संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने कर्मचारीसँग आवेदन माग गरेको छ । भारत सरकारबाट प्राप्त आइटिसिई कोर्स अध्ययन गर्न चाहने कर्मचारीसँग दरखास्त खुलाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार २ बर्षे कोर्स एम टेक डिग्री र प्रोस्ट ग्रयाजुयटका लागि मन्त्रालयले दरखास्त मागेको हो । छात्रवृत्ति मनोनयन गर्दा सम्बन्धित सेवा,समूह,श्रेणीभित्रका समावेशी महिला,आदिवासी जनजाती,मधेसी,दलित,अपांग,पिछडिएको क्षेत्रको तथा हालसम्म अवसर नपाएका र दुर्गममा सबैभन्दा बढी समय काम गरेकालाई प्रथामिकता दिन मन्त्रालयले भनेको छ ।
बिज्ञापन
ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० (ख) मा निजामती कर्मचारीको अध्ययन, तालिम र अध्ययन भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा कुनै पनि निकायले मातहतका कर्मचारीलाई अध्ययन, तालिम र अध्ययन भ्रमणमा पठाउनका लागि विवरण तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, मन्त्रालयले विषयगत आधारमा त्यसको संख्या किटान गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ । यस्तो छात्रवृत्ति कार्यक्रममा नेपालका कर्मचारीहरु जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, चीन लगायतका मुलुकमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पुग्दछन् । यसरी सरकारका नाममा प्राप्त अवसरहरूको न्यायोचित वितरणका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्यसचिव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिले बाँडफाँड गरेका अवसरहरू पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्दै आएको छ । सरकारबाट मनोनयन भई जाने कर्मचारीले अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि त्यहाँ जानुपूर्व कार्यरत रहेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने सेवाको अवधि पनि ऐनले किटान गरिदिएको छ ।
बिज्ञापन
विडम्वना चाहिँ अध्ययनको नतिजा त परको कुरा, मुलुकको निजामती कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको संघीय मामिला मन्त्रालयसँग वैदेशिक अध्ययनमा गएका कर्मचारीको एकीन विवरण समेत दिन सक्दैन । न त तालिम लिएर फर्किएपछि कर्मचारीहरुले विज्ञताअनुसारको जिम्मेवारी नै पाएका छन् ।
अर्काेतिर यस्ता अवसर पनि दुर्गममा कार्यरत, योग्य तथा क्षमतावान् निजामती कर्मचारीले पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रीका सचिवालयमा नीजि सचिव भएर घुमिरहने,सचिवका नजिकका कर्मचारीहरुले पटक पटक छात्रवृत्तिका अवसर पाएको देखिन्छ । ‘सबैका लागि तालिम’ अवधारणाअनुरूप सबै तह तथा सेवा समूहमा अवसरको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने हाम्रा कर्मचारीले मात्र यस्ता अवसरमाथि अवसर पाइरहेको टिप्पणी गर्दछन्,कर्मचारीहरु नै ।
बिज्ञापन
