मुलुकमा प्रशासनिक बेतिथी कुन हदसम्म मौलाउँदै गइरहेको छ भन्ने बुझेन एउटा सानो तथ्य हेरौं :-
सरकारले कर्मचारीहरुलाई महिनौंसम्म जिम्मेवारविहिन बनाएर एक बर्षमै १८ करोड ४८ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले उच्च तहका प्रशासक,तल्ला तहका कर्मचारीलाई जगेडामा राखेर एक वर्षमै १८ करोड ४८ लाख ६० हजार भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । आर्थिक बर्ष ७८/७९ मा जगेडामा राखेर एक वर्षमै १० करोड ४८ लाख भुक्तानी भएकोमा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा झण्डै ८ करोड बढी १८ करोड ४८ लाख ६० हजार भुक्तानी अतिरिक्त समूहमा राखेर गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
गृह, परराष्ट्र, अर्थ, सामान्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, शहरी हरेक मन्त्रालयका बरण्डामा अचेल हाकिमको बथान भेटिन्छ । जिम्मेवारी नपाएका कर्मचारीहरू बिहान हाजिर गर्न मन्त्रालय जान्छन् र हाजिर गर्नबित्तिकै मन्त्रालयबाट हिँड्ने गर्छन्। उनीहरूका लागि कार्यालयमा बस्ने कोठासमेत हुँदैन। मन्त्रालय गएको बेला उनीहरू मन्त्रालयको बरन्डामा उभिने गर्छन्। त्यसैले ती कर्मचारीलाई ‘बरन्डा’ भन्ने गरिएको हुन्छ। यसरी सरकारले कर्मचारीलाई तीन महिनादेखि १० महिनासम्म जिम्मेवारविहिन बनाएर राखिएकोलाई महालेखाले कैफियत भनेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ ख (१) मा कुनै पनि कर्मचारीलाई लामो बिदामा बसेको, निलम्बनमा परेको, अन्यत्र काजमा खटिएका कारण पदाधिकारमा नरहेको अवस्थामाबाहेक २ महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राख्न नपाइने व्यवस्था छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९मा विनाकारण एक महिनाभन्दा लामो समय कुनै पनि कर्मचारीलाई काम नदिई राख्न नपाउने नियम राखिएको छ। साथै, एक महिनाभन्दा लामो समय जिम्मेवारी नदिई राखेमा त्यस कर्मचारी कार्यरत कार्यलयको विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ। तर, यो नियम कहिले लागु हुँदैन।
बिज्ञापन
