देशभरका स्थानीय तहका प्रमुखहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा अनुदानको रकम बजेटमार्फत २५ प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले अनुदानको रकम नपठाएको र नयाँ बजेटमा थप कटौती गरेको भन्दै देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरू आन्दोलित भएका हुन ।
बिज्ञापन
केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै देशभरिका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
बिज्ञापन
केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । जसअनुसार, सबैभन्दा बढी कर्णालीका लागि १६ अर्ब ३ करोड,कोशी प्रदेशमा १४ अर्ब ५४ करोड,मधेश प्रदेशका लागि ११ अर्ब ३५ करोड,बागमती प्रदेशलाई १४ अर्ब ७ करोड,गण्डकीमा १२ अर्ब ५८ करोड,लुम्बिनीका लागि १४ अर्ब १ करोड,सूदुरपश्चिमका लागि १३ अर्ब ८३ करोड गरी ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान जाने छ । यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा जाने रकमको योग हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव प्रदेशमा कुल ६० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा जाने छ । ससर्त अनुदान २५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ जाने छ । विशेष अनुदान ४ अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जाने गरी विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी जाने अनुदानमध्ये चालु खर्चमा ७४ अर्ब ९८ करोड र पूँजीगत प्रयोजनमा २१ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कटौतीमा परेको भन्दै नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरुले आजै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर अनुदानको कुरा टुङ्गाएर मात्र गाउँ फर्कने जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
बिज्ञापन
