सरकारले यो वर्ष पनि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र भत्ता नबढाउँदा उनीहरूको क्रयशक्ति कमजोर हुन सक्ने एक विज्ञले बताएका छन्।
बिज्ञापन
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् शिक्षक, निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायत सरकारी कोषबाट राष्ट्रसेवकहरूले पाउने तलब र भत्ता थप्ने गरेको छ। अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट वक्तव्यमार्फत् २०७९ साउनबाट लागु हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो।
बिज्ञापन
पहिला सरकारले दुईदेखि तीन वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरेको थियो। यसपालि भूतपूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब आयोगले कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
उक्त आयोगले न्यूनतम तलब २७,००० रुपैयाँ पाउने कर्मचारीहरूको तलब बढाएर ३५,००० रुपैयाँ पुर्याउने सुझाव एक वर्षअघि सरकारलाई दिएको थियो।
बिज्ञापन
“हामीले बढाउने उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ। कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको जिम्मा हो,” पौडेलले भने।
कतिपयले कर्मचारीहरूको तलबवृद्धि हुँदा महँगी बढ्ने गरेको भन्दै त्यसका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल यो पटकको बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब बढ्नुपर्थ्यो भन्ने धारणा राख्छन्।
“कर्मचारीहरूको तलब बढ्नुपर्थ्यो, नबढेको धेरै वर्ष पनि भयो,” उनले भने।
“न्यायको हिसाबले पनि बढ्नुपर्थ्यो। तर राजस्व कम भएको कारणले गर्दा बढाउन नसकेको होला।”
बजेटले आयकरको सीमा पनि विगत दुई वर्षदेखि पुनरवलोकन गरेको छैन।
अहिले अविवाहित व्यक्तिले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ र विवाहितले छ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्छ। त्यसभन्दा माथिको वार्षिक आम्दानीमा १० प्रतिशतबाट आयकर सुरु हुन्छ।
कँडेल आयकरको सीमा पनि खुकुलो बनाउन बजेट चुकेको बताउँछन्।
“कर्मचारीको आम्दानीमा अलिकति सीमा बढाइदिएको भए भन्ने एउटा कुरो हो। तर हाम्रो तलब थोरै भएका कारण अधिकांश करछुट सीमाभित्रै पर्छन्,” कँडेलले भने।
बजेटले सरकारी आयको दायरा बढाउन भने केही सकारात्मक पहल सुरु गरेको उनको बुझाइ छ।
“कर प्रशासनमा केही सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ। डिजिटाइजेशनमा जाने भन्सारलाई अलिकति परिवर्तन गर्न खोजेको छ, कर प्रशासन सुधार गर्यो भने राजस्व अलि बढ्छ,” उनले भने।अशोक दाहाल, बीबीसी न्यूज नेपाली
