरी मुद्दा चलेपछि त्यसको किनारा नभएसम्मका लागि स्वतः पदबाट निलम्बन भएको मानिन्छ । निलम्बन अवधिमा त्यस्तो व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्था वा सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा नियुक्ति भई काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अदालतमा मुद्दा दायरसँगै निलम्बन भएको भन्ने पत्र आयोगले सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ । तर, मुद्दा दायर भएकै क्षणदेखि स्वतः निलम्बन हुने ऐनको व्यवस्था हो । निलम्बित अवधिमा उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको आधा रकम मात्रै पाउँछन् ।
बिज्ञापन
यस अघि नै सचिव टेकनारायण पाण्डे निलम्बनमा छन् । साउन यता नै यौनकाण्ड लागेर इञ्जिनियर हरिकुमार पोखरेल जेलमा पुगेका छन् । यस्तै सहसचिवहरुमा वीरेन्द्र भारतीसहित रुद्रमान सिंह तमाङ,सचिव बन्ने लाइनमा रहेका बुद्धिसागर लामिछाने लगायतका सहसचिवहरु निलम्बनमा परेका छन् । यसरी निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीको संख्या २५० बढी रहेकोमा ३४ जना कर्मचारीको मात्र विशेष अदालतबाट मुद्धा जितेर निलम्बन फुकुवा भएको निजामती किताबखानाले जनाएको छ ।
अख्तियारले मेलम्चीमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा डामेसँगै रुद्रमान सिंह तमाङ,पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएस्ँगै उनी पनि निलम्बनमा परेका छन् । यस्तै सचिवमा बढुवा हुने लाइनमा रहेका पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने नेपाल वायु सेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका क्रममा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएर निलम्बित छन् । यसरी निलम्बित हुने कर्मचारीको संख्या थपिएको थपियै छ । पछिल्लो ११ महिनामा ४५ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा चल्यो । जसमा १७ ले पाए सफाइ पाएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर अहिले स्थानीय तहका २८ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बनमा छन् । चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनाको अवधिमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि ४५ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ७६ अन्य तहका कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बित हुनेमा उपसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय १२ जना, शाखा अधिकृत तहका सातजना र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ११ जना थिए ।
बिज्ञापन
यस्तै गोदावरी नगरपालिकाको तत्कालीन तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा चलेसँगै उनीहरु पनि निलम्बनमा पर्नेमा थपिएका छन् । सर्लाहीको चर्चित भरत ताल निर्माणमा ३० करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल निलम्बनमा परेका छन् । निजामती किताबखानाको पछिल्लो अभिलेख हेर्ने हो भने पाँच बर्षको अवधिमा २५० कर्मचारी विभिन्न काण्ड र फण्डामा मुछिएर निलम्बनमा परेका छन् । तीमध्ये ३४ कर्मचारीको मात्र निलम्बन फुकुवा भएको र यद्यपि २१६ कर्मचारी निलम्बनमै रहेको निजामती किताबखानाले जनाएको छ । यो सबै सेवा र समूहको हिसाब किताब हो ।
प्रशासन सेवाको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पछिल्लो दुई बर्षमा १०५ कर्मचारी निलम्बनमा छन् । जसमध्ये यौनकाण्डमा डामिएका एक जना निलम्बनमा छन् । यसरी निलम्बनमा पर्नेमा सचिव तहसम्मका कर्मचारीहरु रहेका छन् । यही आर्थिक बर्षमा दुई उच्च प्रशासक निलम्बनमा परेका छन् । जसमध्ये टेकनारायण पाण्डे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेर अहिले जेलमा पुगेका छन् । साउन यता नै यौनकाण्ड लागेर इञ्जिनियर हरिकुमार पोखरेल जेलमा पुगेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक इञ्जिनियर पोखरेललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले जर्बजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । उनीबाहेक यस्तै काण्ड लागेका चार जना यौनकाण्ड लागेका कर्मचारी भने पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार,पछिल्ला दुई बर्षमा सहसचिव ८, १३ जना उपसचिव, ३३ जना अधिकृत, ११ जना नायब सुब्बा र एक जना खरिदार गरि ६० जना कर्मचारी निलम्बनमा परेकामध्ये २३ जनाको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको फागुन सम्ममा भने दुई सचिवसहित दुई जना सहसचिव, पाँच जना उपसचिव, २१ जना अधिकृत, ८ जना नायब सुब्बा र ६ जना खरिदार गरि ४३ जना निलम्बन भएको देखिन्छ ।
साधरणतया भ्रष्टाचार लगायतका काण्डमा मुछिएका कर्मचारीहरु निलम्बनमा पर्दछन् । अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपछि कर्मचारीहरु स्वत निलम्बनमा पर्दछन् । ती कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखिन्छ । अतिरिक्तमा परेका कर्मचारीहरु आन्तरिकमा सारिदिन्छ । ती सबै चिठी आन्तरिक शाखामा नआउने र अदालत गएर मुद्धा जितेर फर्किएकामात्र आन्तरिक शाखामा आउने हुँदा यसरी निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीको संख्या अझैं धेरै हुनसक्ने सामान्य प्रशासनका एक सहसचिव बताउँछन् ।
