पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि फाइल नै नखोली राखिएका भ्रष्टाचारका ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दा किनारा लगाउन विशेष सक्रियता देखाएको छ।१० औं बर्षदेखि सर्वाेच्चमा पुगेर अड्किएको भ्रष्टाचार मुद्धाको अन्तिम किनारा लगाउने काम अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । यस्को उदाहरण आइतबार भएका दुईवटा निर्णयलाई लिन सकिन्छ । सर्वाेच्चले आइतबारमात्र पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्धाको निर्णय सुनाउने मिति सार्वजनिक गरेको छ भने पूर्व सहसचिवलाई दश बर्षपछि भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको छ ।
बिज्ञापन
नेपाली कांग्रेसबाट पटकपटक मन्त्री भइसकेका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ दिनको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले फैसलाको चरणमा पुर्याएको छ।पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्धामा सर्वाेच्चले १२ बर्षपछि निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ । पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा २०६० सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशीले २०६९ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दामा साउन १३ गते फैसला सुनाउने भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सकिएपछि साउन १३ गते फैसला सुनाउने समय तोकिएको हो । यो मुद्दामा ४८औं पेसीपछि साउन १३ गतेका लागि फैसला सुनाउने मिति तोकिएको हो ।शर्मा र ढकालको इजलासले असार २१ गते बहस नोट पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ । पटक पटक मन्त्री भइसकेका जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा शर्मा र ढकालको इजलासमा सुनुवाइ चलेको थियो ।
बिज्ञापन
यस्तै सर्वोच्चले आइतबार अर्को चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले भन्सार विभागकी पूर्वमहानिर्देशक सावित्री राजभण्डारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टचारी ठहर गर्दै २०६९ मंसिर १३ गते भ्रष्टचारी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो । विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि भण्डारी सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा सर्वोच्चमा मुद्धा पुगेको दश बर्षपछि सर्वोच्चका न्यायधीशद्धय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले विशेष अदालतकै फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएको छ।
विशेष अदालतले राजभण्डारीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेषले ४ करोड ९२ लाख ३९ हजार ८ सय ६५ बिगो तथा जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले राजभण्डारीकी विवाहिता छोरी मोनीषा राजभण्डारी ९बस्नेत०को हिमालयन बैंक पाटन र नेपाल बंगलादेश बैंक पुतलीसडकको खातामा बाँकी निक्षेप २ लाख २५ हजार ४ सय ८६ रुपियाँ ३९ पैसा, उनका पति अच्युतनारायण राजभण्डारीको खाताको २१ लाख ६६ हजार ४ सय ५५ रुपियाँ ९३ पैसा, राजभण्डारीको विभिन्न बैंकको खातामा रहेको ५३ लाख ३९ हजार २ सय १४ रुपियाँ ६२ पैसा जफत गर्न आदेश दिएको थियो ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी, परिवारजनका नामबाट विभिन्न ठाउँमा खरिद ७० लाख बराबरको सेयर र बा ३ च १९६३ नं को टोयोटा कोरोला कार जफत गर्न आदेश दिएको छ । २३ माघ २०२२ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा थालेकी राजभण्डारीले २५ भदौ ०५८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सहसचिव पदबाट अवकाश पाएकी थिइन् । उनी लामो समय अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बसेकी थिइन्।
