राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २ सहसचिवसहित ३ हजार ३ सय ८६ निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन । यस्ता अटेरी कर्मचारीमा उपसचिव तहका ५५९ जना रहेका छन् । केन्द्रका अनुसार ६ हजार ७०५ जनाले निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन । जसमा सबैभन्दा अटेरी निजामती सेवातर्फका छन् । त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति खाएका,करार सेवाका र शिक्षक तथा कर्मचारीहरु रहेका छन् । केन्द्रका अनुसार,सम्पत्ति विवरण बुझाउनमा सबैभन्दा अग्रपक्तिंमा छन्,नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीहरु ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा २ जना सहसचिव रहेका छन् । जसमा रहेका छन्,पुष्पराज शाही । शाही अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका हाकिम छन् । भिजिट भिषाको आवरणमा मानव तस्करी धन्दामा बिटुलिएका पात्र हुन सहसचिव शाही । जतिखेर उनी अध्यागन विभाग त्रिभुवन विमानस्थलका प्रमुख थिए त्यही समयमा नै भिजिट भिषाको आवरणमा मानव तस्करी धन्दा मौलाएको गृह मन्त्रालयका एकाथरी कर्मचारीहरुको बताउँछन् । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको महानिर्देशकको कुर्सीमा छन् । वर्षमा ११ करोडभन्दा बढी बजेट पाउने उक्त निकायले मुस्किलले बर्षमा १० वटा मुद्धा विशेष अदालतमा लैजान्छ । यिनै पुष्पलाई अख्तियारले ५ हजार जरिवाना तिर्नेमा परेका छन् । केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अर्काे सहसचिव हुन प्रदीप वान्तवा राइ उनी अहिले कोशी प्रदेशको खानेपानी मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । यस्तै ५५९ जना उपसचिव, दशौं तहका अधिकृत ८ जनासहित कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्रका अनुसार,३ हजार ३ सय ८६ निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन ।
बिज्ञापन
यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव पूर्णिमा आचार्य, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ प्रियम्बदा जोशी, जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश पुडासैनी,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पोखरामा कार्यरत उपसचिव शर्मिला दाहाल, शहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विदुर झा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिष्ट राजकुमार गुभान्जु, रौतहटको परोहा नगरपालिकाका उपसचिव ज्ञानराज लम्साल, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सरोजकुमार गोइत, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जका कन्सल्टेन्ट डर्मालोजिस्ट अनु अग्रवाल, यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख पवन सुवेदीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन ।
केन्द्रका अनुसार जिल्ला अदालत सुनसरीका टेकबहादुर कार्की, जिल्ला अदालत चितवनका निर्मला शर्मा, जिल्ला अदालत महोत्तरीका ध्रुवकुमार ढकाल, जिल्ला अदालत बाराका तारादेवी महर्जन, जिल्ला अदालत सर्लाहीका टेकनाथ गौतम, जिल्ला अदालत सप्तरीका स्रेस्तेदार हर्कबहादुर क्षेत्री, जिल्ला अदालत कैलालीका इजलास अधिकृत डल्लुराम चौधरी लगायतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन ।
बिज्ञापन
केन्द्रका अनुसार,सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी ३ हजार ३ सय ८६ जना छन् । यस्तै विद्यालयका शिक्षकको संख्या आठ सय ३१, राजनीतिक नियुक्ति र करार तर्फका आठ सय ८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जना रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले साठी दिन भित्र र त्यस पछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिन भित्र कानुन वमोजिम आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(३) अनुसार पाँच हजारसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
