के क्याविनेटले गर्ने निर्णय भनेको बच्चाको भाटाकुटी खेल हो ? यदी होइन भने अहिले त्यस्तै कच्चा खेल चलिरहेको छ,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ।
बिज्ञापन
गत बिहिबारको क्याविनेटले १३ वटा निर्णय गर्दा पूर्व सचिव डा रमेश सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो । साधरणतया क्याविनेटका कुनै पनि एजेण्डा तयारीदेखि त्यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा शाखा नै हुन्छ । उक्त शाखाले प्रतिवेदन तयार गरेपछि मुख्यसचिवलाई ब्रिफिङ हुन्छ । मुख्यसचिवले विवादित हुने विषय भएमा प्रधानमन्त्रीलाई पहिले नै ब्रिफिङ गर्ने प्रचलन छ ।
तर क्याविनेटको निर्णय भइसकेपछि अहिले सिंह पदमा हुँदा अदालतको अवहेलना गरिएको बिषय खोज्न थालिएको छ । पदमा बहाल रहँदा आफूलाई निजामती क्षेत्रका ‘सिंह’ ठान्ने रमेश सिंह रिटायर्ड भएकै भोलिपल्टदेखि कुनै नियुक्ति खोज्दै थिए । अख्तियारकै आयुक्त ताकेर बसेका उनी त्यहँँ सफल नभएपछि नयाँ पद सृजना गरेर नियुक्ति खाने प्रयासमा थिए । सफल भएनन् । अहिले अशोक राईको पार्टीको कोटाबाट रायिट्रय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो,क्याविनेटले ।
तर नियुक्ति गरिसकेपछि अहिले पूराना फाइलहरु पल्टाउने क्रम शुरु भएको छ । सात बर्ष अघिको अघिको त्रिपाल काण्ड बल्झिदा घर फर्किसकेका सचिव सिंहदेखि आर्थिक,प्रशासन र स्टोर किपरमा बस्नेहरुको रुवावासी चलिहरकै थियो । त्रिपालको भुक्तानी नपाएको भन्दै आपूर्तिकर्ताहरु सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा ०७८ चैत्र ९ को फैसलाले दुई महिनाभित्रै भुक्तानको कार्य टुंग्याउन परमादेश दिएको भए पनि शहरीले समिति गठन गरेर भुक्तानी उपलव्ध गराउन सक्रियता नदेखाएको र अदालतको मानहानी गरेको भन्दै कृष्णहरि चौलागाईले शहरी मन्त्रालय, सचिव रमेश सिंह,प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र शर्मा,आर्थिक शाखा प्रमुख श्याम घिमिरे र स्टोर किपर युवराज गिरीविरुद्ध दायर गरेकोमा गत कार्तिक २१ गते उच्च अदालतका न्यायधीशद्धय रमेश ढकाल र धीरबहादुर चन्दको इजलाशले अदालतको मानहानी गरेको ठहर गर्दै उनीहरुविरुद्ध जनही ५ सय जरिवानाको लगत कसी असूल उपर गर्नु भन्ने आदेश दिएको छ ।
बिज्ञापन
अवकाश लगतै सिंह आफू अब अख्तियारको आयुक्त हुने हो भन्दै निकटस्थहरुलाई सुनाउँदै हिड्थें । तर,सफल भएनन् । अहिले त्यही जरिवानाले रमेश सिंह अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
स्मरण रहोस, पुर्व गृह सचिव श्रीकान्त रेग्मीलाई अदालतले एक रुपैंया जरिवाना गरेकै कारण मुख्य सचिव हुन नपाएको दृष्टान्त हेर्ने हो भने चतुर खेलाडी सिंह भविष्यमा योजना आयोगमात्र होइन मात्र कुनै पनि सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि सिधै अयोग्य सावित हुन्छन् । तर व्यक्ति हेरेर ऐन,कानुन लाग्ने देशमा यस्ता नजिरले काम गर्दछन् कि गर्दैनन्,त्यसका लागि भने केही समय कुनुपर्नेछ ।
बिज्ञापन
