बिज्ञापन
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको तीन साता पछि उक्त विद्येयक उपर दफादार छलफल चल्ने भएको छ । गत १५ जेठमा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले सो विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
बिज्ञापन
सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको उक्त विद्येयक संसदबाट ससंदीय समितिमा पुगेको तीन साता पछिमात्र दफादार छलफल हुन लागेको हो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफूले समितिलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको छायाँ पर्न नदिने र विद्येयक गोलमटोल ढंगले नल्याउने उद्घोष गरेका छन् ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आउँदो असार २ गतेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउने जनाएका हुन । खतिवडाले अहिले बोल्ने भन्दा पनि गर्ने बेला भएको भन्दै उनले समितिलाई कुनैपनि राजनीतिक दलको छाँया पर्न नदिने उनको भनाई छ । खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकलाई गोलमटोल गरेर हतारमा ल्याउने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै उनले यस विधेयकलाई सबैको विधेयकका रुपमा स्थापित गर्ने दाबी गरे ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको बताइएको छ । गत २१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको विधेयकमाथि २१ चैतमा प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि संशोधनका लागि समय खुला भएको थियो । सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संसद सचिवालयको विधेयक शाखाले सांसदहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरुलाई एकीकृत गर्ने काम पूरा गरेको छ । १२४ समूहमा सांसदहरुले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेको थिएन । संशोधन प्रस्तावमध्ये १२२ वटा प्रस्ताव सांसदहरु आफैं उपस्थित भएर दर्ता गराएका हुन भने बाँकी इमेलबाट पठाइएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
