महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ऐन अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्नुेपर्नेमा बाह्रै महिना कर्मचारीको मनलाग्दी सरुवा गरिनुलाई विकृती भएको ठहर गरेको छ ।निजामती सेवा नियमावली अनुसार कर्मचारीको सरुवा भदौं र असोज महिनामा गर्नुपर्नेमा १३ प्रतिशत कर्मचारीको मात्र नियमावली अनुसार सरुवा गरिएको र बाँकी कर्मचारीको सरुवा मनलाग्दी ढंगले अन्य महिनामा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले ७९/ ८० मा राजपत्राङ्कित १ हजार ९५४ जना र राजपत्रअनिङ्कित १ हजार ३४७ गरी ३३०१ कर्मचारीको सरुवा गरेकोमा १३ प्रतिशत मात्र कर्मचारीको सरुवा भदौं महिनामा र बाँकी ८७ प्रतिशत कर्मचारीको सरुवा अन्य महिनामा गरिएको बिषयलाई कैफियत भनेको छ ।
बिज्ञापन
ऐनको व्यवस्थामा टेकेर निजामती सेवा नियमावलीले सरुवाको समयतालिका र आधार तोकेको छ । जसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनाभित्र, मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले १ देखि १५ असोजभित्र र क्षेत्रीयस्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको १६ असोजदेखि मसान्तभित्र सरुवा गरिसक्नुपर्ने समयतालिका तोकिएको छ । तर, कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समयतालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६ ले सरुवाको समयतालिका र आधारहरु निर्धारण गरेको भए पनि कानुन अनुसार १३ प्रतिशतमात्र कर्मचारीको सरुवा भएको र बाँकी ८७ प्रतिशत कर्मचारीको सरुवा भएकोलाई कैफियत भनेको छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को सरुवा भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय नियमावलीमा संशोधन गरेर सहसचिवको सरुवा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न थालिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै संघीयता लागू भएको आठ बर्ष व्यतित भइसक्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको,विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई मेल नखाने गरी सात प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागू गरेको,संघीय ऐन जारी नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भर्ना,छनोट,सरुवा,वृत्तिविकासका अवसरहरु अस्पष्ट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवाले प्रशासनिक अस्थिरता सिर्जना गरेको,नीति निर्माणदेखि सेवाप्रवाहसमेत प्रभावित पारेको महालेखाको ठहर छ ।
