रसुवा जिल्लाका ५ स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु १ अर्व ९ करोड ८४ लाख अनुदान बजेट पाउने भएका छन् । जिल्लाका पाँच गाउँपालिकालाई सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष ८१/ ८२ का लागि समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक शीर्षकमा यो बजेट पाउने भएका हुन ।
बिज्ञापन
पाँच पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदान उत्तरगया गाउँपालिकाले पाउने छ भने सबैभन्दा कम आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा जाने भएको छ । अनुदानमा बजेट पाउने भएका हुन ।
बिज्ञापन
उत्तरगया गाउँपालिकाले २५ करोड ६३ लाख अनुदान पाउने छ । यस्तै दोश्रोमा नौकुण्ड गाउँपालिकाका लागि २४ करोड १० लाख,कालिका गाउँपालिकाका लागि २३ करोड १३ लाख रकम जानेछ । आगामी बर्ष गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाले २० करोड ६१ लाख अनुदान पाउँदा सबैभन्दा कम आमाछोदिङ्मोले गाउँपालिकाले १६ करोड ३६ लाख बजेट पाउने भएको छ ।
संघीय सरकारले समानीकरण,सर्शत,विशेष र समपुरक अनुदान शीर्षकमा स्थानीय तहहरुलाई बजेट दिँदै आएको छ । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
जसअनुसार, सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा १६ अर्ब ३ करोड र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशका लागि ११ अर्ब ३५ करोड बजेट अनुदानमार्फत पठाउने तयारी गदृैछ । यस्तै कोशी प्रदेशमा १४ अर्ब ५४ करोड,बागमती प्रदेशलाई १४ अर्ब ७ करोड,गण्डकीमा १२ अर्ब ५८ करोड,लुम्बिनीका लागि १४ अर्ब १ करोड,सूदुरपश्चिमका लागि १३ अर्ब ८३ करोड गरी ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान जाने छ । यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा जाने रकमको योग हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव प्रदेशमा कुल ६० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा जाने छ । ससर्त अनुदान २५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ जाने छ । विशेष अनुदान ४ अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जाने गरी विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी जाने अनुदानमध्ये चालु खर्चमा ७४ अर्ब ९८ करोड र पूँजीगत प्रयोजनमा २१ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै ७५३ स्थानीय तहका लागि विभिन्न प्रकारको अनुदानवापत ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पठाउँदैछ ।जसमध्ये महानगरपालिकामा ११ अर्ब ७३ करोड ५ लाख, उपमहानरपालिकामा ११ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख र नगरपालिकामा १ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकामा १ खर्ब ४६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जाने छ ।
