अहिले चर्चामा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण । यस्लाई कानुनी क्षेत्रका जानकारहरु राजनीतिक तबरबाट भएको ठूलो बेइमानीको संज्ञा दिन्छन् । यो प्रकरणमा कुन कुन कर्मचारीहरु मोहरा बने अर्थात कुन कुन कर्मचारीहरु मुछिन्छन् ?
बिज्ञापन
सर्वोच्च अदालतले झापाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा सट्टापट्टा हुने गरी तत्कालीन सरकारले बनाएको ऐन नियम र विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरू खारेज गरिदिएपछि विचौलियादेखि व्यापारीहरु छटपटीमा परेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने गिरिबन्धु टी स्टेटको २ सय ८० रोपनी जग्गा विभिन्न प्रपञ्च रचेर व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा हत्याउन केही व्यापारी र विचौलियाहरु हात धोएर लागेका थिए ।
बिज्ञापन
यो प्रक्रिया चाहिँ २०७६ सालमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अगाडि बढेको हो । व्यापारी तथा विचौलियाहरुलाई पोस्ने गरी उनीहरुकै योजनामा भू–उपयोग ऐन २०७६ मा संशोधन गरिएको थियो। त्यसमा हदबन्दी लागेका जग्गाहरू अन्यत्र सस्ता जग्गा दिएर साट्न पाइने व्यवस्था हालिएको थियो । गिरीबन्धु टी–स्टेटको क्षेत्रफल ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर छ। त्यसमध्ये ५१ बिघा २०६०/६१ सालमै सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण भइसकेको थियो । सर्वाेच्चको आदेशसँगै भूमाफियाले हत्याउन खोजेको गिरिबन्धुको नाममा रहेको कुल ३ सय ४३ बिघा जग्गा अब स्वतः सरकारको नाममा आउँदै छ ।
यो अपराध कर्ममा सामेल गराउन खोजिएको थियो तत्कालीन सचिव केदार न्यौपानेलाई । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका केदार न्यौपाने ७६ फागुन २० गते सरुवा भएर भूमि सुधार मन्त्रालयमा पुगे । झापाको नाता लगाउँदै एमालेले सम्हालेको मन्त्रालयमा लगिएको उनलाई ५ महिनामै त्यहाँबाट फालियो । हुत्याउनु पर्ने कारण थियो,उही गिरिबन्धु टीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नमिल्ने अडान लिनु । गिरीबन्धु टीको बिषयमा राम्रो जानकार,न्यौपानेले त्यहाँ कलम चोप्न नमान्दा जगेडामा मात्र परेनन,जागिरे जीवनभर राम्रो कार्यालय पाएनन् । गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी नियमावली बनाउन नमानेपछि उनलाई फालेर त्यहाँ अहिले कारागार जीवन बिताइरहेका टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइयो र काम फत्ये गराइयो । जीवनभर शिक्षा सेवामा काम गरेका पाण्डेलाई कर्णाली प्रदेशका प्रमुखबाट सरुवा गराएर भूमिमा ल्याएर गिरिबन्धुले जग्गा सट्टापट्टा दिन मिल्नेगरी नियमावली तयार गरे ।
बिज्ञापन
सो नियमावली मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर २०७७ पुस ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । शिवमाया तुम्हाहम्फे,पद्या अर्याल हुँदै अहिले बलराम अधिकारी एमालेको तर्फबाट मन्त्री छन् । यही बीचमा त्यहाँ सूर्य गौतम,केदार न्यौपाने,टेकनारायण पाण्डे,रामप्रसाद थपलिया,डा दामोदर रेग्मी,गणेश पाण्डे हुँदै अहिले गोकर्णमणि दुवाडी त्यहाँका सचिव छन् । टेकनारायणपछि रामप्रसाद थपलियाले यस्मा कलम चोप्न नमान्दा उनी मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालकै व्याजी भएर पनि पेलानमा परे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय जगेडामा बसेका उनी तथ्यांक सचिवबाट घर गए । दामोदर रेग्मीलाई गिरिबन्धुमा जोडिएको एउटा व्यापारीले सयौं पटक कल गरे पनि उनले रेस्पोन्स गरेनन् । अहिले यो प्रकरणमा गोकर्णमणि नराम्रोसँग फसें भन्दैछन् ।
शुरुदेखि नै गिरीबन्धुको हितमा काम गर्दे आएका उपसचिव हुन्, रोशनशंकर घिमिरे चार बर्षदेखि भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । निजामती सेवा ऐनले दुई बर्षभन्दा बढी कुनै पनि कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयमा जिम्मेवारी नदिनु भन्छ रोशनशंकरले चार बर्षदेखि विभागको जग्गा प्रशासन महाशाखा छाडेर दायाँबायाँ हुनु परेको छैन । निजामती किताबखानाबाट प्राप्त पिआइएस हेर्दा रोशनशंकर घिमिरे २०७३ कात्तिक ३ गते प्रमुख मालपोत अधिकृत भएर चन्द्रगढी मालपोत कार्यालय, झापा पुगेका देखिन्छ । त्यहाँ २ बर्ष बस्दा उनैले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पर्ने जग्गा सरकारबाट सट्टापट्टाको निर्णय गराउने र किनबेच गर्ने खेलो फड्को शुरुवात गरेका हुन । पछि सम्म गिरिबन्धुको फाइल बोकेर उनी मन्त्रालय धाउने गरेको यो बिषयमा सबैभन्दा बढी चासो दिने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
