कर्मचारीको तलब भत्ता नबढ्ने

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सोही अनुरुप आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले अन्तिम रुप पाउँदैछ ।

बिज्ञापन

बजेट कस्तो आउँछ भन्ने सबैका लागि चासो त बनिरहेकै छ । आफ्नो क्षेत्र अनुरुप सबैको आफ्नै चासो छन् । सरकारी कर्मचारीका लागि पनि बजेट भाषणले तलब बृद्धि गर्ला कि नगर्ला ? भन्ने चासो स्वाभाविक नै हो । तर, यसपटक सरकारले तलब नबढाउने संकेत गरेको छ ।

बिज्ञापन

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता नबढाउने भएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारलाई वित्तीय स्रोतको कमी हुने स्पष्ट रहेकाले कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी गराएकाे छ । । ‘यो वर्ष तलब बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता पनि छैन, स्रोतको पनि अभाव छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तलबभत्ता वृद्धि गरेर आर्थिक दायित्व बढाउनसक्ने स्थितिमा छैन,’ उनले भने । सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा तलबभत्तामा वृद्धि गरेको थियो । त्यसबेला सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारलाई वित्तीय स्रोतको कमी हुने स्पष्ट रहेकाले कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा तलब भत्तामा वृद्धि गरेको थियो । त्यसबेला सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो ।

बिज्ञापन

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ मा नेपाल सरकारले गठन गरेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्दा राजस्वको वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या तथा विगत तीन वर्षको मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाइने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि दुई वर्षअघि २०७९ तलबभत्तामा पुनरावलोकन गरिएको हुनाले सरकारले गत वर्ष ल्याएको बजेटमार्फत पनि तलब बढाएको थिएन भने यस वर्ष पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता छैन ।

आगामी २०८२/८३ को बजेटमार्फत भने तलबभत्ता बढाउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुनेछ । तर, पुनरावलोकन समितिले हरेक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि ऐनले दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

रसुवाका पाँच पालिका : आमाछोदिङ्मोको बेरुजु सबैभन्दा बढी,कम कालिकाको

काठमाडौं महानगरपालिकामा ६८ करोड २ लाख अनियमित खर्च

सब इञ्जिनियरलाई सेवाबाटै हटाउने तयारी

बिदामा समेत पठनपाठन गराउन शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध

दिल पौडेलका केही हाइकु

सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा महेश थापा, बेपत्ता आयोगमा लीलादेवी गड्तौला

गभर्नर सिफारिस समितिमा डा. पोषराज पाण्डेको इन्ट्रि

शोभाकान्त पौडेल सचिवमा बढुवा

बिशेष