ओखलढुंगाबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा संसदको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति हुन् । गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणबारे शुरुमा कुरा उठाउने नै हुन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापामाथि लागेको अनियमितताको आरोप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उनी नै थिए ।

बिज्ञापन

 गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एकसूत्रीय माग सम्बोधन भएन भने सदनमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?

बिज्ञापन

– देशको सबैभन्दा ‘फ्रड’ भनी चिनिएको मान्छेलाई जोगाउन, अपराध छिपाउन अहिले राज्यशक्ति दुरूपयोग गरिएको छ । गृह मन्त्रालयमा गएपछि उनी प्रहरी र प्रशासनलाई प्रयोग गरेर आफ्ना अपराध छुपाउनतिर केन्द्रित रहेको घटनाक्रम सार्वजनिक भइसकेका छन् । कहिले महान्यायाधिवक्ता, कहिले आइजी, कहिले पोखरामा कार्यरत प्रहरीदेखि संसदीय दललाई प्रयोग गर्ने, सरकारसँग बार्गेनिङ गर्नेमा उनी उत्तिकै सक्रिय छन् । कहिले ओलीसँग, कहिले प्रचण्डसँग बार्गेनिङ चलेकै छ ।

गिरिबन्धु टि इस्टेट र महेश बस्नेतको नाम लिएर ओलीसँग, पञ्चा सिंह, कृष्णबहादुर महरालगायतको मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बार्गेनिङ उत्तिकै छ । संवैधानिक निकायलाई समेत आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरूपयोग गरिँदैछ । सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले रवि लामिछाने दोषी भनेर कहीँ किटानसहित भनेको छ र ? यदि दोषी हैन, रकम लिएको छैन भने छानबिन समिति बनाउने, सर्वसाधारणलाई न्याय दिने कुराबाट किन भाग्ने ? हामीले सरकारी वकिल कार्यालय भैरहवा, र, प्रहरीको रिपोर्टको ७५ नम्बरमध्ये बुँदा ७ मा उनको नाम देख्यौं । उक्त सहकारीबाट २ करोड उनको खातामा आएको छ । त्यो रकम झिके झिकेनन् । रवि लामिछाने त्यही दाह्री पालेको मान्छे हो कि अर्काे हो ? गृहमन्त्री नै हो कि होइन ? यी यावत् विषयमा बोल्न र छानबिन गर्न के गाह्रो भयो ? हजारौं जनता जोडिएको विषय भएका कारण छानवीनै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्दा नै आत्तिएपछि ‘दालमें कुछ काला हे’ भनेझैँ गलत त देखियो नि ! छानबिन समिति गठन भएन भने आउने जुनसुकै परिणामको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।

बिज्ञापन

 तपाईंहरूले संसद अवरोध गरिरहँदा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो भने नि !

– यस्तो नालायकी कामको नेतृत्व गर्छ भने सरकारको के अर्थ रह्यो र ? आफ्नो स्वार्थका लागि संसदलाई बन्धक बनाउने, चलिरहेको अधिवेशनलाई हठात् अन्त्य गर्ने । हिजो पनि दुई–दुई पटक संदन विघटन गरेर भाग्ने । संसद भन्यो कि अल्मलिने, आत्तिने । कम्युनिष्टहरूले प्रजातन्त्रप्रति विश्वास गर्छन् भन्ने तर संसदीय व्यवस्थामा जनताका कुरा राख्ने थलोबाटै भाग्ने । संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने उल्लेख छ । त्यस अगाडि राष्ट्र प्रमुखले आएर नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने । तर सत्तालाई व्यक्तिगत गुनकोमात्र असाध्य चिन्ता छ । कसरी रविलाई जोगाउने भन्ने एकसूत्रीय चिन्ता छ तर सहकारी पीडितलाई न्याय दिने, तिनलाई अझै पीडित नबनाउनेतिर ध्यान छैन ।

 रवि लामिछानेविरुद्धको यो लडाइँचाहिँ उनले कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीको अफर पनि अस्वीकार गरेका कारण शुरु भएको हो भनिन्छ नि ? के हो वास्तविकता ?

– कांग्रेसलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ! प्रधानमन्त्री दिएको रहेछ भने त्यो नखाएर किन गृहमन्त्री खान गएको त ! कसैले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्यागेर ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहियो’ भनेझैँ गृहमन्त्री बन्न जान्छ ? पद र श्रमविनाको पैसा पाइने भएपछि अमेरिकामा २ चोटी श्रीमती र ३ वटा बच्चा त्यागेर आउने, गरिब जनता र पार्टीका मान्छेलाई वास्ता नगर्नेले प्रधानमन्त्री पद पाउँदा नखाँदो होला ? त्यस्ता अपरिपक्व, नेपाली राजनीतिमा देखिएका खहरे र भुल्कोलाई नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दैन र गरेको पनि छैन । ती त सबै कुराको अडियो–भिडियो लुकाएर रेकर्ड गर्ने मान्छे हो । यदि त्यस्तो रेकर्ड छ भने अहिलेसम्म बाँकी राख्थे ! सात वटा टेलिभिजनका १८ ठाउँमा भुक्न लगाइसक्थे ।

 तपाईंहरूकै सांसद दिपक खड्काले रविलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेको चर्चा छ । त्यही आधारमा रविले कांग्रेसले अफर गरेको थियो भनेर प्रचार गरेको हैन र !

– यस्ता खहरेलाई बोक्ने पार्टीको आधिकारिक नीति होइन, त्यस्तो छँदा पनि छैन । कुनै खड्का, चड्कासँग हामीलाई मतलब छैन । यदि, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भए संसदीय दल, केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्थ्यो होला । यी दुईवटै ठाउँमा साधारण छलफलसम्म पनि नभएका बकम्फुस्से कुरा कसैले पत्याउँदैन । यो गलत कुरा गरेर रास्वपा कतिदिन हिँड्ने ?

 प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, आइजिपीदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्मले रवि निर्दाेष भनिरहेका छन् । कांग्रेस चाहिँ ठाडो उनीमाथि खनिएको खनियै ।

– हुलाकबाट उजुरी परेको छ भने पनि छानबिन हुने प्रचलन छ । उसो हो भने उनी गृहमन्त्री पदमा बहाल हुञ्जेल कसैको छानबिन नहुने भनेर कानुन लागू गर्दिनोस् न त ! ठाडो उजुरी भए भैरहवाको सरकारी वकिल कार्यालयले किन मुद्दा चलायो ? पोखरा महानगरपालिकाले ३ हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नाम किन पोल्यो ? उजुरी छैन भने किन अत्तालिएको ? संसदीय छानबिन समिति बनाउन किन नदिएको ? आइजीले संसदमा पोखराको एसपी लिएर किन आएको ? आफूलाई मन नपरेको मान्छेलाई संसद चलिरहेको बेला सिआइबीलाई पत्र लेख्न लगाउन मिल्छ ? त्यस्तो गैरसंवैधानिक कार्य गर्दा हामी चुप लागेर बसेका छौँ । अरूलाई तर्साउने÷थर्काउने तर आफ्नोचाहिँ निवेदन छैन भन्ने ?

 चर्चामा आएझैं निर्वाचन आयोगले खारेज भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर अशोक राईको पार्टी दर्ता गरी उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटाएको हो र ?

– १२ सांसद रहेको पार्टीलाई ५ र ७ गरी दुईतिर किन हुनुपथ्र्याे ? काम केही गर्न नसक्ने अनि फुटाऊ र राज गर्ने ? हामी बढीभन्दा बढी पार्टी एकीकृत भएर जनताको माग पूरा भइदिए हुन्थ्यो भन्छौँ । योसम्बन्धी विधेयक संसदमा आइसकेको छैन । अहिले सरकारले ग्यापको फाइदा लिएर यस्तो काम गरेको छ । मुद्दा परिसकेको हुँदा यो विषयमा अब अदालतले नै थप व्याख्या गर्ला ।

 कांग्रेस एकीकृत समाजवादी र जसपालाई लिएर अर्काे गठबन्धन बनाउने खेलोमा लागेको चाल पाएपछि उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटाइएको भन्छन् त !

– उहाँहरू आफैंमा एक अर्काेको विश्वास छैन । गृहमन्त्रीले जेबी राईलाई भगाउने अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हो भनिदिनुभएको छ । यदि यो कुरा सत्य हो भने उहाँहरूलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री तयार हुनुपर्‍यो । होइन भने यस्तो बकम्फुसे गफ गर्नेलाई हटाउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्‍यो । उहाँहरूकै कारणले सरकार धेरै समय टिक्छ भन्ने लाग्दैन । बजेट पढ्न सक्नुभए पनि पारित गर्न सक्नुहुन्न । तपाईं हामीले भन्नै पर्दैन, उहाँहरूको क्रियाकलाप र प्रदेशको राजनीति त्यस्तै छ । आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिक्ने नाममा प्रदेश अस्थिर बनाइदिनुभयो । अहिले सात वटा प्रदेशमा को– को मुख्यमन्त्री छन्, भन्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अराजकतामा मुलुकलाई लैजानुहुन्छ ? रास्वपाको नेतृत्व नै उरेन्ठेउलो । भर्खर राजनीतिमा प्रवेश गरेका भाइ साथीहरू छन् त्यहाँ । पहिलो पटक संसदमा उपस्थित भएका छन्् । संसदीय ज्ञान, पद्धतिको अभाव छ । त्यस्तालाई उफारेर राजनीति लामो समय टिक्दैन ।

 तपाईंहरू हट्नुभएपछि एमाले–माओवादी–रास्वपाको गठबन्धन सरकार बनेको दुई महिना बित्न लाग्यो । कस्तो छ सरकारको काम ?

– अरु के काम भएको छ र ? हो, एउटा कामचाहिँ पक्कै भएको छ– ठगी गर्नेहरू ठूलो स्वरले कराउँदै हिँडेका छन् । नेपाल प्रहरीमा भद्रगोल छ । एआइजीको फुली नलगाई सरुवा गरिएको छ । प्रहरीलाई दुई महिना टिक्न दिएको छैन । प्रहरीलाई घरपालुवा जनावरजस्तो भुक्न लगाइएको छ । सुशासन होइन, दुई महिनामा कुशासन नै कुशासन मात्र छ ।

 तपाईं राज्यव्यवस्था समितिको सभापति, कार्यक्षेत्रबाहिर गएर सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई डाक्नुभएकोबारे के भन्नुहुन्छ ?

– प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सचिव, आइजीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका छौँ । रक्षा, प्रधानसेनापतिलाई बोलाएका र फाष्ट्र ट्रयाकमा सहजीकरण गरिरहेका छौँ । एयरपोर्टमा सेटिङबाट मान्छे पठाउने, आपसी कुटाकुट गर्नेलगायत विषयलाई ट्रयाकमा लैजाने काम भएको छ । केही नियमावली पास गरेका छौँ । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ । सहकारी ठगी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो ।

 एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने कांग्रेसको प्रयास तुहिएको हो ?

– संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । समानुपातिक पद्धति प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाबाट हटाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बनाउनुपर्छ । टालाटुली बटुलेर, धोखेबाज, चटकेहरूलाई राजनीति गर्न दिने, ठूला पार्टी बाहिर बस्ने पद्धतिका लागि पनि यो आवश्यक थियो र छ । तर केपी ओलीको दम्भ र अहंकारका कारण सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।