पञ्चायत कालदेखि कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय रहे, हरिप्रसाद उप्रेती । ०२८ सालको रक्तिम झापा हुँदै ०३६ सालमा ल क्याम्पस पढ्दा अखिलबाट राजनीतिमा सक्रियता बढाएका उनी सरकारी जागिरे भए । त्यहीताका अहिलेको एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको संयोजक थिए । बीचैमा सरकारी जागिर छाडेर वकालततिर मोडिए । निजामती सेवामै रहँदा विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको ०४७ को संविधान मस्यौदा आयोगको सचिवालयमा रहेर अनुभव बटुले । देशभरका कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको उपाध्यक्षसम्म भए । बारले १२ जना न्यायाधीशका उम्मेदवारको नाम पठाउँदा उनको नाम पनि थियो तर छिर्केदाउमा परे । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नातेदार भएर पनि ओलीका कटु आलोचक हुन् । बार एशोसिएसनको अध्यक्ष बन्न चाहन्थे, टिकटै पाएनन् । ओलीकै कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता बनाइने प्रस्ताव आए पनि कुठाउँबाट आएको भन्दै फिर्ता पठाइदिए । निष्ठा र इमानका पर्याय उनी ओलीसँग बिच्किनुपर्ने कारणचाहिँ पद, प्रतिष्ठा नपाएर होइन, ओलीको कार्यशैली मुख्य कारक हो भन्छन् । हालै मात्र उनको पुस्तक अन्तर्य बजारमा आएको छ भने ‘आँसु बरर’ गीत सार्वजनिक भइसकेको छ ।
बिज्ञापन
उनै उप्रेतीलाई केही महिना अघिमात्र सीधा कुराको फेक अडियो प्रकरणमा उनको नाम जोडियो । अडियो कतिसम्म कच्चा ढंगले गरियो भने बेञ्चमा नबसेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई लाञ्छना लगाइएको छ । त्यो मुद्दामा कहीँ कतैबाट संलग्न नभएको, बहस नगर्ने अधिवक्ता किशोर विष्ट र उप्रेतीको संग्लनता देखाउन खोजियो ।उप्रेतीकै शब्दमा,’स्टिङ अप्रेसन भनिएको छ, जुन फौजदारी मुद्दा होइन । अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन आफैंले पैसा दिएर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने रिटको विषय हो । त्यस प्रकारको रिटमा पहिलो कुरा त साक्षी नै हुँदैन । जबर्जस्ती प्लट मिलाउन खोज्दा खुस्किएको देखियो । उक्त मुद्दाको बहस पहिल्यै सकिएर निसु (निर्णय सुनाउने) को तारिख तोकिएको हो ०७८ वैशाख ८ गते । बहस सकिएकै विषयमा सरकारी साक्षीलाई बोल्न लगाएर, अख्तियारविरुद्ध बोलिस् भने ठेगान लगाउँछु भन्नु पत्यारलाग्दो कुरा हो ? अहिले बच्नका लागि उक्त अडियोमा प्रयोग भएको स्वर अधिवक्ता किशोर विष्ट नभई अरु नै किशोर विष्टको हो भनिँदै छ । उहाँ र उहाँका सल्लाहकारद्वारा अधिवक्ता किशोर विष्टको स्वर हो भन्यो भने फसिन्छ भनेर रातारात अर्काे पात्र खडा गराइएको छ । तर, ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन ।’
बिज्ञापन
उप्रेती ५२ भाइको नियुक्तिविरुद्ध प्रखर रुपमा बोले, केपी ओलीको संसद विघटन, संवैधानिक परिषद्को बैठक, मन्त्रिपरिषद् फेरबदल, अध्यादेशको विरोधमा विचार सार्वजनिक गरे । यस्का अलवा राजनीतिक रुपमा चोलेन्द्रले संरक्षण पाए, यस्ता अपराधीलाई प्रोटेक्सन गरेर महाभियोग पास हुन नदिने दल र तिनका नेताले इतिहासमा माफ गर्नेवाला छैनन् भनेर लेखे । चोलेन्द्रविरुद्ध सिंगो कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज उत्रँदासमेत त्यति लामो समय टिकेर बस्ने हिम्मत गरे । अदालत शुद्धीकरणको आन्दोलनमा होमिए । पछि त्यही आन्दोलनमा बार पनि मिसियो । यही कारण उनीविरुद्ध फेक अडियो उत्पादन भएको भनिदैंछ ।
यो अडियो प्रकरण अब सर्वाेच्चका ९ न्यायाधीशको इजलासमा हेर्नेछ ।
बिज्ञापन
