बिज्ञापन

बिषय प्रवेश

बिज्ञापन

अनौपचारिक अर्थतन्त्र राज्यका ऐन, कानुन तथा आदेशहरुलाई अवज्ञा गरी अदृश्य रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुने अवस्था हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै गयो भने राज्य नै असफल हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढ्दै जान्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र समानान्तर रूपले राज्यको वैध अर्थतन्त्रसँग जाने हो भने देशको सार्वभौमसत्ता माथि नै खलल पुग्न सक्ने खतरा हुने गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले विधिको शासन र लोकतन्त्रको अवमूल्यन गर्छ । यसले मानव अधिकारको हनन गर्छ । संगठित अपराध र आतङ्गवादलाई समेत बढावा गर्छ । यसले बजारलाई गलत दिशामा उन्मुख गराई अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्छ । यस्तो अर्थतन्त्रले मानिसको नैतिकता , इमानदारिता, सदाचारिता र कर्तव्यपरायणतामा पनि ह्रास ल्याउँछ । नियम कानुन मान्ने परिपाटीको अन्त्य भई समाजलाई अराजक बनाउछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र विकास र समृद्धिको बाधक बन्न पुग्दछ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र 

बिज्ञापन

अनौपचारिक अर्थतन्त्र शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्कठनले सन् १९७२ मा प्रयोगमा ल्याई परिभाषित गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार गरिबीका कारण कठिन परिश्रम गर्ने तर कतै पनि औपचारिक रूपमा लगत नभएका, कसैको नजरमा नपरेका, सुरक्षा तथा नियमनको छातामा पनि नपरेका क्षेत्र नै अनौपचारिक क्षेत्र हुन् र यिनैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार र प्रभावको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

राज्यका ऐन कानुन तथा आदेशलाई अवज्ञा गरी अदृश्य रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र अन्तर्गत भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति, अवैध हातहतियार ओसारपसारको रकम, लागुऔषध खरिदबिक्रीको रकम, करछली गरेको रकम, मानव बेचबिखन तथा अवैध रूपमा गैरआर्थिक धन्दा सञ्चालन गरेर राज्यलाई ठगेका रकम ,हुण्डी कारोवार,कर छली जस्ता कारणहरुले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने गर्दछ । यस प्रकारका गतिविधिले देशको वैध आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत धक्का पुग्न सक्ने हुनाले राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको अवस्था विधमान रहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा अवैध प्रकारबाट भएको आर्थिक क्रियाकलाप समाविष्ट हुन्छ । करको दायरामा पर्ने तर कर छलेर कारोबार गरिएका आर्थिक क्रियाकलाप अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्रै पर्छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको निर्माण खास गरी कालोबजारी,हुन्डी , लागुपदार्थको कारोबार, तस्करी, भ्रष्टाचार, करछली, अवैध हातहतियार, मानव तसकरी आदि विभिन्न तरिकाबाट हुने गर्छ । विश्वव्यापी रूपमै यस्तो आर्थिक अपराध बढ्दो रूपमा रहेको अवस्था विधमान छ । नेपाल जस्ता देशमा यसको स्वरूप बढ्दो अवस्थामा रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउने गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बिभिन्न नामले पुकार्ने गरिन्छ । छायाँ अर्थतन्त्र, भूमिगत अर्थतन्त्र, कालो अर्थतन्त्र, लुकेको अर्थतन्त्र, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, समानान्तर अर्थतन्त्र, रिपोर्ट नगरिएको वा रेकर्ड नगरिएको अर्थतन्त्र जस्ता विभिन्न नामबाट सम्बोधन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवस्था

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पहिलो पटक गरेको ‘आर्थिक गणना २०७५ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्ग सार्वजनिक गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने अझै पनि व्यापार व्यवसाय तथा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप झन्डै ५० प्रतिशत कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई सञ्चालन भएका छन् । जसको कारणले गर्दा राज्यको राजस्वले चालु खर्चलाई समेत धान्न गाह्रो पर्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा राज्यको आम्दानी र खर्चको खाडल झन्डै चार खर्ब जति पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु हो । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार मुलुकभर ९ लाख २३ हजार ३५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालित रहेको पाईन्छ । तीमध्ये ४ लाख ६० हजार ४२२ प्रतिष्ठान कतै पनि दर्ता भएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्कठनले करिब दुई वर्षअघि जारी गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर करिब २ अर्बजति श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । यो संख्या भनेको विश्वमा उपलब्ध सम्पूर्ण युवा श्रमशक्तिको करिब ६० प्रतिशत हुन आउने रहेछ । एसियाली विकास बैंकका अनुसार औपचारिक अर्थतन्त्रले न्यून तथा मध्यम आय हुने मुलुकको ‘जिडिपीको औषत ३५ प्रतिशत अंश र विकसित मुलुकमा औषत १५ प्रतिशत अंश ओगटेको पाइन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जानु भनेको देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । राज्यको पकडमा नआएको श्रम बजार र राज्यले पहिचान नगरेको श्रमशक्तिको हातमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई आफ्नो मातहात अर्थात् दायरामा ल्याउन नसक्नु राज्यका लागि ठुलो चुनौती हो । आज पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । व्यापार, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा, वित्तीय सेवा, शिक्षा सेवा, होटल रेष्टुरेन्ट जस्ता आर्थिक क्रियाकलापको ठुलो क्षेत्र औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बाहिरै रहेको अवस्था छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना ५७ खर्बे हाराहारीमा रहेकोमा करिब २५–२६ खर्ब नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रले समानान्तर रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरेको अवस्था विधमान छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र यसरी बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रमा भयावह अवस्था आउने सक्ने देखिन्छ । देशभित्र बेलाबेला अवैध सुन जफत गरिने अनि क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबारीहरु समातिने जस्ता समाचारले पनि औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर धेरै गतिविधि भइरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैगरीअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी र अदालतमा परेका मुद्दाको अध्ययन गर्ने हो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ ले अनौपचारिक क्षेत्रमा ६२.२ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेको देखाएको थियो । साथै, अनौपचारिक रोजगारीमा ८४.६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा देखिएको थियो । एशियाली विकास बैंकका अनुसार विश्वभर यस्ता अनौपचारिक तथा कम आय हुने क्षेत्रमा संलग्न श्रम शक्तिमध्ये ५८ प्रतिशतजति महिला मात्र रहेका छन्

नेपालमा घरजग्गा र कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार घरजग्गामा ९९.९७ प्रतिशत , कृषि, वन र मत्स्यपालनमा ९६.४८ प्रतिशत भोजन तथा आवासमा ५०.४२ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र रहेको छ । अहिले हुने घरजग्गा किनबेच र घरभाडा कारोबार कुल घरजग्गा अर्थतन्त्रको एक प्रतिशत पनि छैन । अचल सम्पत्ति एवम् आवास सेवा उपभोग र घरजग्गा कारोबार क्षेत्रअन्तर्गत स्वामित्व वा भाडामा दिइएको सम्पत्ति, शुल्क वा सम्झौता अचल सम्पत्तिका गतिविधि, घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवा अध्ययनमा समावेश गरिएको छ ।यस क्षेत्रको प्रकृतिका कारण अधिकांश हिस्सा घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवा पर्छन् । जसलाई यो अध्ययनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मानिएको छ ।जग्गा कारोबार वा सम्पत्ति अवमूल्यनबाट हुने कर छलीको मात्रा ठूलो छ । जग्गा खरिद सम्पत्ति लुकाउने माध्यम भएको समेत अध्ययनमा उल्लेख छ । यसरी लुकाइएको सम्पत्ति पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना भएको हो ।

नेपालको भारतसँगको करिब १८ सय किलोमिटर सीमा खुला भएकाले चोरीनिकासी व्यापार बढ्दै गएको अवस्था विधमान छ । जसका कारण सरकारी ढुकुटीमा आउने राजस्व अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । बाहिरबाट आयात गरिने वस्तुमा न्यून बीजकीकरण गर्ने परम्पराको अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालमा अहिले साना व्यवसायी, सिलाइबुनाइ, वित्तीय सेवा, होटेल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे, यातायातजस्ता सेवालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न नसकेपछि औपचारिक अर्थतन्त्रले गति लिन सकिरहेकोे देखिँदैन । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुँदै गयो भने राज्यको आय र व्ययमा ठूलो खाडल आई देशको अर्थतन्त्रलाई नै खलबल्याउन हुन्छ । सरकारको ढुकुटीमा पैसा नहुने, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा भने रकम प्रवाह हुन सक्ने ठूलो सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यले समयमा नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।विकसित देशको तुलनामा अल्पविकसित मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुँदै गएको अवस्था विधमान छ ।

नेपालमा हुने समग्र आर्थिक गतिविधिको सरदर ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिले ओगट्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले हालै गरेको अध्ययनले देखाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा दुईवटा विधि प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नापिएको थियो। राष्ट्रिय लेखा विधिबाट नाप्दा त्यो ३८.६६प्रतिशत देखियो भने मुद्रा माग भनिने विधिबाट नाप्दा त्यो ४१.३१ प्रतिशत देखियो।अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा समेटिनुलाई विज्ञहरूले चिन्ताजनक भन्दै सकेसम्म धेरै हिस्सालाई राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा जोड्न सुझाव दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सम्भावित दायरा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को औसत ४२.६६ प्रतिशत रहेको छ ।राष्ट्रिय लेखा विधिअनुसार आर्थिक वर्ष २०१०÷११–२०२०÷२१ लाई आधार मानेर गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।नेपालमा अस्थिर सरकार, अस्थिर नीति र सरकारले लगाउने प्रतिबन्धका समयमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने गरेको पाइएको छ ।कोभिड–१९ महामारीका बेला सरकारले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेको देखिएको छ ।सन् २०१०÷११ मा राष्ट्रिय लेखा दृष्टिकोणबाट ४९.१० प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार २०१८÷१९ मा जीडीपीको ३७.६० प्रतिशत रहेको , २०१९÷२० मा ३९.१० प्रतिशत र २०२०÷२१ मा आइपुग्दा ३८.६० प्रतिशतमा उक्लिएको छ । अझै पनि ठूलो मात्रामा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहनुमा राष्ट्रिय लेखाले नसमेटेका वा समेट्न नमिल्ने पक्षमा अर्थतन्त्रको आकार ठूलो देखिएको छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा कसरी हुन्छ बढोत्तरी ?

अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै अहिले जल्दोबल्दो विषयका रूपमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका कारण पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको आशंका गरिन्छ । समाजमा हुने सबै सम्पत्ति तथा नगदको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्ने कागजातको अभावमा पछि कानूनी फन्दामा परिने डरले वैध सम्पत्ति धारण गर्ने मानिससमेत त्यस्तो सम्पत्ति तथा नगदको भण्डारण अनौपचारिक क्षेत्रमै गर्न प्रेरित हुने कारणले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त नियामकीय तथा प्रशासनिक जटिलताले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरेको छ । बारम्बार हुने कानूनी परिवर्तन, सूचना माथिको सीमित पहुँचजस्ता तत्त्वहरूले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई फस्टाउने अवसर प्रदान गर्दछ ।

भन्सार चोरी तस्करीबाट पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्न मद्दत पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा सुन तस्करी कसरी हुँदोरहेछ भन्ने एउटै मात्र उदाहरण हो, एक सय किलो सुन बरामद गरिएको प्रकरणबाट बुझ्न सकिन्छ । सुन तस्करीमा ठुलो सेटिङ मिलाई अकुत सम्पत्ति थुपार्ने काम भइरहेको छ, यो राज्य दोहनकै चरम रूप हो । पछिल्लो सुन प्रकरण त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता अनेक अवैध धन्धा मुलुकमा चलिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासक, प्रहरी प्रशासनसमेतको संलग्नता नभई यस्तो काम सम्भव हुँदैन । त्यसै गरी घर जग्गाको व्यापार गरी अवैध ढंगले दलाल अर्थतन्त्र झाँगिएको छ । यसमा जग्गाको मूल्याङ्गन कम गरी राजस्व छलि गरिन्छ भने कतिपय अवस्थामा जग्गाको मूल्याङ्गन बढी गरी कालो धनलाई सेतो बनाउनेसमेत गरेको पाइन्छ । नेपाली नागरिकहरुलाई शरणर्थी बनाई बिदेश पठाइएका शालैका घट्नाहरुले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाएको अवस्था विधमान छ ।

कसरी नियन्त्रण गर्ने अनौपचारिक अर्थतन्त्र ?

नेपालमा आयात निर्यातको व्यापारमा न्यून विजकीकरणले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाइरहेको अवस्था विधमान छ । धेरै जसो व्यापारी न्यून विजकीकरण गरेर कर छल्न चाहन्छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कारोवार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई जोड दिनु पर्दछ ।त्यसैगरी न्यून विजकीकरण गरेर आएका सामानलाई सरकारले व्यापारीलाई १० प्रतिशत नाफा दिएर खरिद गरेर कुनै सरकारी निकाय अन्तर्गत अर्थात् सार्वजनिक व्यापार कम्पनीमार्फत बिक्री थाल्ने हो भने यो समस्या आफैँ समाधान हुँदै जान सक्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण सम्भव भए पनि यसलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । यसको न्यूनीकरण गर्दै लैजाने राज्यको नीति हुनु पर्छ । नियामकीय तथा प्रशासकीय प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्नेदेखि लिएर सरकार र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम सघाउने किसिमका प्रविधिहरूको प्रयोग गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नुको मुख्य कारण नेपालमा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र हाबी हुनुलाई अर्को प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ ।यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ । त्यसैगरी भ्रष्टाचारले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने गर्दछ। सरकारका सबै कारोबारहरू सरल, सहज अनि डिजिटल बनाउन सकियो भने अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा अटाउन सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।करदाता शिक्षा र कर चेतनाको विस्तार गर्दै समयानुकूल कानुनमा सुधारका साथ कडा पालना गराउन सके औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार गर्न सकिन्छ।यसबाट स्वतः अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा कमी आउने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याउने प्रमुख कारण नै अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएकाले सानोतिनो आर्थिक कारोबारदेखि ठूला–ठूला आर्थिक क्रियाकलापलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ल्याउन नसक्दा अर्थतन्त्र जोखिमबाट उम्कन सकिरहेको देखिँदैन । अतः विभिन्न किसिमबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुनुका कारण अध्ययन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमाल्याउनु पर्दछ ।