सांसदहरुले स्थानीय सेवाका कर्मचारहिरुलाई पनि निजामतीभित्र समेट्न माग गरेका छन् । विभिन्न १२४ समूहमा सांसदहरुले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव हालेका कतिपय सांसदहरुले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत निजामती सेवाभित्र समेट्न माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा २ को उपदफा खण्ड ङ मा संशोधन गर्दै संघीय निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवामा पदमा बहाल रहेको कर्मचारी बुझ्नुपर्र्ने र निजामती कर्मचारी भन्नाले संसद सेवा,स्वास्थ्य सेवा,प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका पदमा बहाल रहेका कर्मचारी बुझ्नुपर्ने भन्दै सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु,मैना कार्की,रामनाथ अधिकारील संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद चन्दा कार्कीले निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवाको पदमा बहाल कर्मचारी सम्झनुपर्ने र सो शब्दले समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा बहाल भएका कर्मचारी सम्झनुपर्ने जिकिर गरेकी छन् । उनले दर्ता भएको संशोधनमा मिलेसम्म श्रीमान् र श्रीमतीलाई पायक मिल्ने एकै ठाउँमा सरुवा मिलाउने प्रबन्ध गरिनुनपर्ने उल्लेख छ ।यस्तै सांसदहरु रमा कोइराला,मैना कार्की,राजेन्द्र केसी,अञ्जनी श्रेष्ठ,सुशीला थिङ,पुष्पबहादुर साह,जाबेदा खातुन,चन्दा चौधरी,सपना राज भण्डारी,सीता गुरुङ,चित्रबहादुर केसी,देवप्रसाद तिमिल्सिना,चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा,बद्री पाण्डे,मुक्ता यादव,नारायण आचार्य,रञ्जुकुमारी झा,छिरिङ ल्हामु लामा,सरिता भुसाल,प्रदीप पौडेलदेखि अब्दुल खान सहितका सांसदहरु ले निजामतीको परिभाषाले संघको मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेट्नु पर्ने संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन । 
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले २१ फागुन २०८० मा दर्ता गराएकी हुन् । यो विधेयकमा सामान्य छलफलपश्चात् संसदीय समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको छ । १५ जेठ २०८१ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री भानुभक्त जोशीले समितिमा पठाउने अनुमतिलाई सदनले स्वीकृत दिएको थियो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक दफाबार छलफलका लागि पुगेको छ ।
यो विधेयक संसद्को अघिल्लै कार्यकालमा राम्रैसँग बहस भएको हो । उक्त विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था समितिमा ५५ वटा बैठकमा दफाबार छलफल भएको थियो । समितिले ०७७ असार १५ मा विधेयक टुंगो लगाएको थियो । संसदलाई राजनीतिक कलह र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि समितिको प्रतिवेदन अर्थहीन हुन पुगेको थियो ।
