पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई संघ सरकारको प्रतिनिधिको भूमिकामा राख्ने गरी ऐन ल्याउन सिफारिस गरेको छ । संघीयता गइसकेपछि पनि जिल्लामा सीडीओ हावी भएको भन्दै प्रदेशहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेको समयमा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल संयोजक रहेको समितिले यस्तो प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
बिज्ञापन
समितिले सीडीओलाई संघ सरकारको प्रतिनिधिका भूमिकामा राख्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा समयानुकूल संशोधन गर्न सुझाएको हो । प्रतिवेदनले जिल्लामा सीडीओ आवश्यक पर्ने ठहरसमेत गरेको छ । यसै गरी प्रहरीहरू समायोजन गर्दा विशेष ध्यान दिन र निजामतीको समायोजन गर्दा आएकोजस्तो समस्या आउन नदिन पनि सचेत गराइएको छ ।प्रतिवेदनमा गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सरुवालाई पनि व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइएको छ । कम्तीमा शुरूको दुईवटा सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन भनिएको छ । पहिलो सरुवा मेरिटको आधारमा गरिनुपर्ने र दोस्रो सरुवा सोहीसँग जोडिएर हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बिज्ञापन
समितिले लामो अध्ययन गरी तयार पारेको ४ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गृहप्रशासन सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधन, पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन, प्रहरी ऐनको समसामयिक संशोधन, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, सेवा प्रवाह, सुशासन, स्थानीय प्रशासन ऐनको संशोधन, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली, शान्तिसुरक्षा सुदृढ पार्ने विषय, विधिको शासन स्थापनालगायतका विषयमा महत्वपूर्ण सुझावहरू दिइएको छ ।
सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न २०८० साल कात्तिकमा पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको संयोजकत्वमा सो सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सुझाव समितिले गृह प्रशासन र मातहतका निकायको विद्यमान समस्याको पहिचान गरी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन क्षमता बढाउन तथा मन्त्रालयले प्रदान गर्ने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन गरी सुझाव तयार पारेको थियो । सो समितिले शान्ति सुव्यवस्था, अपराध अनुसन्धान, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, संस्थागत पुनःसंरचना, कर्मचारीको कार्य क्षमता वृद्धि, कार्य सम्पादन मापन, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण, लागूऔषध नियन्त्रण, सबै सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणलगायतका विषयहरूमा गहन अध्ययन गरी सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ ।
बिज्ञापन
