कर्मचारी छान्ने नेपालको परीक्षा प्रणाली र नियुक्ति कतिसम्म उदेकलाग्दो छ भने, उत्तीर्ण हुनेले मौका पाउँदैनन्, अनुत्तीर्ण हुनेहरू धमाधम कालोकोटमा सजिन्छन् । न्याय सेवा आयोगले पछिल्ला पाँच वर्षमा १५४ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खोल्यो, आवेदन दिनेको संख्या १० गुणा तर उत्तीर्ण हुनेको संख्या भने मागको आधा मात्र ।
बिज्ञापन
यस पटक पनि त्यस्तै देखिएको छ, ४३ जना जिल्ला न्यायधीश माग गरिएकोमा जम्मा ८ जना मात्र उत्तीर्ण भएको पाइएको छ । आयोगले आयोगले आन्तरिक खुल्लामा २१ खुल्लामा १२ , महिला ४, आदिवासी जनजाति २, मधेसी २ ,दलित १ र अपाङ्ग १ गरी ४३ जनाको विज्ञापन गरेको थियो ।
बिज्ञापन
लोकसेवा आयोगले ०८१ जेठ वैशाख २७ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन भएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा २०३ जनाले परीक्षा दिएका थिए । तीमध्ये खुल्लामा ७ र आन्तरिक खुल्लामा ४ जनाले मात्र नाम निकालेका छन् । जसमा अन्जनराज सापकोटा, कमलकान्त जोशी, चन्द्रमणि चापागाईँ, तिलक कार्की, नारायण सापकोटा,नीतिज राई, वसन्तराज जोशी र मणिराम ज्ञवाली लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सफल भएका छन् ।
आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले उनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै असार ६ र ७ गते बोलाएको छ ।
बिज्ञापन
०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट छान्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तर, पछिल्ला परीक्षामा खुलातर्फ माग संख्याभन्दा निकै कम मात्र उत्तीर्ण हुन सकेका छैनन् । आन्तरिक खुलातर्फ पास हुनेको संख्या पनि माग संख्याको आधा मात्र देखिन्छ । परीक्षा पार गरेर न्यायाधीश बन्न नसके पनि तिनै अयोग्य उम्मेदवार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदै आएका छन् । जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्दा २० प्रतिशत ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा, न्याय सेवामा तीन वर्ष बिताइ सकेकाहरूमध्ये (४० प्रतिशत) आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा र बाँकी ४० प्रतिशत खुलाबाट लिने व्यवस्था छ ।
खुलाबाट जिल्ला न्यायाधीशमा प्रतिस्पर्धा गर्न अधिवक्ताको रुपमा कम्तिमा आठ वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । न्याय सेवा आयोगले ०७४ सालयता १११ जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खुलाइँदा लिखित परीक्षामा सहभागी १ हजार १ सय १ जनामध्ये ६९ जना मात्र उत्तीर्ण भएको थिए ।
यस पटक ४३ जना जिल्ला न्यायधीशका लागि विज्ञापन खुलाउँदा ८ जनामात्र उत्र्तिण भए बाँकी ३५ जना चोर बाटोबाट जिल्ला न्यायाधीश हुने भएका छन् । यसरी लिखित परीक्षामा फेल भएका उपसचिवलाई नै पछि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिँदै आएको छ । यो भनेको सिष्टमकै उपहास गरेजस्तो भएन र ?
